‘कचरा करा’चा भुर्दंड, करदात्यांकडून वर्षाला १२०० ते ३००० रुपये भरणा

पुणेकरांना येत्या नवीन वर्षात शहरात निर्माण होणारा कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी खास ‘कचरा कर’ द्यावा लागणार आहे.

पुणे : पुणेकरांना येत्या नवीन वर्षात शहरात निर्माण होणारा कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी खास ‘कचरा कर’ द्यावा लागणार आहे. महापालिकेच्या वतीने मिळकत करामध्ये ‘युजर फी’ नावाने हा कचरा कर गोळा करण्यात येणार आहे. परंतु, सध्या महापालिकेचा नियमित मिळकत कर भरणारे पुणेकर आणि कराची वसुलीची आकडेवारी पाहिल्यास कचऱ्याच्या कराचा भुर्दंड सर्वसामान्य पुणेकरांनाच बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या वतीने ‘स्वच्छ’ सारख्या खासगी संस्थेची मदत घेऊन कचरा गोळा करण्याचे व वर्गीकरण करण्याचे काम करत आहे. परंतु यामध्ये कोणतीही सुसूत्रता नाही. यामुळे शहरातील अनेक भागातील कचरा उचला जात नाही, कधी उचलला जातो तर कधी नाही. महापालिकेला कचरा गोळा करण्यासाठी आणि त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दर वर्षी सरासरी ४०० ते ४६० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. परंतु, नागरिकांकडून यासाठी मिळणारा पैसा ५० टक्केदेखील नाही. कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी येणारा खर्च वार्षिक उत्पन्नाच्या तुलनेत वर्षाला सरासरी तब्बल २२० ते २८० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. यामुळे खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ घालण्यासाठी व पुणेकरांना कचºयाच्या चांगल्या सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने नवीन वर्षापासून पुणेकरांकडून कचºयावर कर घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि मुख्य सेभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे.
शहरामध्ये सध्या नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांसह दरोरोज २००० ते २१०० मे. टन कचरा गोळा होतो. यापैकी ११०० ते १२०० टन ओला कचरा असतो. ‘स्वच्छ’ संस्थेला महापालिकेच्या वतीने वर्षांला तीन ते चार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतु त्यानंतरदेखील कचरा घरोघरी जाऊन गोळा करण्याचे प्रमाण केवळ ५० ते ६० टक्के एवढे आहे. तसेच दोन हजार मे.टन पैकी सध्या केवळ ७०० ते ८०० मे.टन कचºयावरच प्रक्रिया होते. यामुळे शंभर टक्के कचरा गोळा करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे व प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने पुणेकरांकडून कचºयावर कर घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
। नियमित करदाते ५० ते ६० टक्के
महापालिकेच्या वतीने वर्षांला सरासरी दीड हजार कोटी रुपये मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. परंतु मार्च अखेरपर्यंत विविध योजना, कर सवलती देऊनदेखील केवळ ६० ते ७० टक्के कर वसुली होते. तसेच नियमित कर भरणाºया पुणेकरांची टक्केवारी देखील ५० ते ६० टक्के एवढीच आहे.
या नियमित कर भरणाºयांमध्ये सर्वाधिक करदाते मध्यमवर्गी व सर्वसामान्य पुणेकर आहेत. त्यात आता मालमत्ता करामध्येच कचºयावरील कराची रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याने नियमित करदात्यांना भुर्दंड बसणार आहे.
।प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय
शहरात निर्माण होणाºया कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाने कचºयावर कर घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. येत्या मंगळवारी होणाºया स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला आहे. परंतु हा प्रस्ताव मान्य करण्यापूर्वी पक्षाचे नेते व महापालिकेतील सर्व गट नेते यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. - श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते