‘मुक्त’ शिक्षणाचे दरवाजे खुले

शाळेत न जाता इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण मुक्तपणे घेता यावे यासाठी राज्य शासनाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या

दीपक जाधव
पुणे : शाळेत न जाता इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंतचे शिक्षण मुक्तपणे घेता यावे यासाठी राज्य शासनाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्टÑ राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
औपचारिक शिक्षणाला पूरक आणि समांतर अशी मुक्त शिक्षणपद्धती उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने १४ जुलै २०१७ रोजी महाराष्टÑ राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळामार्फत इयत्ता ५ वी, ८ वी, १० वी व १२ वी च्या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. या मंडळाकडून मिळणारे उत्तीर्णचे प्रमाणपत्र राज्य मंडळाशी समकक्ष असणार आहे.
मुक्त विद्यालय मंडळाच्या परीक्षा मार्च/एप्रिल व आॅक्टोबर/नोव्हेंबर अशा वर्षातून दोन वेळा देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या परीक्षांपूर्वी ६ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये नावनोंदणी करावी लागणार आहे. एकदा केलेली
नोंदणी ही ५ वर्षांसाठी वैध धरली जाणार आहे. या नोंदणीद्वारे सलग ५ वर्षे किंवा सलग ९ परीक्षांची संधी उपलब्ध असणार आहे. त्यानंतर पुनर्नोंदणीचीही सुविधा उपलब्ध असेल. मुक्त विद्यालय मंडळाचा अभ्यासक्रम हा माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नियमित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा असणार आहे.
या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून व्यवसायाभिमुख शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार अभ्यासक्रमांमध्ये लवचिकता असावी, शालेय अभ्यासक्रमामध्येच व्यावसायिक शिक्षण मिळावे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची विशेष व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, आदी प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. इयत्ता दहावीसाठी भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्रे आदी विषयांबरोबरच व्यावसायिक वैकल्पिक विषय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. बेकरी उत्पादन, घरगुती विद्युत उपकरणे, स्क्रीन प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान, संगीत, जलव्यवस्थापन, पाककला, उद्यान विद्या, चित्रकला, संगणक देखभाल व दुरूस्ती, शेतीपूरक व्यवसाय आदी अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

वंचित घटकातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावी हा उद्देश शासनाने मुक्त विद्यालय मंडळ सुरू करताना मांडला आहे. मात्र, ५ वी, ८ वी आदी प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या वंचित घटकातील मुले शाळेतच गेली नाहीत तर त्यांना शिकविण्याची तसेच मार्गदर्शनाची सोय कशी उपलब्ध होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ८ वी पर्यंतचे शिक्षण शासनाने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मुले शाळेत आली नाही तर त्यांचे योग्य प्रकारे सामाजिकरण कसे पार पडेल, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत.

राज्य मुक्त विद्यालय मंडळावतीने ५ वी, ८ वी, १० वी व १२ वीची परीक्षा घेतली जाणार आहे. इयत्ता ५ वीसाठी विद्यार्थ्याचे वय १० वर्षे पूर्ण असावे. इयत्ता ८ वीसाठी वय १३ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक. इयत्ता १० वीसाठी वय १५ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक त्याचबरोबर त्याने इयत्ता ५ वी उत्तीर्ण केली असणे आवश्यक असेल. तर इयत्ता १२ वीसाठी वय १७ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक त्याचबरोबर इयत्ता १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण केली असणे आवश्यक असणार आहे.

त्या मुलांसाठी
चांगला पर्याय
ज्या मुलांना विशिष्ट कलेत, खेळात, व्यावसायिक शिक्षणात चांगले प्रावीण्य मिळवायचे आहे. त्यांना घरी किंवा त्यांच्या गुरूंकडे मार्गदर्शनाची सोय उपलब्ध आहे. अशा विद्यार्थ्यांसाठी मुक्त शिक्षण मंडळामुळे चांगला पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र, त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करण्याची सुविधा उपलब्ध असावीच लागेल.
- वसंत काळपांडे, शिक्षणतज्ज्ञ