‘अनधिकृतला अभय’ योजनेस दंडाचा कोलदांडा

महापालिकेने शहरातील तब्बल ७० हजार अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याची मोहीम सुरू केली खरी, मात्र अद्यापपर्यंत एकाही अनधिृकत बांधकामाचा प्रस्ताव महापालिकेत दाखल झालेला नाही.

- राजू इनामदार 
पुणे : महापालिकेने शहरातील तब्बल ७० हजार अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याची मोहीम सुरू केली खरी, मात्र अद्यापपर्यंत एकाही अनधिृकत बांधकामाचा प्रस्ताव महापालिकेत दाखल झालेला नाही. राज्य सरकारच्या सन २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण या धोरणाला अनुसरून महापालिकेने ही ‘अनधिकृतला अभय’ योजना सुरू केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत शहरात, त्यातही प्रामुख्याने उपनगरांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांचे पेवच फुटले आहे. बांधकामाला पुढेमागे मोकळी जागा न सोडणे, परवानगी न घेता हवे तसे बांधकाम करणे, जिने, सज्जे यांना पुरेशी जागा न देणे, उंचीकडे, बांधकाम मजबुतीकडे दुर्लक्ष करणे असे अनेक प्रकार होत आहे. कोंढवा, मुंढवा, हडपसर, येरवडा व त्यापुढे महापालिका हद्दीपर्यंतचा नगररस्ता, अशा अनेक ठिकाणी असंख्य इमारती महापालिकेचे सगळे नियम धुडकावून लावत बांधण्यात आल्या आहेत. रस्ते, पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधा तर तिथे नाहीतच, पण बांधकामही बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या बहुतेक भागांमध्ये बजबजपुरी माजली आहे. हद्दीभोवतालच्या गावांमध्येही हीच स्थिती आहे. वाहनतळाच्या जागेत गाळे काढून ते विकणे, इमारतीच्या गच्चीवर विनापरवाना हॉटेल सुरू करणे असेही प्रकार बरेच आहेत.
महापालिकेने अशा बांधकामांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच बांधकाम विभागात स्वतंत्र कक्ष आहे. त्यात अधिकारी आहेत. त्यांना विभाग नेमून देण्यात आलेले आहेत. बांधकामाच्या आराखड्याला परवानगी दिल्यानंतर त्यानुसार बांधकाम होते आहे किंवा नाही ते पाहणे, आपल्या हद्दीत कुठे बेकायदा, विनापरवाना बांधकाम होत असेल तर त्याची नोंद करून त्याबाबत वरिष्ठांना किंवा थेट अतिक्रमण विभागाला कळवणे ही कामे क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय नियुक्त असलेल्या अधिकाºयांनी करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अनेकदा या अधिकाºयांना न कळवता व काही वेळा त्यांना शांत बसवूनही अशी बेकायदा बांधकामे केली जातातच. नवे बांधकाम करण्याबरोबरच जुन्या बांधकामात बदल करून त्याचा वापर करणेही सर्रास सुरू आहे. त्याकडे महापालिका यंत्रणेची पूर्ण डोळेझाक करत असते.
।महत्त्वाच्या नियमांमध्ये शिथिलता
महापालिकेची स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली आहे. त्यात आपत्तीकाळात, अपघातप्रसंगी जीव वाचवणे सोयीचे जावे, बांधकामाला कसला धोका राहू नये, जिने, व्हरांडे, मोकळ्या जागा पुरेशा असाव्यात, घर बंद असेल तर गॅलरीतून सुटका करणे सोपे व्हावे, अशा अनेक गोष्टींना अत्यंत बारकाईने विचार करून नियम तयार केलेले असतात. महापालिकेने आता अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करताना याच नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे.
राज्य सरकारने मध्यंतरी सन २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत त्यांना अधिकृत करण्याचे जाहीर केले. लगेचच त्याला अनुषंगाने महापालिकेने एक योजना जाहीर केली. त्यात महापालिकेनेच तयार केलेले बांधकामाचे काही नियम शिथिल केले आहेत. त्यात इमारतीच्या भोवतालच्या मोकळ्या जागेत सवलत, बांधकाम वाढवले असेल तर त्याला दंड, चुकांचे प्रमाण जितके जास्त तेवढा दंडही जास्त व तो जमा केला, की ते बांधकाम अधिकृत अशी ही योजना आहे.तरीही या योजनेला अद्याप काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. दंड आकारणीची पद्धत व महापालिकेने नियम शिथिल केले असले तरीही त्यापेक्षा जास्त सूट घेऊन केलेले बांधकाम यामुळेच या योजनेसाठी पुढे यायला कोणी तयार नाही. त्यातच बांधकाम अधिकृत करून देण्याचा प्रस्ताव वास्तुविशारदामार्फतच दाखल करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेही या योजनेकडे पाठ फिरवली असल्याचे दिसते आहे. बांधकाम विभागाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार शहरातील अशा अनधिकृत बांधकामांची संख्या ७० हजारांच्या आसपास आहे. प्रस्ताव दाखल झाले तर दंडासह त्यातून त्यांनी ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्याप अजून एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. त्यामुळे शहरातील वास्तुविशारदांबरोबर संपर्क साधून त्यांना असे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन महापालिकेकडून केले जात आहे. मात्र त्यालाही अद्याप प्रतिसाद नाही.
।अशी बांधकामे किचकट असतात. त्याचा प्रस्ताव नियमात बसवून दाखल करणे हे क्लिष्ट काम आहे. वास्तुविशारदांशिवाय ते अन्य कोणाला जमणार नाही. अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठीच्या नियमांमध्येही अधिकृत बांधकामांसाठी असतात, त्यापेक्षा जास्त मोठा बदल केलेला नाही. दंडाची रक्कमही जास्त आहे. त्यामुळे कदाचित याला विलंब होत असावा.
- युवराज देशमुख,
अधीक्षक अभियंता, महापालिका