महापालिका अंदाजपत्रक : मागासवर्गीयांसाठी तरतूदच नाही

महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात नियमानुसार मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तीसाठी अपुरी तरतूद दाखवली आहे. नियमामुसार बांधील खर्च वगळता एकूण अंदाजपत्रकाच्या रकमेतील ५ टक्के रक्कम मागासवर्गीयांसाठी व ३ टक्के दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी असल्यामुळे सर्वपक्षीय मागासवर्गीय नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना असून दिव्यांगांसाठी बोलणारे मात्र सभागृहात कोणीही नाही.

पुणे - महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात नियमानुसार मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तीसाठी अपुरी तरतूद दाखवली आहे. नियमामुसार बांधील खर्च वगळता एकूण अंदाजपत्रकाच्या रकमेतील ५ टक्के रक्कम मागासवर्गीयांसाठी व ३ टक्के दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकातील तरतूद अपुरी असल्यामुळे सर्वपक्षीय मागासवर्गीय नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना असून दिव्यांगांसाठी बोलणारे मात्र सभागृहात कोणीही नाही.
आयुक्तांनी ५ हजार ३९७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. त्यातील तब्बल १ हजार ६५० कोटी रुपये सेवकवर्गाचे वेतन, भत्ते यासाठीच खर्च होणार आहेत. १ हजार ६०२ कोटी रुपयांचा बांधील खर्च आहे. भांडवली खर्चासाठी २००१ कोटी रुपये आहेत. त्याच्या ५ टक्के मागासवर्गीयांसाठी म्हणजे १०० कोटी रुपये राखीव ठेवायला हवेत. तसेच दिव्यांगांसाठी ३ टक्के म्हणजे ६० कोटी रुपये राखीव ठेवले पाहिजेत. प्रत्यक्षात मात्र अंदाजपत्रकात इतकी तरतूदच करण्यात आलेली नाही.
अंदाजपत्रकात फक्त ही तरतूद करून चालत नाही, तर त्यासाठीच्या योजनाही प्रस्तावित कराव्या लागतात. खर्च दाखवावा लागतो. कायद्यानेच ही गोष्ट प्रशासन व पदाधिकाºयांनाही बंधनकारक केलेली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रशासन व पदाधिकाºयांकडून ही तरतूद पुरेशी केली जात नाही, अशी स्थिती आहे. मागासवर्गीय नगरसेवकांकडून त्याला हरकत घेतली जाते, त्यानंतर तरतूद वाढवली जाते, दाखवली जाते प्रत्यक्षात तो खर्च मात्र सरसकट सर्वांसाठी असलेल्या योजनांमध्ये केला जातो, असे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
सरसकट योजनांमध्ये मागासवर्गीयांचा समावेश दाखवून त्यातच ही रक्कम खर्च केली, असे दाखवले जात असल्याचे बहुसंख्य मागासवर्गीय नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती योजना ही सर्वांसाठी खुली आहे, मात्र त्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त दाखवली जाते. रस्ते तयार केले जातात व ते रस्ते दलितवस्तीकडे जातात, त्यासाठी केले असे दाखवले जाते. याच प्रकारे वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांमध्ये मागासवर्गीयांचा समावेश दाखवून अंदाजपत्रकातील राखीव रक्कम खर्च केली जाते व कायद्याचे पालन केले असे दाखवले जाते.
यावर्षी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी प्रशासनाच्या या सवयीला जाहीरपणे तसेच पत्राद्वारेही हरकत घेतली आहे. स्थायी समितीत अंदाजपत्रक दुरुस्ती होईपर्यंत वाट पाहणार आहोत, तेथे दुरुस्ती होईल अशी अपेक्षा आहे, मात्र झाली नाही तर थेट सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थायी समितीलाही याबाबत पत्र दिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. काँग्रेसचे अविनाश बागवे यांनीही मागासवर्गीय कल्याण समितीमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरवर्षीच प्रशासन असा प्रकार करीत आहे. मागील वर्षीही आम्ही हरकत घेतली होती, त्यानंतर मुद्रणदोष दाखवून दुरुस्ती करण्यात आली, पण खर्च मात्र हवा तसाच करण्यात आला. यावर्षी अंदाजपत्रकावर लक्ष ठेवणार आहोत व मागासवर्गीयांसाठीच खर्च होईल, अशा योजनाही सुचवणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

राखीव निधी हवा तसा खर्च

महापालिकेत मागासवर्गीय कल्याण समिती आहे. अतिरिक्त आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतात. सर्वपक्षीय मागासवर्गीय नगरसेवकांचा या समितीत समावेश असतो. या समितीनेही प्रत्येक वर्षी प्रशासन व पदाधिकाºयांच्या या सवयीवर हरकत घेतली आहे.

मात्र नंतर प्रभागातील विकासकामे अडून राहू नयेत, पक्षाचा, पदाधिकाºयांचा रोष पदरी पडू नये, यासाठी तेही शांत होतात. त्याचाच फायदा उठवत प्रशासन राखीव निधी त्यांना हवा त्या प्रकारे खर्च करते व मागासवर्गीय, दिव्यांग व्यक्ती हक्काच्या लाभापासून वंचित राहतात.

दिव्यांगाचे प्रतिनिधीत्व करणारे महापालिकेत कोणीही नाही. त्यांच्यासाठी मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ रॅम्प नाही, याकडे ‘लोकमत’ने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर तात्पुरत्या स्वरुपाचा लाकडी, मंडपाचे कापड लावलेला रॅम्प बांधण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकातील त्यांच्यासाठी हक्काच्या तरतुदीकडे मात्र कोणाचेही लक्ष नाही. ही रक्कमही बसपास वगैरेसाठी खर्च दाखवली जात असते.