पैसे भरण्याची हमी द्या, अन्यथा शरण जा, उच्च न्यायालयाची डीएसकेंना तंबी, ४ डिसेंबरपर्यंत दिली मुदत

पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दिगंबर कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांना ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यासंदर्भात सोमवारपर्यंत हमीपत्र देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सोमवारपर्यंत हमीपत्र दिले नाही, तर पोलिसांना शरण जा.

मुंबई : पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक दिगंबर कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांना ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यासंदर्भात सोमवारपर्यंत हमीपत्र देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सोमवारपर्यंत हमीपत्र दिले नाही, तर पोलिसांना शरण जा. आतापर्यंत देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण काढून घेण्यात येईल, अशी तंबीच न्यायालयाने डीएसके दाम्पत्याला दिली आहे.
गुंतवणूकदारांची थकीत रक्कम परत करण्यासाठी कोणत्या मालमत्ता विकणार? याची यादी न्यायालयाने डीएसकेंना सादर करण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यानुसार, गुरुवारच्या सुनावणीत डीएसकेंनी सातारा, अहमदनगर, पुण्याचे डीएसके ड्रीम (फुरसुंगी), केगाव, सोलापूर येथील मालमत्ता विकण्याची तयारी न्यायालयात दर्शवली. मात्र या सर्व मालमत्तांवर आधीच कर्ज घेण्यात आले असल्याने, ज्या मालमत्तांवर कर्ज घेण्यात आले नाही, अशा मालमत्तांची यादी द्या, असे न्या. अजय गडकरी यांनी म्हटले. मात्र, अशी एकही मालमत्ता नसल्याचे डीएसकेंचे वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कर्ज घेतलेल्या मालमत्ता विकण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घ्या, अशी सूचना न्यायालयाने डीएसकेंना केली. गुंतवणूकदारांचे पैसे किती दिवसांत परत करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केल्यावर डीएसकेंच्या वकिलांनी काहीच उत्तर दिले नाही. सर्व मालमत्तांची कागदपत्रे पोलिसांकडे आहेत, तसेच मालमत्ता खरेदी करणाºयावर हे अवलंबून आहे, असे मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने नाराजी दर्शवली. ‘आधी एकूण बुडविलेल्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम जमा करा. ती कधी जमा करणार, यासंदर्भात सोमवारी हमीपत्र द्या; अन्यथा पोलिसांना शरण जा. कारण हमीपत्र न दिल्यास न्यायालयाने दिलेले अंतरिम संरक्षण काढून घेण्यात येईल,’ असे न्या. गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचे २०० कोटी रुपये बुडविले आहेत. या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम म्हणजे ५० कोटी रुपये डीएसकेंना जमा करावे लागणार आहेत.
गेले कित्येक महिने ठेवीदार त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर भल्या मोठ्या रांगा लावत आहेत. त्यामध्ये निवृत्त झालेल्या लोकांचा जास्त सहभाग आहे. सुमारे १७० नागरिकांनी डीएसकेच्या फिक्स डिपॉझिट स्किममध्ये पैसे गुंतवले आहेत. मात्र पैसे मिळत नसल्याने त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. डीएसकेंविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्याची मागणी त्यांनी पोलिसांकडे केली होती.

मालमत्ता विकण्याची तयारी दर्शविली

गुरुवारच्या सुनावणीत डीएसकेंनी सातारा, अहमदनगर, पुण्याचे डीएसके ड्रीम (फुरसुंगी), केगाव, सोलापूर येथील मालमत्ता विकण्याची तयारी न्यायालयात दर्शवली. मात्र या सर्व मालमत्तांवर आधीच कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या मालमत्तांवर कर्ज घेण्यात आलेले नाही, अशा सर्व मालमत्तांची यादी द्या, असे न्या. अजय गडकरी यांनी म्हटले. मात्र, अशी एकही मालमत्ता नसल्याचे डीएसकेंचे वकील अशोक मुंदर्गी यांनी न्यायालयाला सांगितले. डीएसके यांना ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यासंदर्भात सोमवारपर्यंत हमीपत्र देण्याचे निर्देश यावेळी उच्च न्यायालयाने दिले. सोमवारपर्यंत हमीपत्र दिले नाही, तर पोलिसांना शरण जा, अशी तंबी दिली.