कचरा प्रकल्पासाठी जागेला मुहूर्तच नाही

देशातील आठव्या क्रमांकाचे महानगर म्हणून विकसित होणाऱ्या पुणे शहरात गेल्या दशकभरात कचऱ्याच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे.

पुणे : देशातील आठव्या क्रमांकाचे महानगर म्हणून विकसित होणाऱ्या पुणे शहरात गेल्या दशकभरात कचऱ्याच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे. अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी शहरात निर्माण दररोज ६०० ते ७०० टन कचरा निर्माण व्हायाचा हा आकडा आता थेट १५०० ते १६०० टनांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे या समस्येची गंभीरता लक्षात येते. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेस आवश्यक असलेल्या जागा देण्यास राज्यशासनाकडून आखडता हात घेतला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी महापालिकेस हव्या असलेल्या जवळपास ७० ते ८० हेक्टर जागांचे प्रस्ताव शासनदरबारी मान्यतेसाठी पडून आहेत.
गेल्या दशकभरात पुणे शहराचा विकास झपाट्याने झाला आहे. शहराचा विस्तार जवळपास २४३ चौरस किलोमीटरचा विस्तार आहे. तर हद्दीलगतही मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढली आहे. परिणामी निर्माण होणारा कचराही वाढलेला आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच डेपोसाठी राज्यशासनाने महापालिकेस उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील १४३ एकर जागा महापालिकेस दिलेली आहे. या ठिकाणी २००६-०७ पर्यंत कचऱ्यावर प्रक्रिया न करताच तो डंपिंग केला जात होता. मात्र, या कचऱ्याचे प्रमाण वाढल्याने, या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्न निर्माण झाल्याने २००८ पासून आजअखेरपर्यंत हा डेपो बंद करण्यासाठी ग्रामस्थांकडून आंदोलने केली गेली. या प्रकल्पावरील भार हलका करायचा असल्यास आणि महापालिकेस निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करावयाची असल्यास पालिकेस हद्दीजवळ मोठ्या प्रमाणात जागांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पालिकेकडून गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून वारंवार राज्यशासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकाल्यानंतर त्यांची समजूत काढण्यासाठी जागा देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्याव्यतिरिक्त राज्यशासनाकडून काहीच होताना दिसत नाही. (प्रतिनिधी)

जागांचे प्रस्ताव पडून
उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करण़्याचे आश्वासन राज्यशासनाकडून गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून दिले जात आहे. मात्र, हा डेपो बंद केल्यास आवश्यक असलेल्या पर्यायी जागा महापालिकेस देण्याबाबत मात्र आधी आघाडी शासनाने आणि आता युती शासनाकडून या जागांच्या फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर सरकविण्याव्यतिरिक्त काहीच होताना दिसत नाही. महापालिकेकडून नवीन कचरा प्रकल्प तसेच डेपोसाठी मोशी येथील खाणीची २५ हेक्टर, पिंपरी-सांडस येथील २0 हेक्टर, हडपसर व कोंढवा येथे समाजकल्याण व आरोग्य विभागाकडे असलेली जवळपास ५ हेक्टर, तर कचरा शास्त्रीय पद्धतीने भूगर्भात जिरविण्यासाठी वाघोली येथील खाणींची मागणी करण्यात आली आहे. जागांसाठी महापालिकेकडून स्मरणपत्रे पाठवून त्यांच्या स्वतंत्र फाईली तयार झाल्या. पण या जागा देण्यासाठी निर्णय घेण्यास शासनाला वेळ नाही.

दृष्टिक्षेपात
कचरा समस्या
४दररोज निर्माण होणारा कचरा- १५०० ते १६०० टन
४कचरा डेपो - १ ( उरूळी देवाची)
४प्रक्रिया प्रकल्प - १ (रोकेम )
४बंद असलेले प्रकल्प - २ ( हंजर, सेल्को )
४बायोगॅस प्रकल्प - २१
४ओला कचरा प्रकल्प - २ ( अजिंक्य आणि दिशा )
४आरक्षित जागा - ५ (ताब्यात एकही नाही)