पार्किंगसाठी मोजा पैैसे, वाहनतळ धोरण स्थायीत मंजूर, नागरिकांमध्ये संताप

रस्त्यावर वाहन लावले तर त्यासाठी आता नागरिकांना पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे आता पेठांमधील गल्लीबोळात कुठेही कसेही वाहन लावता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेला शुल्क द्यावे लागेल.

पुणे : रस्त्यावर वाहन लावले तर त्यासाठी आता नागरिकांना पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे आता पेठांमधील गल्लीबोळात कुठेही कसेही वाहन लावता येणार नाही. त्यासाठी महापालिकेला शुल्क द्यावे लागेल. दुचाकी वाहनांपासून रिक्षा ते सहाआसनी बसपर्यंत सर्वांनाच ही शुल्क आकारणी होणार असून, येत्या साधारण तीन महिन्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणीही सुरू होईल.

महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंगळवारी या वाहनतळ धोरणाला घाईघाईत मंजुरी दिली. मागच्याच आठवड्यात महापालिका आयुक्तांचा वाहनतळ धोरणाचा हा प्रस्ताव स्थायी समितीने महिनाभर पुढे ढकलला होता. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनीही पक्षीय स्तरावर या धोरणाला विरोध करून तो मंजूर करू नये, असे सांगितले होते. त्यामुळेच समितीने हा प्रस्ताव पुढे ढकलला होता.
मात्र, मंगळवारी समितीच्या बैठकीत अचानक हा प्रस्ताव उपसूचनेच्या माध्यमातून चर्चेसाठी म्हणून घेण्यात आला. आयुक्त कु्णाल कुमार यांनी त्यासाठी दबाव टाकला असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. समितीमध्ये या विषयावर चर्चा झाली. भाजपाचे
१० सदस्य प्रस्तावाच्या बाजूने बोलले. ४ सदस्यांनी विरोध केला. अचानक ठराव का आणला, असा मुद्दा
विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केला; मात्र समितीत भाजपाचे वर्चस्व असल्यामुळे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
त्यानंतर समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी या धोरणाची माहिती दिली. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, महापालिकेचे प्रकल्प अभियंता श्रीनिवास बोनाला या वेळी उपस्थित होते. ठराव महिनाभर पुढे
ढकलला असताना तसेच पक्षाध्यक्षांचा विरोध असतानाही चर्चेला का घेण्यात आला, असा प्रश्न विचारला असता मुळीक यांनी प्रशासनाने दिलेल्या दरांमध्ये ८० टक्के कपात केली असल्याचे सांगितले. भिमाले यांनीही पक्षाच्या शहराध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणेच वाहनतळासाठी पर्याय उभे करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचे स्पष्ट केले. अ‍ॅमेनिटी स्पेस ताब्यात घेऊन तिथे वाहनतळ करावेत, असेही सांगण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जगात सर्वच देशांत असे वाहनतळ धोरण अमलात आणले आहे. देशामध्ये रांची व अन्य काही शहरांमध्ये तसेच राज्यातही मुंबई, नागपूर येथे असे वाहनतळ धोरण आहे. पुण्यात सातत्याने वाहतूककोंडी होत असते. रस्त्यांवर वाहने लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. रस्त्यांचा असा वापर होणे अयोग्य आहे. त्यामुळे पुण्यातही असे धोरण राबवण्याची गरज होती. म्हणूनच ते मंजूर करण्यात आले, असे समर्थन भिमाले व मुळीक यांनी केले.
बोनाला यांनी या धोरणाची माहिती दिली. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळातील दर अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहेत. सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत प्रत्येक तासाला शुल्क आकारणी होईल. वाहनतळ असलेल्या ठिकाणी तसेच रस्त्यांवर लावलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना हे दर आकारले जातील. तत्पूर्वी वाहतूक शाखा, पोलीस यांच्याकडून शहरातील सर्व पार्किंग झोन्स, नव्याने करण्यात येणारे पार्किंग झोन्स यांची माहिती घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच या धोरणाची अंमलबजावणी होईल, असे मुळीक, भिमाले यांनी स्पष्ट केले.

ठेकेदारांचा फायदा
मासिक, वार्षिक असे शुल्कही घेण्यात येईल. त्यात सवलत देण्यात येईल. रात्रीची शुल्क वसुली महापालिकेचे कर्मचारी करणार असले तरी दिवसाची शुल्क वसुली मात्र ठेकेदाराच्या माध्यमातूनच केली जाणार असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळेच पुणेकरांचे खिसे कापून ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी म्हणून सत्ताधारी भाजपाने पुणेकरांवर हे धोरण लादले असल्याचे टीका यावर केली जात आहे.

...म्हणून दिली ठरावाला मंजुरी
समितीकडे प्रस्ताव दाखल झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत मंजूर केला नाही तर तो मान्य आहे असे समजून प्रशासन सर्वसाधारण सभेकडे पाठवते. त्यांनी ९० दिवसांत मान्य केला नाही तर तो ठराव आयुक्तांच्या माध्यमातून थेट सरकारकडे पाठवण्यात येतो. वाहनतळ धोरण लागू करण्याची निकड होती. हा सर्व व्याप टाळण्यासाठी म्हणून समितीत ठराव चर्चेला घेण्यात आला व दरांमध्ये ८० टक्के कपात करून मंजूर करण्यात आला, असे मुळीक व भिमाले यांनी सांगितले. मात्र आयुक्तांच्या दबावामुळेच सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रस्ताव घाईघाईत मंजूर केला असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

मध्यभागातील
नागरिकांना त्रास
शहराच्या मध्यभागात, विशेषत: पेठांमधील जुने वाडे, इमारती या ठिकाणी रस्त्यावरच वाहने लावली जातात. त्यांना या धोरणात सवलत देण्यात आली आहे; मात्र त्यांनाही वाहन लावण्यासाठी पैसे मोजावेच लागणार आहेत.

