छोट्या तक्रारींसाठीची चिरीमिरी बंद, तक्रार नोंदविण्याची सुविधा, पेपरवर्कही झाले कमी

आधार कार्ड, लायसन्स, रेशनकार्ड, शासकीय कागदपत्रे हरविल्यानंतर त्याची पोलिसांकडे नोंद करून, ‘मिसिंग रिपोर्ट’ मिळवण्यासाठी नागरिकांना होणारा त्रास आॅनलाइन सुविधेमुळे पूर्णपणे थांबला आहे

पुणे : मोबाईल, पॅनकार्ड, आधार कार्ड, लायसन्स, रेशनकार्ड, शासकीय कागदपत्रे हरविल्यानंतर त्याची पोलिसांकडे नोंद करून, ‘मिसिंग रिपोर्ट’ मिळवण्यासाठी नागरिकांना होणारा त्रास आॅनलाइन सुविधेमुळे पूर्णपणे थांबला आहे. या छोट्या तक्रारींची नोंद करण्यासाठी पोलिसांना पूर्वी द्याव्या लागणाºया चिरीमिरीच्या झंझटापासूनही नागरिकांची सुटका झाल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीत दिसून आले.
पोलीस ठाण्याची पायरी चढणे आजही सर्वसामान्यांना धडकी भरविणारे असते. इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे पुणे पोलिसांनीही अनेक सुविधा आॅनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पोलिसांकडून मिळणाºया सुविधांमध्ये काय बदल झाले आहेत, याची पाहणी ‘लोकमत’ टीमने केली. पोलीस ठाण्याचे तक्रार नोंदविण्याचे बहुतांश काम आॅनलाइन झाल्याने त्यासाठी करावी लागणारी कागदपत्रांची खरडपट्टी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे आश्वासक चित्र या वेळी आढळले.
पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावरील ‘लॉस्ट अ‍ॅन्ड फाऊंड’ या लिंकवर मे २०१७ पासून हरविल्याच्या तक्रारी आॅनलाइन नोंदविता येऊ लागल्या आहेत. मोबाईल हरविल्यानंतर त्याच क्रमांकाचे सिमकार्ड हवे असेल, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, लायसन्स, शैक्षणिक व शासकीय कागदपत्रे हरविल्यास त्याची पोलिसांकडे नोंद केल्याचा मिसिंग रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक असते. आॅनलाइन सुविधा मिळण्यापूर्वी पोलीस चौकीमध्ये याबाबतची तक्रार नोंदवून हा रिपोर्ट मिळविणे पूर्वी मोठे जिकिरीचे काम होते. एकतर पोलिसांकडून त्यासाठी तासन्तास थांबवून ठेवले जायचे किंवा नंतर येण्यास सांगितले जायचे. मोबाईल हरविल्याचे सांगितल्यास शंभर रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर लिहून आणायला सांगून पळविले जायचे. त्यानंतर रिपोर्ट घेताना पुन्हा दोनशे ते पाचशे रुपये पोलिसांच्या हातावर ठेवावे लागायचे. आॅनलाइन सुविधेमुळे हा त्रास थांबला आहे. हरविल्याच्या तक्रारींबरोबर नागरिकांची झालेली फसवणूक, धमकावणे, मारहाण आदी स्वरूपाच्या तक्रारीही संकेतस्थळावरून आॅनलाइन नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग केली जाऊन त्यांच्याकडून याचा तपास केला जातो. अपघात नुकसान भरपाईचा रिपोर्टही आॅनलाइन उपलब्ध झाला आहे. मोबाईल हरविल्याची किंवा चोरीला गेल्याची एकत्र माहिती सायबर सेलकडे पाठविली जात आहे. त्यांच्याकडून याचा तपास केला जातो आहे.
‘एफआयआर’ची प्रत अद्यापही संकेतस्थळावर नाहीच
पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या फिर्यादीची प्रत संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देश सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत; मात्र काही अपवाद वगळता अद्यापही अनेक पोलीस ठाण्यांकडून याचे पालन केले जात नसल्याचे दिसून
येत आहे.
>थांबवून ठेवण्याचा प्रकार
पोलीस ठाण्यामध्ये नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींच्या निमित्ताने चौकशीसाठी त्यांना बोलावले जाते. त्या वेळी त्यांना दिलेल्या वेळेनुसार त्यांच्याकडून माहिती घेतली जात नाही. अनेक तक्रारदारांना तासन्तास बसवून ठेवले जाते, त्यानंतर पुन्हा येण्यास सांगितले जाते.
पोलिसांच्या या कृतीमुळे नाहक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. विशेषत: पोलीस चौक्यांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारीची दखल लवकर घेतली जात नाही, त्यासाठी खूप वेळ प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
>आॅनलाइन सेवेमुळे
कामाचा ताण कमी
आॅनलाइन तक्रार नोंदविण्याच्या सुविधेमुळे नागरिकांना तर त्याचा फायदा झालाच आहे, त्याचबरोबर पोलिसांचाही शासकीय भाषेत कागदे खरडण्याचा त्रास वाचला आहे. मागील गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी ११०० मोबाईल हरविल्याच्या तक्रारी संकेतस्थळावर नोंदविण्यात आल्या. हे ११०० लोक जर संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये गेले असते तर त्यांच्या तक्रारी नोंदवून लागणारा मोठा वेळ आणि श्रम वाचू शकला आहे.
>दोन संकेतस्थळांमुळे उडतोय गोंधळ
गुगलवर पुणे पोलीस असा सर्च दिल्यानंतर, पुणे पोलिसांचे
जुने संकेतस्थळ व आता नव्याने सुरू करण्यात आलेले संकेतस्थळ, अशा दोन साइट दिसतात.
अनेकदा नागरिकांकडून जुन्या संकेतस्थळावर आॅनलाइन तक्रार नोंदविण्याची लिंक शोधली जाते; मात्र ही लिंक नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या www.punepolice.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
या दोन संकेतस्थळांमुळे नागकिांचा गोंधळ उडत असल्याने जुने संकेतस्थळ बंद करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. त्याचबरोबर नवीन संकेतस्थळावर लॉस्ट अ‍ॅन्ड फाऊंड ही लिंक ठळकपणे दाखवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.