महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग गॅस कंपन्यांवर मेहेरबान?

कारवाईत जप्त केलेली सिलिंडर कंपन्यांना दिली ‘मोफत’

लक्ष्मण मोरे 

पुणे : महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील रस्ते, पदपथांवर केलेल्या अतिक्रमण कारवाईत जप्त केलेली तब्बल दीड हजार गॅस सिलिंडर गॅस कंपन्यांना मोफत देण्यात आली आहेत. एकीकडे कारवाई केलेल्यांकडून तीन हजार रुपयांचा दंड वसूल करून त्यांना त्यांचे सिलिंडर परत केले जाते. मात्र दुसरीकडे, कंपन्यांना फुकटात हे सिलिंडर देण्यात येत असल्याने पालिकेचे गेल्या वर्षभरात ४५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून त्यामागील गौडबंगाल शोधण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

पालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये १ आॅक्टोबर २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत २,००३ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आली होती. ४८८ कारवाई केलेल्या व्यावसायिकांनी त्यांची सिलिंडर सोडवून नेली. तर, १ हजार ५१५ सिलिंडर पालिकेकडे पडून होती. ही सिलिंडर नेण्यासाठी कोणीही आले नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. ज्यांनी ही सिलिंडर सोडवून नेली त्यांच्याकडून सध्याच्या धोरणानुसार ‘रिमुव्हल चार्जेस’पोटी प्रत्येकी तीन हजार रुपये याप्रमाणे १४ लाख ६४ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
मात्र, दुसरीकडे कंपन्यांना उरलेली सर्व सिलिंडर मोफत देण्यात आली. कंपन्यांना पत्र देत असताना महापालिकेने त्यामध्ये या सिलिंडरवर कोणत्याही स्वरूपाची एफआयआर किंवा गुन्हा दाखल नसल्याचे म्हटले आहे. अतिक्रमण विभागाकडून सर्व क्षेत्रीय सहायक आयुक्तांना या संदर्भात पत्र पाठविण्यात आले होते. या पत्रात, जप्त केलेली सिलिंडर आणि शेगड्या परत न नेता नवीन सिलिंडर आणि शेगड्या विकत घेऊन पुन्हा तेथे व्यवसाय थाटला जात असल्याने कारवाईचा उद्देश सफल होत नसल्याचे म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने पदपथावर खाद्यपदार्थ शिजविणाऱ्या व्यावसायिकांवर भादंवि २८५ नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेले होते. मात्र, महापालिकेने असे गुन्हेच दाखल केलेले नाहीत.

अनेक कंपन्यांना पत्र
हातावरचे पोट असलेल्या कष्टकºयांना दंड लावणाºया महापालिकेने गोगॅस, आॅरेंज गॅस, टोटल गॅस, पूर्ती गॅस, पुष्पा गॅस, पुरे गॅस या सर्वसामान्यांनी कधीही नाव न ऐकलेल्या कंपन्यांना जप्त सिलिंडर घेऊन जाण्यासाठी पत्र दिले. यासोबतच रिलायन्स गॅस व्यवस्थापनालाही याबाबतचे पत्र देण्यात आले आहे.
या सर्व कंपन्यांना आधी पत्र देण्यात आले असून त्यानंतर एचपी, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन आॅईल या कंपन्यांना पत्र देण्यात आले आहे. कोणत्या कंपनीला किती सिलिंडर दिले, याबाबतची आकडेवारीच प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांकडून जप्त केलेल्या सिलिंडरची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था महापालिकेकडे नाही. गॅस कंपन्यांनाही अशा प्रकारे अनधिकृत व्यावसायिकांना सिलिंडर दिल्यास कंपन्या आणि डीलरवर गुन्हे दाखल करू, असे सांगितले आहे. अनधिकृत व्यावसायिकांकडून दंड घेतला जात असला तरी एचपी आणि भारत गॅस या कंपन्यांनाच मोफत सिलिंडर दिले जातात. त्या शासकीय कंपन्या असल्याने त्यांना मोफत सिलिंडर देतात.
- माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग

महापालिका वर्षाला साधारण दोन ते अडीच हजार सिलिंडर अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांकडून जप्त करते. जी सिलिंडर दंड भरून परत नेली जात नाहीत ती कंपन्यांना मोफत दिली जातात. गरीब आणि हातावरचे पोट असलेल्यांना तीन हजारांचा दंड करून लुटले जात आहे. ४८८ पथारीधारकांकडून वर्षभरात १४ लाख ६४ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला. मात्र, याच दराने १५१५ सिलिंडर मोफत देऊन पालिकेने ४५ लाख ४५ हजार रुपयांवर पाणी सोडले आहे. गॅस कंपन्यांवर महापालिका मेहेरबान झाली आहे.
- आशिष माने,
सामाजिक कार्यकर्ते