एक किलोमीटरचा खर्च सात कोटी रुपये

समान पाणी योजनेसाठी रस्ते खोदावे लागणार असल्याने सिमेंटच्या रस्त्यांना मनाई करूनही शहरात नगरसेवकांच्या दबावामुळे ठिकठिकाणी अशी अनेक कामे सुरू आहेत.

पुणे : समान पाणी योजनेसाठी रस्ते खोदावे लागणार असल्याने सिमेंटच्या रस्त्यांना मनाई करूनही शहरात नगरसेवकांच्या दबावामुळे ठिकठिकाणी अशी अनेक कामे सुरू आहेत. सिमेंटच्या साधारण ६ मीटर रुंदीच्या एक किलोमीटर अंतराच्या रस्त्याला तो शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तयार केला तर तब्बल ७ कोटी रुपये खर्च येत असतो. नगरसेवकांच्या दबावामुळे व ठेकेदारांकडे कार्यारंभ आदेश असल्यामुळे प्रशासनाला अशी कामे करावी लागत असल्याची चर्चा आहे.
बहुसंख्य नगरसेवकांना त्यांच्या कामासाठी मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद खर्च करायची घाई झाली आहे. आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला पूर्ण होत आहे. त्याआधी त्यांना हे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. सिमेंटच्या रस्त्यांसाठीच अनेक नगरसेवकांनी तरतूद करून मागितली होती. नोटाबंदी, जीएसटी अशा विविध कारणांमुळे त्यांच्या कामांच्या निविदा निघायलाच विलंब झाला. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता कार्यारंभ आदेश द्यायचा तर आता त्यांना २४ तास पाणी योजनेचा अडथळा निर्माण झाला आहे.
या योजनेत शहरातंर्गत रस्त्यांच्या बाजूने सुमारे १ हजार ८०० किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्यासाठी रस्त्यांच्या दोन्ही बाजू खोदाव्या लागणार आहेत. लहान रस्ते सिमेंटचे केले तर त्याच्या दोन्ही बाजू पूर्ण बंद होतात. जलवाहिन्या त्यातूनच टाकाव्या लागणार असल्याने नुकतेच झालेले हे रस्ते खोदावे लागतील. तसेच रस्त्याच्या मधूनही काही ठिकाणी खोदून जलवाहिन्या दुसºया बाजूला न्याव्या लागणार आहेत. रस्ता खोदल्याशिवाय हे करणे शक्य नाही. त्यामुळेच आयुक्तांनी खास आदेश काढून १२ मीटर रूंदी किंवा त्या आतील कोणतेही रस्ते सिमेंटचे करण्यास सक्त मनाई केली आहे.
मात्र, ही मनाई धुडकावून शहरात अनेक ठिकाणी अशी कामे सुरू आहेत. अशी सर्वच कामे साधारण ६ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचीच आहेत. त्याचे अंतर अर्धा किलोमीटर तरी आहेच. त्यासाठीचा खर्च १ कोटी रुपयांपासून पुढेच आहे. ही कामे झाली तर जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामासाठी ते रस्ते खोदावे लागणार व झालेला सर्व खर्च वाया जाणार हे नक्की आहे. अशी किमान ५० कोटी रुपयांची तरी कामे सध्या शहरात सुरू आहेत. विशेषत: शहराच्या मध्यभागातील पेठांमध्ये गल्लीबोळांमध्ये तेथील रस्ते असे सिमेंटचे करण्यात येत आहेत. त्यासाठी आधीच तरतूद झालेली असल्याने ती खर्च पडावी यासाठी नगरसेवकांची धडपड सुरू आहे. त्यासाठी ते प्रशासनावर दबाव आणत आहेत. पैसे मिळणार असल्याने ठेकेदारही कामे व्हावीत यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळेच काम करायचे आहे ते रस्ते काम सुरू झाले असे दाखवण्यासाठी जेसीबी यंत्राने एका रात्रीत खोदून ठेवण्यात येत आहेत.
>अनेक ठिकाणी तीच कामे सुरू
प्रशासनही त्यामुळे संभ्रमात सापडले आहे. आयुक्तांचे आदेश असले तरी जी कामे मंजूर आहेत किंवा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेशही दिला गेला आहे अशी कामे अडवायची कशी, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. त्यातच नगरसेवक अधिकाºयांच्या मागे लागून त्यांच्यावर आमच्या प्रभागातील कामे सुरू करा, असा दबाव टाकत आहेत. त्यामुळेच एकीकडे आयुक्तांचा मनाई आदेश सिमेंट रस्त्यांची कामे बंद करा असा आहे, तर दुसरीकडे शहरात मात्र अनेक ठिकाणी तीच कामे सुरू आहेत.
>आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत
नव्याने कोणतीही कामे करण्यात येत नाहीत. १२ मीटर रुंदीच्या पुढील रस्त्याच्या कामांसाठी पाणीपुरवठा विभागाची परवानगी घेतली जात आहे. अशा रस्त्यांच्या बाजूने बरीच मोकळी जागा असल्याने ती मोकळी सोडता येते. मात्र लहान रस्त्यांना अशी मोकळी जागा नसते. त्यामुळे ती कामे केली जाणार नाहीत. आयुक्तांचा आदेश आहे त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल.
- राजेंद्र राऊत, अधीक्षक अभियंता, पथ विभाग