शासनाने उच्च शिक्षण सोडले वा-यावर, शिक्षणतज्ज्ञांना चिंता, कायद्याची अंमलबजावणी रखडली  

पुणे : नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिष्ठाता व उपकुलगुरूंच्या नियुक्तीस विलंब होत असल्याने विद्यापीठ अधिकार मंडळांच्या स्थापनेसह अनेक शैक्षणिक बाबी व निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी करावी. प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे महाविद्यालय चालवणे अवघड झाल्याने शासनाने प्राध्यापक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी, तसेच दिवसेंदिवस उच्च शिक्षण महाग होत चालले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी केंद्रस्थानी ठेवून सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने व कुलगुरूंनी उच्च शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी इच्छाशक्ती दाखवावी, असा सूर ‘लोकमत’तर्फे आयोजित परिसंवादातून निघाला.

‘लोकमत’तर्फे आयोजित ‘उच्च शैक्षणिक धोरण आणि अंमलबजावणीतील अडचणी’ या विषयावरील परिसंवादात ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. गजानन एकबोटे, डॉ. अरुण अडसूळ, प्रा. नंदकुमार निकम, वैद्यकीय विकास मंचचे अध्यक्ष राजेश पांडे, विद्यापीठ विकास मंचचे अध्यक्ष ए. पी. कुलकर्णी, मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात, पुटा संघटनेचे अध्यक्ष एस. एम. राठोड, माजी अधिसभा सदस्य संतोष ढोरे, शशिकांत तिकोटे यांनी सहभाग घेतला. लोकमतचे संपादक विजय बाविस्कर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.
राज्याच्या विधी व वित्त विभागाची मान्यता घेऊनच विधिमंडळात नवीन विद्यापीठ कायद्यास मंजुरी देण्यात आली. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिष्ठात्यांच्या वेतनाचा खर्च राज्य शासनाने उचलणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिष्ठात्यांच्या नियुक्त्या लांबल्याने विद्यापीठातील अधिकार मंडळावरील सदस्यांची निवड प्रक्रिया रखडली आहे. विविध कारणांमुळे पाच वर्षांहून अधिक कालावधीपासून प्राध्यापकांची भरती थांबली आहे. तसेच नवीन आकृतिबंधाचे कारण पुढे करून सध्या प्राचार्य व प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली जात नाही. कौशल्य शिक्षण देण्याचा निर्णय चांगला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाबरोबरच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणापासून कौशल्य शिक्षण देण्यास सुरुवात करावी. उच्च शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार करता केंद्र शासनाने उच्च शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करावा. तसेच केवळ चर्चात्मक पातळीवर असलेले शैक्षणिक धोरण केंद्र शासनाने तयार करावे. त्याशिवाय राज्य शासनाला आपले धोरण तयार करता येणार नाही. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्यावा, अशी भूमिका चर्चेत सहभागी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
केंद्र शासनाने देशातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील प्राध्यापकांच्या वेतनात वाढ होणार आहे. परंतु, सध्या विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जात असलेल्या शुल्कातून पारंपरिक महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देणे शक्य होणार नाही. तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाºया ‘सीएचबी’ प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. परंतु, सीएचबीवर काम करणाºया पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापकांना तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे.
प्राध्यापक सेवानिवृत्त होत असल्याने काही महाविद्यालयांमधील बहुतेक विषयांच्या प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. शासनाकडून अधिष्ठाता व उपकुलगुरूंच्या नियुक्तीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे विद्यापीठात एकही अधिकार मंडळ अस्तित्वात आले नाही. त्याचा विद्यापीठाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शासनाने उच्च शिक्षण वा-यावर सोडले आहे का? असा सूर ‘लोकमत’च्या चर्चासत्रातून शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेल्या मतांमधून उमटला.

राज्यात नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीस अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अधिष्ठाता व प्र- कुलगुरूंची नियुक्ती तत्काळ करावी. एकीकडे दीड लाखाहून अधिक वेतनावर काम करणारे प्राध्यापक आहेत, तर दुसरीकडे तुटुपुंजे मानधन घेऊन तासिका तत्त्वावर काम (सीएचबी) करणारे प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात नवीन चातुर्वर्ण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी. तसेच शिक्षणावरील खर्चाबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा उच्च शिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे शुल्क सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर गेले आहे. त्यावर शासनाने नियंत्रण आणले पाहिजे. देशातील विद्यापीठांना २० विद्यापीठांना दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. मात्र, खासगी विद्यापीठांकडे निधीची कमतरता नाही. त्यामुळे खासगी दहा व शासकीय दहा अशी विद्यापीठांची निवड न करता शासकीय विद्यापीठांना अधिक संधी द्यावी.
- डॉ. गजानन एकबोटे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

नवीन कायद्यामुळे विद्यापीठांना मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता मिळाली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी प्रभारी अधिष्ठात्यांच्या मदतीने अधिकार मंडळावरील सदस्यांच्या नियुक्तीसह अनेक विषय मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यक आहे. कायद्यानुसार प्रक्रिया का झाली नाही, याबाबत विद्यापीठांना जाब विचारला पाहिजे. शुल्कनिश्चितीचा अधिकार विद्यापीठांना आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया पायाभूत सुविधा पाहून शुल्कनिश्चिती करावी. तसेच खासगी व शासकीय विद्यापीठांमधील आणि अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शुल्कामधील वाढलेली दरी दूर करण्यासाठी शासनाला लक्ष द्यावे लागेल. विद्यापीठात कायद्यातील तरतुदीनुसार कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांबाबत समिती स्थापन करून त्याबाबतची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मात्र, विद्यापीठे ही भांडवलशहा बनत चालली आहेत.
- राजेश पांडे, अध्यक्ष, नॅशनल युथ को-आॅपरेशन सोसायटी


