सरकारी धोरणांचा अभ्यास आणि विश्लेषण झाले पाहिजे : विद्यासागर राव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून गेल्या चार वर्षांत नावीन्यपूर्ण धोरणांचा अवलंब करून जनहिताचे विविध निर्णय घेण्यात आले. या धोरणांमुळे देशाची प्रगती गतीने होत असून, त्याचा अभ्यास आणि विश्लेषण झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देकल्पकता आणि नवप्रवर्तनाचे प्रर्तिंबब दिसणारे १७ निर्णय या पुस्तकात समाविष्ट

पुणे : देशाची गंगाजळी संपुष्टात येत असतानाच्या कालखंडात तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाच्या धोरणातून आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, स्वातंत्र्यानंतर देशातील सरकारने सातत्याने घेतलेल्या कल्याणकारी निर्णयांमुळे देशाचा विकास झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून गेल्या चार वर्षांत नावीन्यपूर्ण धोरणांचा अवलंब करून जनहिताचे विविध निर्णय घेण्यात आले. या धोरणांमुळे देशाची प्रगती गतीने होत असून, त्याचा अभ्यास आणि विश्लेषण झाले पाहिजे, अशी अपेक्षा राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी सोमवारी व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतर्फे खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आणि नीती आयोगाचे सदस्य धीरज नय्यर यांच्या  ‘द इनोव्हेशन रिपब्लिक : गव्हर्नन्स इनोव्हेशन्स इन इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनानिमित्त राज्यपाल राव बोलत होते. हेलिकॉप्टरमधील बिघाडामुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकलेले राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मनोगत व्यक्त केले. यशदाचे महासंचालक आनंद लिमये, उपमहासंचालक प्रेरणा देशभ्रतार, प्रबोधिनीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिरुद्ध देशपांडे आणि महासंचालक रवींद्र साठे या वेळी उपस्थित होते. 
    प्राचीन भारतामध्ये प्रशासकीय लोकशाही नांदत होती, असे सांगून राव म्हणाले, नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी हे केंद्र सरकारने दोन क्रांतिकारी निर्णय घेतले. व्यापारी, उद्योजक, राजकीय नेते यांच्यापासून ते अगदी सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास सहन करावा लागला तरी या निर्णयांचे स्वागतच झाले. देशातील गरीब जनतेला बॅकिंग प्रवाहामध्ये आणण्याच्या उद्देशातून घेतलेला जन-धन योजना हा सरकारचा निर्णय म्हणजे ‘मास्टर स्ट्रोक’ आहे. त्यामुळे विद्याार्थ्यांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आता थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होत आहे. सरकारने अन्नधान्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा आणि बेरोजगारी हटविण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा अभ्यास आणि विश्लेषण झाले पाहिजे. 
    सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कालखंडात शासकता आणि प्रशासकतेमध्ये वहिवाट सोडून बिकट वाटेने जाण्याची वृत्ती वाढलेली दिसली. शासकता आणि प्रशासकता या विषयामध्ये गेल्या चार वर्षांत घडलेल्या नवमन्वंतरावर प्रकाश टाकणारे हे पुस्तक आहे. कल्पकता आणि नवप्रवर्तनाचे प्रर्तिंबब दिसणारे १७ निर्णय या पुस्तकात समाविष्ट आहेत. या निर्णयांचे दर दोन किंवा पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करून नवप्रवर्तनाचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 
    ------------------------------------------------------------