सामान्यांना बँडबाजा, सरकारी कार्यालयांना पत्र; महापालिकेचा दुजाभाव : सरकारकडेच कोट्यवधीची थकबाकी

काही हजार रुपये थकले तरी सर्वसामान्य मालमत्ताधारकाच्या घरासमोर बँड वाजवणारी महापालिका सरकारी कार्यालयांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीपुढे मात्र मान तुकवत त्यांना फक्त पत्रावर पत्र पाठवत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या शहरातील विविध कार्यालयांची मिळून महापालिकेकडे तब्बल २० कोटी ३८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातील काही जणांनी थकबाकीची काही रक्कम जमा केली आहे, तर काहींनी आम्हाला थकबाकी लावायचा तुम्हाला अधिकारच नाही, असे ठणकावून सांगत सरकारी दादागिरी चालवली आहे.

राजू इनामदार 
पुणे : काही हजार रुपये थकले तरी सर्वसामान्य मालमत्ताधारकाच्या घरासमोर बँड वाजवणारी महापालिका सरकारी कार्यालयांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीपुढे मात्र मान तुकवत त्यांना फक्त पत्रावर पत्र पाठवत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या शहरातील विविध कार्यालयांची मिळून महापालिकेकडे तब्बल २० कोटी ३८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातील काही जणांनी थकबाकीची काही रक्कम जमा केली आहे, तर काहींनी आम्हाला थकबाकी लावायचा तुम्हाला अधिकारच नाही, असे ठणकावून सांगत सरकारी दादागिरी चालवली आहे.
त्यात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या रेल्वे मंत्रालयाचा पहिला क्रमांक आहे. जुनी कार्यालये असल्यामुळे त्यांना मिळकतकर कमी आहे, तरीही त्यांनी तो थकवला आहे. ८५ लाख रुपये त्यांच्याकडे बाकी आहे. शिवाय नव्याने बांधलेल्या काही कार्यालयांचे ते मोजमापही करू देत नाही. रेल्वे खात्याची एक जमीन महापालिकेने घेतली आहे, तिचे पैसे आधी चुकते करा व नंतरच कर लावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, ही जमीन कोणती हे ते सांगत नाहीत व महापालिकेकडेही त्याची काही नोंद नाही. तरीही महापालिका काही कारवाई करण्याऐवजी रेल्वेच्या येथील कार्यालयांना थकबाकी जमा करावी म्हणून फक्त पत्रच पाठवत आहे.
केंद्र सरकारच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्स, एज्युकेशन अ‍ॅण्ड रिसर्च (आयसर) या संस्थेकडे तब्बल ८ कोटी ६६ हजार रूपयांचा मिळकतकर थकला आहे. तिथेही महापालिका फक्त पत्रव्यवहारच करत आहे. याशिवाय गॅरिसन इंजिनिअरिंग (साऊथ), एअरफोर्स गॅरिसन इंजिनिअरिंग यांच्याकडे अनुक्रमे ६० लाख व ५३ लाख रूपये थकले आहेत. सेंट्रल एक्साइज यांच्याकडे ५० लाख रूपयांची थकबाकी आहे. हे सर्व ५० लाख रुपयांच्या पुढचे थकबाकीदार आहे. १ लाखापासून पुढे २५ ते ३० लाख रूपये थकबाकी असलेली अनेक कार्यालये आहेत.
केंद्र सरकारकडे १२ कोटी २५ लाख थकबाकी-
केंद्र सरकारच्या एकूण ३० मिळकतींकडे महापालिकेची १२ कोटी २५ लाख रूपयांची थकबाकी आहे. ती मिळावी यासाठी महापालिका संबंधितांकडे फक्त पत्रव्यवहार करणे, संबंधित कार्यालयप्रमुखांना भेटणे, त्यांच्याकडे थकबाकीची मागणी करणे हेच अनेक वर्षे करत आहे. काही जण थकबाकीच्या निम्मे किंवा त्यापेक्षाही कमी पैसे जमा करतात व पुन्हा थकवतात.
राज्य सरकारची कार्यालयेही यात मागे नाहीत. वनखात्याने महापालिकेचे २ कोटी ९९ लाख रुपये थकवले आहेत. त्याची मागणी करून महापालिकेचे त्या विभागातील अधिकारी आता त्रस्त झाले आहेत. अनुदान नाही हे एकच उत्तर त्यांना वर्षानुवर्षे ऐकावे लागत आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडे मिळकतकराची १ कोटी ६१ लाख रूपयांची थकबाकी आहे. इन्स्टिट्यूट आॅफ हॉटेल मॅनेजमेंट यांच्याकडे ४४ लाख रुपये आहेत. समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे २६ लाख रूपयांची थकबाकी आहे. पोलीस आयुक्तालयाकडे १ लाख ९२ हजार रूपयांची बाकी आहे. राज्य सरकारच्या एकूण १३० मालमत्ता असून, त्यांच्याकडून ८ कोटी १३ लाख रुपये महापालिकेला वसूल करायचे आहेत.
या सरकारी मालमत्ताकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिका कोणताही कठोर कारवाई करायला तयार नाही. कार्यालयप्रमुखांना, त्याच्या खात्याला पत्र पाठवून थकबाकी वसुलीचा पाठपुरावा करत राहणे एवढाच उपक्रम राबवला जात आहे. त्या तुलनेत शहरातील एखाद्या सामान्य नागरिकाची किंवा व्यावसायिकाची काही हजार किंवा काही लाख रूपये थकबाकी असेल तर त्याच्या घरासमोर बँड वाजवून तमाशा करण्याचा प्रकार प्रशासनाकडून केला जात असतो.
पीएमपीएल (पुणे महानगर परिवहन महामंडळ) हा महापालिकेचाच उपक्रम आहे. तरीही त्यांना कर लावण्यात येत असतो. त्यांच्या रस्त्यांवरील बसथांब्यांनाही महापालिका कर लावते. तो लावू नये अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच शिक्षण मंडळाच्या इमारतींना ज्याप्रमाणे महापालिका कर लावत नाही तसेच पीएमपीएलच्या इमारतींनाही लावू नये, अशी मागणी ते करीत आहे.
त्यांच्या मालमत्तांमध्ये त्यांनी ठेवलेल्या भाडेकरूंनीही महापालिकेचे बरेच पैसे थकवले आहेत. मात्र तुम्ही त्यांच्याकडून ते वसूल करा, आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे पीएमपीएल प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या भाडेकरूंकडून वसूल करायची रक्कम २ कोटी रूपयांच्या जवळपास असून, त्यात औद्योगिक न्यायालय तसेच अन्य काही कार्यालयांचा समावेश आहे.
सरकारी कार्यालयांना अशा कामांसाठी अनुदान येत असते. ते प्रलंबित असते. तसे झाले की त्यांना पैसे जमा करता येत नाही. तरीही जिल्हा परिषद, प्राप्तिकर, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम यांच्याकडून मिळकतकर जमा केला जात असतो. अन्य कार्यालयेही अनुदान आले की पैसे जमा करत असतातच. आमचा पाठपुरावाही सुरू आहे.
- विलास कानडे, उपायुक्त, मिळकतकर विभाग