भाजपाचा गृहप्रकल्पावरून यू-टर्न, पंतप्रधान आवास योजनेतील बो-हाडेवाडीचा मागविला फेरप्रस्ताव

पंतप्रधान आवास योजनेचा बो-हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पाची महागडी निविदा मंजुरीचा घाट घातल्याच्या प्रकारावरून टीका होऊ लागली.

पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेचा बो-हाडेवाडीतील गृहप्रकल्पाची महागडी निविदा मंजुरीचा घाट घातल्याच्या प्रकारावरून टीका होऊ लागली. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने परवडणाऱ्या घरांच्या निविदेचा फेरप्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. या विषयावरील टक्केवारीवरून सत्ताधारी भाजपात दोन गट पडले होते. त्यामुळे स्थायी समितीची सभा सलग दोनदा तहकूब केली होती.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरातील चºहोली, रावेत, आकुर्डी व बोºहाडेवाडी यासह विविध भागांत ९ हजार ४५८ सदनिका बांधण्याचे नियोजन केले आहे. या योजनेंतर्गत बोºहाडेवाडी येथे बांधण्यात येणाºया १२८८ सदनिकांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या कामासाठी तीन ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या होत्या. त्यापैकी सर्वांत कमी दराची मे. एस. जे. कॉन्ट्रॅक्टर्स या ठेकेदाराची १२३ कोटी ७८ लाखांची निविदा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव २२ जून रोजी स्थायी समितीपुढे आला होता. मात्र, निविदेतील टक्केवारीचा फायदा भोसरी की चिंचवड विधानसभेतील आमदार समर्थकांना मिळणार यावरून मतभेद होते. त्यामुळे सलग दोन समितीच्या बैठकांना हा प्रस्ताव मंजूर न करता तहकूब करण्यात आला होता. दरम्यान, बोºहाडेवाडी येथील गृहप्रकल्पामध्ये भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या बंधूची भागिदारी असल्याचा आरोप महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केला होता. तसेच, प्राधिकरणाच्या सदनिका व महापालिका सदनिकांच्या दरात तफावत असून, यामध्ये टक्केवारीची गणिते असल्याचा लेखाजोखा सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मांडला होता. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर काय निर्णय होईल, याविषयी उत्सुकता होती. मात्र, वादग्रस्त विषय मंजूर करण्याऐवजी प्रशासनाला याप्रकरणी फेरप्रस्ताव देण्याच्या सूचना स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी देण्यात आल्या.
प्राधिकरणामार्फत गृहप्रकल्प बांधण्यात येत आहे. परंतु, पालिकेच्या आणि प्राधिकरणाच्या दरांमध्ये तफावत आहे. तसेच सुविधांमध्ये देखील फरक असून, पालिकेचा दर जास्त आहे. त्यामुळे दर कमी करण्याबाबत ठेकेदारांशी चर्चा करण्यासाठी फेरप्रस्ताव दिला आहे, असे भाजपाचे सदस्य सागर आंगोळकर यांनी सांगितले.
>१३५ कोटींचा गोलमाल : मारुती भापकर
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बोºहाडेवाडी येथे प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठीच्या खर्चाचा वादग्रस्त ठरलेला विषय बुधवारी स्थायी समितीने मागे घेतला. स्थायी समितीचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी यापूर्वी चºहोलीतील प्रकल्पाच्या कामाचे आदेश देण्याची केलेली घाई संशयास्पद आहे. त्यामध्ये सुमारे १३५ कोटींचा गोलमाल असून, त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी स्थायी समितीची सभा झाली. या सभेपुढे बहुचर्चित ठरलेला बोºहाडेवाडी येथील आवास योजनेच्या खर्चाचा प्रस्ताव होता. नागरिकांचा विरोध लक्षात घेऊन फेरप्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय झाला.
यापूर्वी चºहोली येथे १४४२ घरांच्या प्रकल्पास मंजुरी घेण्यात आली आहे. कामाचे आदेशही दिले आहेत. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटनाचा घाट घालण्यात आला आहे. बोºहाडेवाडीत १२८८, रावेत येथे ९३४, आकुर्डीत ५६८ अशी एकूण ४२३२ घरे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या कामासाठी ३६६ कोटी ७० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. चºहोलीत १४४२ सदनिकांच्या प्रकल्पासाठी १३२ कोटी ५० लाख रुपये अंदाजित खर्च आहे. वाटाघाटीद्वारे हा खर्च १२२ कोटी होणार आहे. बोºहाडेवाडीत एकूण सदनिका १२८८ यासाठी अंदाजित १२३ कोटी ७८ लाख खर्च अपेक्षित आहे. वाटाघाटीद्वारे खर्च ११० कोटी १३ लाख इतका होऊ शकतो. प्राधिकरणाच्या वतीने पेठ क्र. १२ येथे अशाच प्रकारचा गृहप्रकल्प होत आहे. त्याचा प्रति चौरस फुटाचा दर महापालिकेच्या निविदा दरापेक्षा तुलनेने कमी आहे.