न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्याने बोपखेलवासीयांचा वनवास संपणार

महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा, अंतर होणार कमी

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सीमेवर असणाऱ्या बोपखेलसाठी मुळा नदीवर पुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे बोपखेलवासीयांचा वनवास संपणार आहे. न्यायालयाचा आदेश मिळताच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बोपखेलचे नागरिक दापोडीतील सीएमईच्या हद्दीतील रस्त्याचा रहदारीसाठी वापर करीत होते. मात्र, सीएमईने हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केल्याने बोपखेलवासीयांना मोठा वळसा घालावा लागत होता. रस्त्यासाठी आंदोलन झाले होते. त्यात बोपखेलवासीयांवर गुन्हे दाखल झाले होते. हा भाग संरक्षण खात्याच्या हद्दीत येत असल्याने पूल बांधण्याविषयी सरकारला साकडेही घालण्यात आले होते. पिंपरी महापालिकेने मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोडणारा पूल उभारण्याचा आणि रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला होता. कायमस्वरूपी पूल होईपर्यंत तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तरंगता पूल उभारण्यास परवानगी दिली होती. हा पूल पावसाळ्यात काढावा लागत होता. त्यामुळे बोपखेलवासीयांना पिंपरी किंवा पुण्याला जाण्यासाठी सुमारे पंधरा ते वीस किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत होता. बोपखेलवासीयांच्या प्रश्नाबाबत उच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल होती. याबाबत सुनावणी झाली. त्या वेळी महापालिकेने पूल उभारण्याविषयी म्हणने मांडले. त्यावर न्यायालयाने पुलाची निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.

अर्थसंकल्पात ४० कोटींची तरतूद
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात पुलासाठी ४० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच निविदा, पुलाचे काम कसे होणार हेही निश्चित केले आहे. तसेच दरम्यान लष्कराने अगोदर या जागेचा मोबदला मागितला होता. जागा मोजणीनंतर बाजारभावानुसार २५ कोटी ८१ लाख रुपये देण्यास महापालिकेने तयारी दर्शविली.
त्यानंतर लष्कराने जागेच्या मोबदल्यात जागेचीच मागणी केली होती. त्यानंतर भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, नगरसेविका हिराबाई घुले, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती चेतन घुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना बोपखेलचा प्रश्न सोडवण्याचा आदेश दिला होता. प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या होत्या. जागेच्या पर्यायावर चर्चा सुरू आहे.

बोपखेल पुलाचे काम तातडीने व्हावे आणि नागरिकांचा वनवास संपावा यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली होती. साकडे घातले होते. लष्कराने पर्यायी जागेची मागणी केल्यानंतर ती देण्याचे निर्देशही सरकारने दिले होते. निविदा प्रक्रिया करण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्याने तातडीने महापालिकेतर्फे कार्यवाही केली जाईल. हा पूल लवकरात लवकर करावा, यासाठी प्रयत्न राहणार आहे.
- लक्ष्मण जगताप, आमदार, शहराध्यक्ष भाजपा

बोपखेलबाबतच्या पुलाबाबत आम्ही महापालिकेच्या वतीने म्हणने मांडले. ते ऐकून घेऊन मुळानदीवरील बोपखेल पुलाची निविदा प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या निकालाची प्रत अद्याप महापालिकेकडे मिळालेली नाही.
- प्रमोद ओंभासे, कार्यकारी अभियंता, महापालिका

न्यायालयाचा निकाल मिळाल्यानंंतर बोपखेल पुलाबाबतची निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. याबाबत गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. जलसंपदा, लष्कराकडून आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन पुलाचे काम सुरू केले जाईल. हे काम लवकर पूर्ण करून तातडीने पूल नागरिकांसाठी खुला केला जाईल.
- विजय भोजणे, प्रवक्ता, बीआरटीएस विभाग

पर्यायी जागा सुचविल्या, नगरविकास अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा
पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीत लष्कराला जागा देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी सरकारने घेतला होता. कोणती जागा द्यायची याबाबत १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्याच्या महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना दिला होता. महापालिका हद्दीतील दिघी, मामुर्डी, पुणे महापालिका हद्दीतील वानवडी, औंध, वाघोली, भावडी या परिसरातील सरकारच्या अनेक जागा लष्कराला भाडे कराराने दिल्या आहेत. त्यापैकी एखादी जागा लष्कराला द्यावी, यावर काही नगरविकास खात्याच्या अधिकाºयांबरोबर चर्चा झाली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांना सूचना दिल्या होत्या.