लोकसभेसोबत विधानसभा नाहीच, मुख्यमंत्र्यांचा ठाम इन्कार

केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना दिलेले पॅकेज, यांमुळे महाराष्ट्रात विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक होणार असल्याच्या चर्चेला गुरुवारी उधाण आले.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले डझनभर निर्णय, नागपूर मेट्रोसह विविध कामांच्या उद्घाटनाची सुरू असलेली घाई व केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना दिलेले पॅकेज, यांमुळे महाराष्ट्रात विधानसभेची मुदतपूर्व निवडणूक होणार असल्याच्या चर्चेला गुरुवारी उधाण आले. पण ‘लिहून घ्या, मुदतपूर्व निवडणूक होत नाही’ अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेला पूर्णविराम दिला.
महाराष्ट्र, हरयाणा विधानसभा निवडणूक लोकसभेसह घेण्याचा निर्णय दिल्लीत भाजपा नेत्यांच्या बैठकीत होणार आहे. महाराष्ट्रात राज्य मंत्रिमंडळाची शुक्रवारी जी बैठक होईत, तिच्यात विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेतला जाईल, असे वृत्त पसरले. दिल्लीत तशी बैठक झाली नाही. मात्र शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे.
लोकसभेबरोबर विधानसभेची निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली होती; पण भाजपाने ती अमान्य केली. एकत्रित निवडणूक घेतली तर भाजपामध्ये विधानसभेला मोठी बंडखोरी होईल, अशी शक्यता आहे. शिवसेनेच्या किमान ४० मतदारसंघांत भाजपाचे बंडखोर उभे ठाकतील, असे दिसते. त्यामुळेही भाजपाला एकत्रित निवडणूक नको असल्याचे कळते. दोन्ही निवडणुकांसाठी युतीत जागावाटप फॉर्म्युला ठरला असला तरी अनेकांना वाटते की ही युती विधानसभेपर्यंत टिकणार नाही. भाजपाचे १२२ आमदार असताना तो १४४ जागांवर समाधान कसे मानेल? चार अपक्ष आमदार भाजपातर्फे लढू इच्छितात. भाजपाला मित्रपक्षास दहा जागा द्याव्या लागतील. म्हणजे नव्याने लढण्यासाठी भाजपाकडे दहाही जागा शिल्लक नसतील.
का नको मध्यावधी ?
मुदतपूर्व निवडणूक घ्यायची तर राज्य सरकार अधिकारहीन होईल. हाती सत्ता असताना लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणे सोयीचे असते. आधी लोकसभा व नंतर विधानसभा निवडणूक घेतल्यास आमदारकीचे इच्छुक नेते लोकसभेसाठी ताकद लावतील. निवडणूक एकत्र झाल्यास नेते-कार्यकर्तेही विभागले जातात.
राज्यात दुष्काळ असताना विधानसभेची निवडणूक सहा महिने आधी घेतल्यास जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. निवडणुकांची तयारी एक महिना आधी करून, निवडणूक आयोगाला कळवावे लागते. आता तेवढी वेळ नाही.
>मुदतपूर्वचा प्रयोग अंगलट
लोकसभा, विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्याचा प्रयोग १९९९ मध्ये युतीच्या अंगलट आला होता. सहा महिने आधी विधानसभा बरखास्त करून एकत्रित निवडणूक घेतली गेली. केंद्रात भाजपाची सत्ता आली, पण राज्यात ती गमवावी लागली होती.
>लोकसभेसोबत महाराष्टÑ विधानसभेची निवडणूक होणार नाही. यासंदर्भातील चर्चा निराधार आहे. मुदतपूर्व निवडणूक होणार
नाही हे लिहून घ्या. - देवेंद्र फडणवीस