दुष्काळग्रस्त भागासाठी भरीव उपाययोजना

सध्या राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु राज्य सरकारने सर्व त्या आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत.

- पाशा पटेल

सध्या राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु राज्य सरकारने सर्व त्या आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. दु्ष्काळग्रस्त भागासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. पाण्याचे टँकर, जनावरांच्या छावण्या, रेशनवर धान्याचे वाटप सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीमुळे दुष्काळाकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे म्हणता येत नाही.
सध्या निवडणूक ज्वर वाढला असतानाही राज्य सरकारने निवडणुकीबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे़ सुरुवातीस १८० तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३़५ टक्के सवलत, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफी, रोहयोंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पाण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर झालेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे अशा आठ सवलती लागू केल्या.
दरम्यान, खरिपातील ८५ लाख ७६ हजार ३६७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याने १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला़ त्यात १७ हजार ९८४ गावांचा समावेश आहे़ या गावांतील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ७,९६२़२३ कोटींची मागणी केली. केंद्राने राज्यास राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून ४,७१४़२८ कोटी मंजूर करून, त्यापैकी ४,५६२़८८ कोटी निधी मंजूर केला़ त्यापैकी पहिला हप्ता म्हणून २,०८८ कोटी निधी उपलब्ध करून दिला़ या निधीचे आतापर्यंत ६७ लाख ३० हजार ८६५ शेतकºयांच्या खात्यावर ४,४१२५७़३६ लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत़
दुष्काळग्रस्त १५१ तालुक्यांशिवाय इतर तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने अतिरिक्त २६८ महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला़, तसेच ५४४९ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने या ठिकाणीही वरील आठ सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
चारा छावण्यांत ६ लाख १७ हजार जनावरे़़़
पशुधनाच्या चारा-पाण्यासाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये १ हजार १५ चारा छावण्या सुरू असून, तिथे मोठे पशुधन ५ लाख ४६ हजार ९३२ तर लहान पशुधन ७० हजार ६६५ असे एकूण ६ लाख १७ हजार ५९७ आहेत, तसेच आवश्यकता भासल्यास चारा छावण्या उघडण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत़
(अध्यक्ष -महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोग)

