कर न भरल्यास जप्ती, आळंदी नगरपरिषदेचा इशारा

आळंदी नगर परिषद हद्दीतील मालमत्ताधारकांनी नगर परिषदेने दिलेल्या देयकाप्रमाणे तत्काळ करांचा भरणा करून नगर परिषदेला सहकार्य करावे; अन्यथा जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन मुख्याधिकारी समीर भूमकर यांनी केले आहे.

आळंदी - आळंदी नगर परिषद हद्दीतील मालमत्ताधारकांनी नगर परिषदेने दिलेल्या देयकाप्रमाणे तत्काळ करांचा भरणा करून नगर परिषदेला सहकार्य करावे; अन्यथा जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन मुख्याधिकारी समीर भूमकर यांनी केले आहे.
आळंदी नगर परिषदेने नागरिकांना विहित मुदतीत करदेयके दिलेली असून, नागरिकांनी करभरणा करण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यापुढील काळात थकीत करांच्या वसुलीसाठी तीव्र व सक्तीची वसुली मोहीम राबविली जाणार आहे. सक्तीची वसुली टाळण्यासाठी नागरिकांनी करदेयकांप्रमाणे करांचा भरणा करावा; अन्यथा शहरातील वसुली मोहिमेत नळजोड बंद करण्यासह मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
यापूर्वी नगर परिषदेने जनजागृती करून मोहिमेस गती दिली आहे. दोन चतुर्थ वार्षिकीअंतर्गत २.२८ टक्के एकत्रित मिळकत करात वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन २०१६-१७मध्ये १ कोटी ५० लाख ९९ हजार ३२५ रुपये चालू मागणी होती. सन २०१७-१८मध्ये ३ कोटी ४४ लाख ८१ हजार १८० रुपये एकत्रित मिळकत कराची मागणी होती.
यात मागील वर्षीची दुप्पट वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. सन २०१६-१७मधील थकीत करात ५० लाख ६२ हजार ३११ रुपये असून, त्यातील १३ लाख २० हजार ८६५ रुपये वसूल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सन २०१७-१८मधील चालू मागणीतील १ कोटी ९३ लाख ६६ हजार ८०३ रुपये अशी ५२ .०१ टक्के वसुली झाली आहे.
याशिवाय, पाणीपट्टी कराची १ कोटी २८ लाख १७ हजार ५५४ रुपये मागणी आहे. यातील ३३ लाख ८२ हजार ७४२ रुपये वसूल झाले आहेत. थकबाकीदार नागरिकांनी तत्काळ उर्वरित करभरणा करण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी समीर भूमकर यांनी केले आहे.
वसुली मोहिमेत जनजागृती करण्यात येत आहे. नागरिकांनी करांचा भरणा करून विकासकामांना सहकार्य करण्यासह सक्तीची वसुली टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सक्तीच्या मोहिमेत नळजोड बंद करण्यासह मालमत्ता जप्त करण्यात येणार असल्याचा इशारा नगर परिषद प्रशासनाने दिला आहे.

देयकाच्या ५० टक्के करांचा भरणा करावा

ज्या नागरिकांना देयके अदा करण्यात आलेली आहेत; मात्र करदेयके मान्य नसतील अशा मालमत्ताधारकांनी देयकाच्या ५० टक्के करांचा भरणा करून दुसरे अपील २५ एप्रिलपर्यंत दाखल करावीत, अन्यथा, यानंतर आलेल्या अपिलांचा विचार केला जाणार नाही.