पायाभूत सुविधांच्या विकासाला ‘बूस्ट’

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत, असेच भाष्य वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मांडले. रेल्वे व रस्ते विकासावर अर्थसंकल्पात आतापर्यंतची सर्वात जास्त तरतूद झालेली आहे. देशातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकास व देखरेखीसाठी तर ८० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२०१७-१८ मध्ये देशभरात नऊ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण होतील, असा विश्वास वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण भागात ३.१४ लाख किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. देशभरातील विविध भागांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला’ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ५ लाख ३५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये ३४ हजार ८०० किलोमीटरच्या
महामार्गांची निर्मिती होणार आहे. २०१८-१९ मध्ये यातील ४ हजार ५०० किलोमीटर निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. निधी उभारण्यासाठी ‘एनएचएआय’कडून महामार्गांवरील टोल, टीओटी तसेच ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेन्स्टमेंट फंड्स’चा उपयोग करण्यात येणार आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. या क्षेत्रात भरीव तरतूद केल्याखेरीज देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार नाही, हे विद्यमान सरकारच्या लक्षात आले आहे. यामुळे पायाभूत क्षेत्राशी निगडीत उद्योगांनाही चालना मिळण्यास मदत होईल़



पर्यटनाला चालना

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘रोपवे’, रेल्वेस्थानकांजवळ ‘लॉजिस्टिक पार्क’वर भर
‘अमृत’ योजनेंतर्गत ५०० गावांना पाणीपुरवठा. ७७ हजार कोटींची तरतूद
मोठ्या पायाभूत सविधा प्रकल्पांना वित्तीय मदत मिळण्यासाठी ‘इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ची स्थापना.
‘डिझास्टर रेसिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या विकासासाठी ६० कोटींची तरतूद
‘डिजिटल इंडिया’मोहिमेसाठी ३ हजार ७३ कोटींची तरतूद


महामार्ग, बंदरांसाठी निधी
भारतमाला २९,६६३.१३ कोटी
विजयवाडा-रांची कॉरिडॉर २,९४० कोटी
ईशान्येकडील राज्य ६,२१० कोटी
अरुणाचल पॅकेज ५,७१० कोटी
कुठल्याही योजनेत नसणाºया महामार्गांचा विकास १८,५०६.४२ कोटी
बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी 600कोटी अर्थसंकल्पात जहाज मंत्रालयासाठी एकूण
कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात ‘सागरमाला’
प्रकल्पांतर्गत बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी 600 कोटींची तरतूद समाविष्ट आहे.

ऊर्जा क्षेत्रासाठी १३,८८१ कोटी
क इन इंडिया मोहीम अधिक सुलभ करण्यासाठी ऊर्जा, कोळसा, नवीन आणि पुनर्वापर करता येणारी ऊर्जा, खाणी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे संकेत अर्थसंकल्पात दिले आहेत. या क्षेत्राशी संबंधित सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग अधिक स्पर्धाक्षम व्हावेत, यासाठी ५0 कोटी रुपयांपर्यंती उलाढाल असलेल्या उद्योगांसाठी कार्पोरेट करात २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. ग्रामीण मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत ३३ टक्के वाढ करून ती १३,८८१ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
येत्या वर्षात आणखी २0 हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य आहे. सोलर टेम्पर्ड ग्लासवरील सीमा शुल्क आणि अबकारी करात कपात किंवा रद्द करून तसेच सौरऊर्जेसाठी लागणाºया कच्च्या मालावरील करामध्ये कपात करून हे लक्ष्य साध्य करण्यात येईल. रेल्वे सात हजार रेल्वेस्थानके सौरऊर्जेने उजळवणार आहे. आॅफग्रीड सौर ऊर्जेसाठीच्या २०१७-१८ साठीच्या तरतुदीत २१ टक्क्यांनी वाढ करुन ती ८४९ कोटी रुपये केली आहे. २०२२ पर्यत १०० गीगावॅट छतावरील सौरऊर्जा निर्माण करुन देशाची ४० टक्के ऊर्जेची गरज भागविण्याचे लक्ष्य आहे. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेच्या तरतुदीत ४४ टक्के वाढ करून ४,८१४ कोटी करण्यात आली आहे. शहरी भागासाठीच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेसाठीची तरतूद ४,५२४ कोटींवरून ५,८२१ कोटींवर नेण्यात आली आहे.