-----------------

पिकविम्याचे पैसे तरी मिळवून द्या
कृषिप्रधान भारतातील शेतकऱ्यांची कुचेष्टा अद्याप संपलेली नाही. कोणीही सत्तेवर येवो आश्वासना पलीकडे शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडत नाही. सध्या शेतकरी दुष्काळात होरपळत असताना राजकीय नेते प्रचारात मग्न आहेत. गेली तीन वर्षे पावसाचे प्रमाण घटले असून, निसर्गाच्या लहरीतून वाचण्यासाठी शेतकºयांनी पीकविमा भरलेला आहे. त्यातून मदत मिळाली, तरी शेतकºयांना दिलासा मिळेल.
-शरद सहदेव अरकट, सोनाळा, ता. बाळापूर, जि. अकोला.
>दुष्काळाकडे
कायमस्वरूपी दुर्लक्षच!
दुष्काळी भागाकडे निवडणुकीमुळेच नव्हे, तर कायमस्वरूपी सरकारचे दुर्लक्ष आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी होती तीच दुरवस्था ग्रामीण भागात आजही आहे. राजकीय नेते याच गोष्टींचे राजकारण करून गब्बर झाले. आपल्या कित्येक पिढ्यांची सोय करून बसले आणि आजही याच गोष्टींचे भांडवल करून मते मागत आहेत. पूर्वीच्या सरकारने काही केले नाही, आता आम्ही करून दाखवतो म्हणत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवत भाजप सरकार सत्तेवर आले, पण काय फरक पडला? आता मतांसाठी आम्ही किती केले ते सांगतील, पण तसे असेल तर अजूनही ग्रामीण भाग, शेतकरी यांची अशी दुरवस्था का?
- मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा,
पं. दीनदयाळ रोड, डोंबिवली (प.).
>अंमलबजावणीला आचारसंहितेचा अडसर
राजकारणी व लोकप्रतिनिधी हे लोकसभा प्रचारात गुंतलेले आहेत. तर आचारसंहितेचे कारण पुढे करून प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. उत्तर कोपरगावच्या तहसीलदारांनी आचारसंहिता असल्यामुळे पाणीटंचाईसंदर्भात निर्णय घेता येत नसल्याचे पाणी संघर्ष समितीला सांगितल्याचे उदाहरण ताजे आहे. आचारसंहिता आहे तर उन्हाचा पारा कमी आहे का? पाण्याची गरज कमी झाली आहे का? स्थानिक राजकारणात एकमेकाची जिरविण्याच्या नादात मतदारच आपणास लोकप्रतिनिधी म्हणून पाठवितात हे विसरू नये.
- मुरलीधर भंवर,
कोपरगाव, जि. अहमदनगर.
>दुष्काळाच्या झळा असह्य
महाराष्टÑात भीषण दुष्काळ पडला असून, त्याचा एकजुटीने मुकाबला करण्यासाठी राज्यसरकार व विरोधक एकत्र येणे गरजेचे आहे, पण हे दोघेही निवडणुकीत गुंतले आहेत. राज्यातील ३,२६७ धरणातील पाणीपातळी ३२ टक्यावर आली असून, गतवर्षीच्या तुलनेत ती १४ टक्केने कमी आहे. औरंगबाद विभागात सात टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. राज्यात छावण्यामध्ये सहा लाखांच्यावर जनावरे आहेत. दुधाचे उत्पन्न घटले आहे. पशुखाद्याचे दर वाढले आहेत. चारा पाण्याची मागणी वाढत आहे. गावोगावी टँकरच्या मागणीत वाढ होत आहे, पण त्याची पूर्तता करण्यास अधिकारी मिळेनासे झाले आहेत. ते निवडणुकीत गुंतले असल्याने जनतेला दुष्काळाच्या झळा असह्य झाल्या आहेत.
- शांताराम वाघ, मोशी प्राधीकरण, पुणे.
>प्रशासनाकडून झोपेचे सोंग
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकºयांना आधाराची गरज असताना निवडणुकीचे कारण पुढे करीत, त्याकडे प्रशासन व अधिकारी दोघेही दुर्लक्ष करीत आहेत. सध्या दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना हंडाभर पाण्यासाठी कोसोदूर भटकावे लागते आहे. रोजगारासाठी लोक देशोधडीला लागले आहेत. म्हाताºया माणसांकडे पोरंबाळे सोपवून रोजगार मिळेल तिकडे आग ओकणाºया उन्हात गाढवी काम करत आहेत, पण सारेजण झोपेचे सोंग घेऊन गप्प बसले आहेत. जीव पिळवटून टाकणाºया दुष्काळाकडे निवडणूक बाजूला ठेवून गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.
- अनिल बबन सोनार, उपळाई बुद्रुक, ता. माढा, सोलापूर.
>निवडणूक म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना
महाराष्टÑाला दुष्काळ नवीन नाही. राज्यातला दुष्काळ हटविण्यासाठी कोणत्या सरकारने कालबद्ध उपायोजना केलेली नाही. सध्याचा दुष्काळ अन् त्यात आलेली निवडणूक म्हणजे तर दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे झाले आहे. दुष्काळाच्या नावावर अनेक आश्वासने दिली जातात, पण दुष्काळ काही हटलेला नाही. सध्याची निवडणूक केवळ निमित्त असून, या काळात तर जनतेचा कोणी वाली आहे की नाही असेच वाटते आहे. आचारसंहितेत कसली घोषणा करता येत नसली, तरी दुष्काळ हा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच दिसून आला होता. त्या अनुषंगाने दुष्काळाशी सामना करण्याची सरकारने तयारी केलेली दिसत नाही.
-संजय दामोदर सागरे, विक्रोळी, मुंबई