ग्रंथपाल झाले ‘वॉचमन’

ग्रंथचळवळ पुढे नेण्यासाठीचे ज्ञानसेतूचे काम करणाऱ्या ग्रंथपालांकडे शासनाने पाठ फिरविल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे

नम्रता फडणीस, पुणे
ग्रंथचळवळ पुढे नेण्यासाठीचे ज्ञानसेतूचे काम करणाऱ्या ग्रंथपालांकडे शासनाने पाठ फिरविल्याने त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ केले नसल्याने प्रपंच चालविण्यासाठी ‘वॉचमन’, ‘किराणा मालाच्या दुकानातील कामगार’, असा उपजीविकेचा पर्यायी मार्ग त्यांना शोधावा लागत आहे. एम.लिब. सायन्ससारखी व्यावसाईक मास्टर डिग्री असूनही ग्रंथपालांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
भारतीय ग्रंथालयशास्त्राचे जनक डॉ. एस.आर. रंगनाथन यांची १२५वी जयंती शुक्रवारी साजरी होत आहे. हा दिवस दरवर्षी ‘राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन’ म्हणून साजरा होतो. या पार्श्वभूमीवर ग्रंथपालांच्या सद्यस्थितीविषयी पाहणी केली असता, शासनाच्या उदासीनतेमुळे हे पदच धोक्यात असल्याचे समोर आले आहे. तीस वर्षे काम करूनही अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ केलेले नाही. मुलांना पुस्तके घ्यायलादेखील त्याच्याकडे पैसे नाहीत. ४ हजार रुपयांच्या वेठबिगारावर हे ग्रंथपाल काम करीत आहेत. कुणी वॉचमन, कुणी रिक्षाचालकाचा व्यवसाय करीत आहे. पुुण्याच्या पूर्व भागातल्या प्रथितयश शाळेतील अर्धवेळच्या महिला ग्रंथपालावर पाळणाघरात काम करण्याची वेळ आली आहे
पुणे जिल्हा ग्रंथपाल संघटनेचे सल्लागार सिद्धनाथ पवार ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा १६ हजार शाळांपैकी केवळ २० ते ३० टक्के शाळांमध्येच ग्रंथपाल आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये हे पद रिक्तच आहे. १९७८ पर्यंत ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन मिळत होते, मात्र त्यानंतर हे बंद झाले. ग्रंथपालांनी न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या विरोधात निर्णय दिल्यामुळे पुन्हा २00६मध्ये पदवीधर वेतनश्रेणीनुसार वेतन मिळणे सुरू झाले. परंतु पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे काही ग्रंथपालांना १४00-२६00 तर काहींना १४00-२३00 अशी वेतनश्रेणी देण्यात येत आहे. एकाच पदावर असूनही वेतनामध्ये ही भिन्नता आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ९३००-३४८०० आणि ग्रेड पे ४३०० मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र ती मिळालेली नाही. सध्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी या वेतन भिन्नतेबाबत शासनासमोर मुद्दे उपस्थित केले होते. मात्र शिक्षणमंत्री झाल्यानंतर यासंदर्भातील त्यांचीच पत्रे दाखविली असता त्यांनी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. सार्वजनिक ग्रंथालयातून निवृत्त झालेल्या ग्रंथपालांना ना पेन्शन, ना ग्रॅच्युइटी. इतकी अवस्था वाईट आहे.’’
यासंदर्भात शासनाने एक समिती स्थापन केली होती, त्यामध्ये हे अर्धवेळ पद रद्द करून पूर्णवेळ पद करण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती. मात्र ती शिफारस स्वीकरलेली नाही. राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपाल पूर्णवेळ करण्यात यावेत, ग्रंथपालांना समान वेतन लागू व्हावे, जुन्या ग्रंथपालांना पेन्शन सुरू व्हावी अशा ग्रंथपालांच्या मागण्या आहेत. येत्या दीड महिन्यात यावर विचार न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.