पुणे रेल्वे स्टेशनवर पार्किंग पावतीवर GST चा गोलमाल; नागरिकांना कर्मचाऱ्यांकडून दमदाटी

ही लूट रेल्वे आणि प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून केली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे...

नितीश गोवंडे

पुणे : पुणे रेल्वे स्टेशन आणि तेथील अवैध धंदे हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. कधी अनधिकृत हॉकर्स, कधी आरपीएफ तर कधी पार्किंगचा ठेकेदार अशा सर्वांकडून मनमानी सुरू असते. पुणे स्टेशन परिसरातील पार्किंगच्या ठेकेदाराकडून नागरिकांची लूट केली जात आहेच, पण याशिवाय पावतीवर बनावट जीएसटी नंबर टाकून शासनाचीही कोट्यवधींची फसवणूक सुरू आहे. ही लूट रेल्वे आणि प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून केली जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

पुणे स्टेशनवरील पार्किंगच्या ठेकेदाराने खुलेआम लूट चालवल्याचे पार्किंगच्या पावतीवरून स्पष्ट होते. नियमानुसार जीएसटी नंबर १५ क्रमांकाचा असतानाही काही पावत्यांवर १६ अंकी जीएसटी नंबर छापला आहे. त्यामुळे जीएसटी बुडवला जात असल्याचे स्पष्ट होते. यासह दुचाकी पार्किंगसाठी १० रुपये ज्या बोर्डवर लिहिले आहे, तो बोर्ड पट्टीने अर्धवट झाकला असून, सरसकट २० रुपये आकारले जातात. चारचाकी पार्किंगला लावल्यावर ४० रुपये आकारले जात आहेत. मुख्य म्हणजे ग्राहकांना याची पावती दिली जात नाही. पावती पाहिजेच म्हटल्यावर पैशांचा उल्लेख नसलेली प्रिंटेड पावती दिली जाते.

अनेक महिन्यांपासून गोलमाल

सप्टेंबर महिन्यात रेल्वे स्टेशनवरील पावतीवर १६ अंकी जीएसटी नंबर होता. तर ऑक्टोबर महिन्यात टाकलेला १५ अंकी जीएसटी नंबर ऑनलाइन तपासणी केली असता अवैध असल्याचे समोर आले. यावरूनच दररोज लाखो रुपये रोख स्वीकारणारा संबंधित कंत्राटदार अनेक महिन्यांपासून हा गोलमाल करत असल्याचे स्पष्ट होते.

खरे दर असे...

रेल्वे स्थानकाच्या आवारातील पार्किंगमध्ये वाहन लावले तर पहिल्या दोन तासांसाठी फक्त १० रुपये दर आकारणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र सरसकट २० रुपये घेतले जातात. चारचाकी वाहनाला पहिल्या २ तासांसाठी २० रुपये असताना ४० रुपये आकारले जात आहेत. गाडी नेण्यासाठी ग्राहक पार्किंगकडे गेल्यावर त्यांच्याकडे असलेली पावती पुन्हा घेण्यात येते, मगच वाहन बाहेर जाऊ दिले जाते.

नागरिकांना दमदाटी

नागरिकांनी पार्किंग ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांकडे पावती देण्याची, अथवा पावतीवर किंमत नसल्याची विचारणा केली तर त्यांना दमदाटी केली जाते. यामुळे अशा करबुडव्या आणि नियमापेक्षा अधिक पैशांची वसुली करणाऱ्या ठेकेदाराविरोधात रेल्वे प्रशासनाने त्याचे कंत्राट रद्द करून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी प्रवासी करत आहेत.

पार्किंगची नियमावली अशी...

- अपंगांसाठी पार्किंगची सुविधा विनाशुल्क पुरवण्यात यावी.

- दुचाकी वाहनतळ शुल्क माफक असावे. त्याचे स्वरूप व्यावसायिक नसावे. (वाहनतळाची दैनंदिन स्वच्छता, पावसाळी पाणी, वाहनांची व्यवस्था, वाहनतळातील फरशांची डागडुजी, दुचाकी वाहनतळावर व्यवस्थित लावण्यासाठी रंगांच्या पट्ट्यांची आखणी, संध्याकाळी प्रकाश व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.)

- सीसीटीव्हीची व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे.

 

जीवनावश्यक बाबी, खाद्य पदार्थांवर जीएसटी लावला जातो आणि तो वसूल केला जातो. असे असताना रेल्वे स्टेशनवरील पार्किंग ठेकेदाराचा गोलमाल बघता जीएसटी फक्त ठरावीक वर्गासाठी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या ठेकेदाराच्या फसवेगिरीत नेमके त्याला कोण पाठीशी घालत आहे हे तपासणे गरजेचे आहे. जीएसटी विभागाने याची दखल घ्यावी अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल.

- अक्षय जैन, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस

आम्ही नेहमीच अशा लोकांविरोधात कारवाई करतो. नागरिकांनीही सजग असणे गरजेचे आहे. त्यांनी लगेचच स्टेशन मास्तरकडे अथवा ऑनलाइन तक्रार करणे गरजेचे आहे. आमच्याकडे तक्रार आल्याशिवाय आम्ही कारवाई करू शकत नाही.

- मनोज झंवर, जनसंपर्क अधिकारी, पुणे विभाग