असे आहे पार्किंग धोरण
गेल्या काही वर्षांत शहरातील वाहनांची संख्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. शहरातील वाहतुकीला शिस्त लागावी, रस्त्यावर येणारी वाहनांची संख्या कमी व्हावी, या प्रमुख उद्देशाने शहरात पार्किंग धोरण लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये शहरातील विविध रस्त्यांवरील वाहनांचे प्रमाण, त्या ठिकाणी असणारी पार्किंगची व्यवस्था आदी सर्व गोष्टींचा विचार करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यात वरील सर्व गोष्टींचा विचार करून रस्त्यांची वर्गवारी करून पार्किंग शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रशासनाने सादर केलेल्या पार्किंग धोरणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात पार्किंग शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले होते. यामुळे विविध संघटना, राजकीय पक्ष यांनी या धोरणाला प्रचंड विरोध केला होता. यामुळे सत्ताधारी भाजपचीदेखील मोठी कोंडी झाली होती. अखेर मंगळवारी (दि. २०) महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पार्किंग शुल्क ८० टक्क्यांनी कमी करून शहराच्या
पार्किंग धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

पार्किंग धोरणाची गरज का ?
पुणे देशातील ७ व्या व महाराष्ट्रातील दुसºया क्रमांकाचे सर्वांत मोठे शहर आहे. ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या पुणे शहरामध्ये आजअखेर नोंदणीकृत वाहनाची संख्या ३८ लाख असून, यामध्ये दररोज ५०० ते ७०० नवीन वाहनांची भर पडत आहे. ही संख्या अशीच वाढत राहिल्यास येत्या आठ-दहा वर्षांत ही संख्या दुपटीने वाढेल. वाहनांची ही संख्या लक्षात घेता महापालिकेला दरवर्षी दीड ते दोन लाख पार्किंगच्या जागा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पार्किंगसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही. यात शहरातील अनेक रस्त्यांवर खासगी वाहनांचा सरासरी वापर दिवसभरात फारच कमी वेळ असून, अधिक वेळ ही वाहने जागेवरच उभी असतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून पार्किंग धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

शहरातील सर्व रस्त्यांवर ‘पे अ‍ॅन्ड पार्क’ योजना लागू
झोपडपट्टी, वस्तीच्या ठिकाणी पार्किंग शुल्क भरावे लागणार
पेठांमधील गल्लीबोळातही पार्किंग शुल्क
रात्रीच्या वेळी रस्त्यांवर वाहने लावल्यासही द्यावे लागणार पार्किंग शुल्क
दिवसा ठेकेदारांमार्फत पार्किंग शुल्काची वसुली
रात्रीच्या पार्किंगची वसुली महापालिका कर्मचाºयांमार्फत

जुने वाडे, इमारती, समाविष्ट गावांतही वर्षाला १८२५ रुपये
शहरातील जुने अविकसित वाडे, इमारती आणि महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात रात्रीच्या वेळी खासगी वाहने रस्त्यांवरच पार्क केली जातात. आता यासाठी पुणेकरांना एका रात्रीसाठी ५ रुपये द्यावे लागणार असून, वार्षिक परवाना घेतल्यास १ हजार ८२५ रुपये भरावे लागणार आहेत.

रात्री रस्त्यावर पार्किंगसाठी वर्षाला ३६५० रुपये भरा
शहरामध्ये अनेक सोसायट्या, खासगी इमारतींमध्ये, छोटे बंगलेधारक पार्किंगची सोय नसल्याने सर्रास रस्त्यावर वाहने पार्क करतात. या सर्वांना आता रात्री १० ते सकाळी ८ या वेळेत कार पार्किंगसाठी दररोज (एका दिवसासाठी) १० रुपये पार्किंग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये महापालिकेच्या वतीने एका वर्षासाठी ३ हजार ६५० रुपये भरून वार्षिक परवाने देण्यात येणार आहेत.

झोपडपट्टीधारकांना द्यावे लागणार वर्षाला ९१० रुपये
शहरातील सर्वच झोपडपट्ट्या
व नागरी वस्त्यांमध्ये
देखील खासगी पार्किंगची सोय नसल्याने वाहने सार्वजनिक जागेत रस्त्यावर लावली जातात. यापुढे रात्रीच्या वेळी अशी
वाहने रस्त्यावर लावल्यास एका रात्रीसाठी २ रुपये ५० पैसेप्रमाणे शुल्क भरावे लागणार आहे. यामध्ये देखील ९१० रुपये घेऊन वार्षिक परवाने देण्यात येणार आहे.

- पार्किंग शुल्क निश्चित करताना महापालिकेच्या वतीने रस्त्यांचे झोन तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये त्या रस्त्यावरील वाहनांची संख्या, नागरिकांची रहदारी व गर्दी विचारात घेऊन त्यानुसार पे अ‍ॅन्ड पार्कचे झोन निश्चित करण्यात आले आहेत. यात अ, ब, क या पद्धतीने झोन करण्यात आले असून, त्यानुसार पार्किंग शुल्क आकारण्यात येणार आहेत.


उपलब्ध जागेचा जास्तीत जास्त वापर
रस्त्यांचे व्यवस्थापन हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. वाहनतळ धोरण हा त्याचाच एक भाग आहे. बीआरटी, मेट्रो अशा वाहतुकीच्या अतिशय मोठ्या योजना आपण आणल्या आहेत. त्यासाठी रस्त्यावरच्या वाहतुकीला शिस्त असणे गरजेचे आहे. वाहनतळ वापरामध्ये शिस्त तसेच उपलब्ध जागेचा