धान्य घोटाळा चौकशीच्या फे-यात, समितीवर समिती नेमूनही अपहाराची जबाबदारी निश्चित नाही

राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या तपासणी पथकाने शिवाजीनगर येथील धान्य गोदामाची तपासणी करून जवळपास ५० लाख रुपयांचा धान्य घोटाळा उघडकीस आणला.

- विशाल शिर्के 

पुणे : राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या तपासणी पथकाने शिवाजीनगर येथील धान्य गोदामाची तपासणी करून जवळपास ५० लाख रुपयांचा धान्य घोटाळा उघडकीस आणला.
पुढे फेरतपासणीत या घोटळ्यातील रक्कम १० लाखांवर आली. त्यानंतरही गेल्या सात वर्षांत संबंधित अधिकाºयांवर दोषाची जबाबदारी निश्चित करणे प्रशासनाला शक्य झाले नाही. केवळ चौकशी समित्यांच्या फेºयातच या घोटाळ्याची चौकशी अडकली असल्याची धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ९ ते २४ डिसेंबर २०१० या कालावधीत धान्य गोदामाची तपासणी केली होती. त्यात गव्हाच्या ६ हजार ६२९ गोण्या, तांदूळ ५० आणि तूरडाळीच्या १० गोण्यांचा अपहार झाल्याचे समोर आले होते. ही रक्कम तत्कालीन बाजारभावानुसार तब्बल ४४ लाख ४३ हजार रुपये इतकी होती. इतक्या रकमेचा धान्यसाठा कमी आढळल्याचा अभिप्राय या तपासणी पथकाने नोंदविला होता.
आवक-जावक नोंदी, माल ठेवण्याची पद्धत यावरदेखील गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले होते. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे तत्कालीन सचिव उमाकांत दांगट यांनी शहर अन्नधान्य अधिकाºयांना त्या वेळी कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावली होती.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयप्रकाश उणेचा यांनी ही घटना समोर आणली आहे. त्यानंतर पुढे या प्रकरणाची १० ते १९ मार्च २०११ दरम्यान फेरतपासणी करण्यात
आली. यात पहिल्या तपासणीच्या तुलनेत केवळ १ हजार ४७७ क्विंटल गव्हाचा अपहार झाल्याचे आढळून आले. त्याची रक्कम ९ लाख ८९ हजार रुपयांच्या घरात होती. नंतर या प्रकरणाची चौकशी डिसेंबर २०१३ ते जानेवारी २०१५ पर्यंत ठप्प होती.
पुढे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दबाव वाढल्याने पुन्हा तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, अद्यापही या समितीचे कामकाज पूर्ण झाले नाही. गंमत म्हणजे या प्रकरणी अन्नधान्य वितरण अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणारे सनदी अधिकारी दांगट, विभागीय आयुक्त म्हणून निवृत्त झाले
आहेत. मात्र, अजूनही या घोटाळ्याच्या चौकशी समितीचा घोळ संपलेला नाही.

समितीचा असा खेळखंडोबा
डिसेंबर २०१०मध्ये उघडकीस आलेल्या या धान्य घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी तत्कालीन लेखाधिकारी एस. एन. पाटील, एन. एम. काकडे, बी. व्ही. कांबळे यांची २८ डिसेंबर २०१२ रोजी समिती स्थापन केली. पुढे २०१७मध्ये राजेंद्र येराम, एम. जी. वाघमारे, मंगेश खरात यांची नियुक्ती झाली.
आता पुन्हा येराम यांच्या जागी एम. यू. चराटे यांची १८ मे २०१७ रोजी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, चराटे यांनी या समितीच्या कामकाजात सहभागच घेतला नाही. त्यासाठी त्यांना २८ जुलै २०१७ रोजी कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली. या चौकशी समितीचे कामकाज पूर्ण करण्याबाबत सरकारकडून विचारणा होत आहे.
या तपासणीसाठी आपल्याला कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती दिल्यानंतरही आपण कामकाज केलेले
नाही, अशी नोटीस बजावण्यात आली होती. शासनाकडून आक्षेप आल्यास त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरले जाईल, असेही नोटीशीत बजावण्यात आले होती.

२०१३ ते २०१७
या काळात या प्रकरणी नक्की काय कामकाज झाले, याची माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे घोटाळ्याच्या चौकशीचा फेरा सात वर्षांनंतर तरी पूर्ण होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या समितीची सद्य:स्थिती माहीत नसल्याची प्रतिक्रिया अन्नधान्य वितरण अधिकारी शहाजी पवार
यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

गेल्या सात वर्षांत धान्य घोटाळ्याची समिती नेमून, तपासणी करणे प्रशासनाला शक्य झालेले नाही. या प्रकरणात तत्कालीन बडे अधिकारी अडकलेले असल्यानेच, तपासाला जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. या समितीतीतील सदस्यांची पदे पाहिल्यास, वरिष्ठ अधिकाºयांविरोधात ते कारवाईचा अहवाल कसा देणार, हादेखील एक प्रश्नच आहे. - जयप्रकाश उणेचा, माहिती अधिकार कार्यकर्ते