शासनाने विनाअनुदानित तत्त्वावर महाविद्यालय चालविण्याच्या धोरणामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. तसेच अनुदानित महाविद्यालयांनाच विनाअनुदानित पदव्युत्तर अभ्यासक्रम जोडण्याचा प्रकार अत्यंत चुकीचा आहे. शिक्षकांच्या पोटाचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय शिक्षक विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन करू शकणार नाहीत. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाºया एकाही व्यक्तीने आपल्या कामाशी प्रतारणा करून चालणार नाही. महाविद्यालयांना विनाअनुदानित पदव्युत्तर विभाग चालविण्यास दिल्यामुळे त्याचा दर्जा मोठ्या प्रमाणात ढासळत चालला असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांना ‘तडजोड करून शिका’ असे कौशल्यच या शिक्षणातून दिले जात आहे. बहुतांश कुलगुरूंना व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, अधिसभा आदी मंडळांवर काम करण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे विद्यापीठ चालविताना त्यांचा कस लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी नव्याने शुल्करचना करावी लागणार आहे. - डॉ. अरुण अडसूळ, शिक्षणतज्ज्ञ


नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अद्याप एकही अधिकार मंडळ अस्तित्त्वात आलेले नाही. मात्र, शासनाने याबाबत अतिशय गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कायद्याला मंजुरी देतानाच नवीन पदांसाठी वित्त विभागांची मान्यता घेतली आहे. त्यामुळे त्या पदांच्या नियुक्त्या, नॉॅमिनेशन तातडीने होणे आवश्यक असून त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन न केल्याने नवीन तुकड्यांना मान्यता न देणे, अधिसभेच्या निवडणुकीस अपात्र ठरवणे चुकीचे आहे. मात्र, नॅकला एवढे महत्त्व देण्याची आवश्यकता आहे का? याचा पुनर्विचार व्हायला हवा. शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थाचालक आदी सर्व घटकांशी वेळोवेळी संवाद साधला पाहिजे. गेल्या काही कालावधीपासून तो तुटत चालला आहे. प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.
- प्रा. नंदकुमार निकम, शिक्षणतज्ज्ञ

देशाचे व राज्याचे नवीन शैक्षणिक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षक व प्राचार्यपदाच्या भरतीवरील बंदी तत्काळ उठली पाहिजे. तसेच अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या वाढली पाहिजे. प्राध्यापकांची भरती हा महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यात गैरप्रकार होत असल्याने शासनाकडून ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणे आवश्यक आहे. प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. नवीन विद्यापीठ कायदा करताना याचा शासन पातळीवर विचार झाला होता, मात्र ते प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.
- प्रा. ए. पी. कुलकर्णी, प्रांतप्रमुख, विद्यापीठ विकास मंच

उच्च शिक्षणाबाबत धोरण ठरविताना विद्यार्थीकेंद्रित विचार झाला पाहिजे. विद्यापीठांनी केवळ पदवीधर विद्यार्थी बाहेर काढण्यावर भर देऊ नये. तर राजेगाराभिमुख अभ्यासक्रम तयार करावेत. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहासह विविध सुविधा निर्माण केल्या पाहिजे. विद्यापीठ कायद्याच्या अंमबलजावणीतील अडचणी दूर करून कायद्यातील तरतुदींनुसार निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ सुरू व्हायला हवी.
- संतोष ढोरे, माजी अधिसभा सदस्य

विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी शिक्षण विभागाने नवीन पोर्टल सुरू केले आहे. मात्र, मिळणाºया शिष्यवृत्तीच्या ५० ते ६० टक्के रक्कम शिष्यवृत्तीसाठी आवश्यक असणारे कागदपत्र जमा करण्यासाठी खर्च करावे लागते. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षण घेऊन उच्च शिक्षणाकडे येणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांची आकडेवारी वाढलेली दिसून येते. मात्र, वाढलेल्या विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत केंद्र शासनाकडून उच्च शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली जात नाही. संशोधनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे यूजीसी व एआयसीटीईकडून संशोधनासाठी दिल्या जाणाºया निधीत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.
- डॉ. संजय खरात, प्राचार्य, मॉडर्न कॉलेज, गणेशखिंड

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाकडे जाणारे विद्यार्थी पुन्हा पायाभूत शिक्षणाकडे वळले आहेत. त्यामुळे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमधील विद्यार्थीसंख्येत वाढ होत आहे. मात्र, शासनाने घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे प्राध्यापकांची अनेक पदे रिक्त राहिली आहेत. पुण्याचा विचार केला तर अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे महाविद्यालय चालवणे कठीण झाले आहे. काही विषयांना शिक्षकच नाहीत. परिणामी संबंधित विषय बंद करण्याची वेळ आली आहे. ‘क्रेडिट सिस्टीम’ राबविताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शासनाने भरतीवरील बंदी तत्काळ उठविण्याची गरज आहे. तसेच प्रत्येक महाविद्यालयात अनुदानित कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजेत.
- प्रा. एस. एम. राठोड, अध्यक्ष, पुटा

शिक्षण हे राष्ट्रनिर्मितीच्या उभारणीसाठी प्रमुख साधन आहे. परिवर्तनाचे माध्यम म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले पाहिजे. त्यामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षण यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायला हवी. एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक सहकार्य केले पाहिजे. तसेच शालेय शिक्षणापासूनच कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाचे मार्गदर्शन केले पाहिजे.
- प्रा. शशिकांत तिकोटे, माजी अधिसभा सदस्य