महापालिकेत सरकारी नियमांचा आधार घेत बढतीनंतर ४ हजारांनी वेतन कमी

महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर बढतीच्या बाबतीत अनेक वर्षे अन्याय होत आहे. आता तर सरकारी नियमांचा दाखला देत थेट वेतनावरच संक्रात आणली जात आहे.

ठळक मुद्दे४ अधिकाऱ्यांचे वेतन दरमहा तब्बल ४ हजार २०० रूपयांनी कमी वेतनकपात ग्रस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली असून संघटना त्याविरोधात दाद मागणार

राजू इनामदार   

पुणे: सरकारी नियमांमुळे असे कारण देत सध्या महापालिकेतील कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी करण्याचा प्रकार सुरू आहे. सहायक आयुक्तपदावरून उपायुक्त पदावर बढती मिळाल्यानंतर ४ अधिकाऱ्यांचे वेतन दरमहा तब्बल ४ हजार २०० रूपयांनी कमी करण्यात आले आहे. महापालिका स्वायत्त संस्था असतानाही याची मुळे सरकारी नियमात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 
राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत येत असलेल्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त स्तरावरून विशेष विभाग देण्यात येतात. सामान्य प्रशासन हा त्यातीलच एक विभाग आहे. मात्र त्यामुळे मुळ महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर बढतीच्या बाबतीत अनेक वर्षे अन्याय होत आहे. आता तर सरकारी नियमांचा दाखला देत थेट वेतनावरच संक्रात आणली जात आहे. महापालिका स्वायत्त संस्था असून तिला आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवण्याचा अधिकार असतानाही सरकारी नियमामुळे असे सांगत सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी केले जात आहे.
गेली काही वर्षे उपायुक्त पदाच्या बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ४ अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाने विविध कारणे दाखवत प्रलंबित ठेवले. वसंत पाटील, उमेश माळी, संध्या गागरे व माधव देशपांडे या अधिकाऱ्यांची एप्रिल २०१८ मध्ये म्हणजे नुकतीच सहायक आयुक्त पदावरून उपायुक्त पदावर पदोन्नती करण्यात आली. त्यातील पाटील हे येत्या दोन महिन्यात निवृत्तच होत आहेत. संघ्या गागरे यांचे सेवेचे फक्त सात महिने शिल्लक राहिले आहेत. माळी व देशपांडे यांनाही निवृत्तीसाठी फक्त दोन ते तीन वर्षच आहेत. सलग तीन वर्षे हे सर्व अधिकारी बढतीच्या प्रतिक्षेत होते.
निवृत्तीच्या ऊंबरठ्यावर त्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यानंतर वास्तविक त्यांच्या वेतनात वाढ होणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात मात्र त्यांचे वेतन ४ हजार २०० रूपयांनी कमी करण्यात आले आहे. त्यासाठी सरकारी सेवेत उपायुक्त पदाला असलेली वेतनश्रेणीच महापालिकेतील उपायुक्त पदाला लागू केली असे कारण सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात येत आहे. या चार अधिकाऱ्यांशिवाय अन्य काही कर्मचाऱ्यांनाही याचप्रकारे वेतन कमी करण्याचा धाक घालण्यात आला आहे.
महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी ठरवण्याचा अधिकार महापालिकेलाच आहे. तरीही सरकारच्या वेतनश्रेणीचा नियम महापालिकेवर लादण्यात येत आहे असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. याच नियमाचा आधार घेत सामान्य प्रशासन विभाग काही कर्मचाऱ्यांकडून त्यांनी सरकारी नियमापेक्षा जास्त वेतन घेतले आहे असे सांगत त्या जादा वेतनाची वसुली करणार असल्याचीही चर्चा महापालिकेत आहे. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र संघटना आहे. तसेच मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनाही आहे. या दोन्ही ठिकाणी वेतनकपात ग्रस्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली असून संघटना त्याविरोधात दाद मागणार असल्याचे समजते.