औद्योगिक ‘पायाभूत’ गुंतवणुकीत उणे - अनंत सरदेशमुख

शेती आणि ग्रामीण विकासावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असला, तरी ब-याचशा जुन्या योजना पुढे नेण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार, कौशल्यविकास, इन्क्युबेटर सेंटर अशा अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. शेतीला दिवसा १२ तास वीजपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. अशा काही गोष्टी चांगल्या आहेत. रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे; मात्र त्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी काहीच तरतूद नाही. मग, हे उद्दिष्ट साध्य कसे करणार? त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष काही देत नाही. परिणामी, या अर्थसंकल्पाला १० पैकी ५ गुण देता येतील, अशी प्रतिक्रिया मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे महाव्यवस्थापक अनंत सरदेशमुख यांनी व्यक्त केली.

राज्याचा अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाशी मिळताजुळता आहे. त्यात ग्रामीण भाग आणि शेतीवर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यातही जलयुक्त शिवार ही योजना आणखी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात पुष्कळ काम होणे बाकी आहे. कृषी बाजारपेठांत संगणकीकरण करण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे शेतकºयांना त्याचा अधिक फायदा होईल. अर्थ पाहणी अहवालात शेती क्षेत्राची वाढ घटली असून, राज्याचा आर्थिक विकास दरदेखील घटला आहे. धान्ये आणि कडधान्यांच्या दरात झालेली वाढ ही उत्पादन घटल्यामुळे झाली आहे. सरकारने शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना मदत करणे गरजेचे होते. त्यासाठी तरतूद हवी होती.
सरकार ५ हजार कोटी रुपये १५ इन्क्युबेटर सेंटरसाठी देणार आहे. त्यातही खासगी क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असला पाहिजे. स्टार्टअपच्या माध्यमातून ५ लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे, आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून कर्ज वितरणात वाढ झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त कर्ज वितरण होत असेल, तर त्यामुळे रोजगारांत वाढ होईल. मात्र, ते स्वरूप हे सूक्ष्म उद्योगांचे असेल. त्यामुळे बेकरीसारखे छोटे-मोठे उद्योग वाढतील, हे खरेच आहे.
कौशल्य विकासासाठी सहा विद्यापीठांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यात उद्योगांचादेखील सहभाग घेतल्यास अधिक फायदा होईल. रोजगारवाढीसाठी राज्य सरकारने नुकताच ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ हा उपक्रम राबविला. त्यातून १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक वाढेल, असे अपेक्षित आहे. मात्र, त्या दृष्टीने सुविधा निर्माण व्हायला हव्यात. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करणे गरजेचे होते. औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधाच नसतील, तर उद्योगांना पूरक वातावरण कसे तयार होईल? त्याआभावी रोजगारनिर्मितीला उलट खीळच बसण्याची शक्यता अधिक आहे. पुणे-मुंबई दु्रतगती मार्गावर सुधारणा करण्याची तरतूद स्वागतार्ह आहे. राज्यभरातील महत्त्वाचे आणि पूरक रस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी १० हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे त्याचा फायदा होईल. शेतीकरिता दिवसा १२ तास वीजपुरवठा करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने शेतीला त्याचा फटका बसत होता. या निर्णयामुळे शेतकºयांना फायदा होईल. याशिवाय विहिरींसाठी १३२ कोटी आणि शेततळ्यांसाठी १६० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी दीड हजार कोटी रुपये दिले आहेत. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) स्थानकांचा विकास करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एसटीपुढे खासगी बसचालकांची मोठी स्पर्धा असल्याने ती तोट्यातच चालत आहे. त्यामुळे एसटीचा वापर शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी करता आल्यास त्याचा एसटी आणि शेतकºयांनादेखील चांगला फायदा होईल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला आहे त्यात सर्वसमावेशकता नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला १० पैकी ५ गुण देता येतील.