शालेय समित्या केवळ कागदोपत्री; पालकांचा आरोप

महापालिका व इतर अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक-पालकांमध्ये उदासीनता

रावेत : शहरातील महापालिका व इतर अनुदानित शाळांना विविध समित्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक शाळांमध्ये समित्या फक्त कागदोपत्रीच आहेत. काही शाळांनी चालू शैक्षणिक वर्षात अद्याप समित्या स्थापन केल्याच नाहीत. विविध समित्यांच्या माध्यमांतून वास्तवात काहीच काम होत नाही. फक्त अनुदान घेण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या जातात, असा आरोप पालकांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ३५० अनुदानित शाळा आहेत. महापालिकेच्या १३२ शाळा आहेत, तर अनेक शाळा विनाअनुदानित आहेत. त्यांमध्ये मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय व्यवस्थापन समिती, शिक्षक-पालक संघ, माता-पालक संघ, परिवहन समिती व पर्यावरण समिती नेमल्या आहेत. त्यात मागील वर्षी महिला तक्रार निवारण समितीची भर पडली आहे. या समित्यांवर सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारीवर्ग, सर्व शिक्षा अभियानाचे सदस्य, पालक असे १२ ते १६ सदस्य असतात. मात्र, या समित्या शहरातील अनेक शाळांमध्ये कार्यरत नसल्याने पालक वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे.
अधिकाऱ्यांना दाखवण्यासाठी फक्त कागदोपत्री समित्या नेमल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र ठोस असे काहीच काम समित्यांकडून होत नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. शहरातील काही नामांकित व मोजक्या शाळा वगळता इतर शाळांमध्ये या समित्यांचे काम दिसून येत नसल्याचेही पालकांनी सांगितले. शाळेच्या कामकाजाची देखरेख करणे, कार्यक्रमांना दिशा देणे अशी कामे शाळा व्यवस्थापन समितीत केली जातात, तर फी वाढीसाठी व इतर शैक्षणिक बाबींसाठी पालक-शिक्षक संघाचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. तसेच मुलांना परिसर भेटीला न्यायचे असल्यास अथवा स्पर्धेसाठी जाण्याचे झाल्यास मदत म्हणून शिक्षक-पालक संघ कामकाज बघतो.
शाळेच्या शैक्षणिक फी वाढीवर आणि विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाºया इतर फीच्या वाढीवर अंकुश ठेवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम पालक-शिक्षक संघाकडून केले जाते. मुलांनी डब्यात काय आणावे, पौष्टिक पदार्थ कोणते याबाबतच्या जागृतीचे काम माता-पालक संघाकडे असते. विद्यार्थी वाहतुकीसाठी कोणती बस नेमायची, ती योग्य वेळेत येते का हे पाहण्याचे काम परिवहन समितीच्या माध्यमातून केले जाते. शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक हा अत्यंत जिकिरीचा प्रश्न झाला असतानाच शहरातील शाळांनी राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करायचे म्हणून केवळ कागदोपत्री शालेय परिवहन समित्या स्थापन केल्याचेच चित्र आहे.
पुणे शहराच्या बरोबरीने एज्युकेशन हब अशी नवीन ओळख निर्माण करणाºया पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक शाळांनी शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना उलटला, तरी परिवहन समितीच अद्याप स्थापन केली नाही. ज्या शाळांनी यापूर्वी परिवहन समित्या स्थापन केल्या, त्यांचे कार्य कागदोपत्रीच आहे. त्यामुळे लाखो रुपये शुल्क वसूल करणाºया शाळा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाºया वाहनांना झालेल्या अपघातांचा आणि त्यांच्या कारणांचा अभ्यास करून राज्य शासनाने २०११ मध्ये स्वतंत्र समितीद्वारे स्कूल बस नियमावली तयार केली. २०१२ मध्ये ही नियमावली लागू केली. १५ वर्षांपेक्षा जुने वाहन स्कूल बस म्हणून वापरता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहनातील अंतर्गत रचनेसह चालकाबाबतही विविध नियम आहेत. मात्र बहुतांश वाहने नियमावलीनुसार नसल्याचे उघड झाले आहे.
विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांबरोबरच नियमावलीमध्ये इतर अनेक गोष्टी सक्तीच्या केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समितीची स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मुख्याध्यापक अध्यक्ष असलेल्या या समितीमध्ये वाहतूक कंत्राटदार, पालक प्रतिनिधी, वाहतूक शाखेचे कर्मचारी आदींचा समावेश आवश्यक आहे. या समितीला संबंधित शाळेत येणाºया स्कूल बसची निवड, वेळोवेळी बसची तपासणी, अंतरानुसार भाडे ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र त्याचे पालन होत नाही.
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम २०१० नुसार राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत नेण्यासाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढून परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. बहुतांश शाळांनी त्याचे काटेकोर पालन केले. मात्र या समितीचे कार्य कागदावरच दिसून येते.

विद्यार्थी सुरक्षा रामभरोसे
स्कूल बसमध्ये महिला किंवा पुरुष सहायक, अग्निशामक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी आवश्यक आहे. तसेच, बस सुरू असताना दरवाजा बंद करणेही महत्त्वाचे आहे. मात्र, याकडे बसचालक; सहायकही काणाडोळा करतात. काही बसगाड्यांमध्ये सहायकही आढळून आले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.

एकही परवाना रद्द झाला नाही
फिटनेस टेस्ट न करणाºया स्कूल बसचालकांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश परिवहन आयुक्तांनी काढला होता. मात्र, अद्याप संपूर्ण राज्यात एकाही स्कूल बसचालकाचा परवाना रद्द झालेला नाही. हजारोंच्या संख्येने स्कूल बसची फिटनेस टेस्ट झालेली नसताना आतापर्यंत एकही परवाना रद्द न झाल्यामुळे शाळा आणि वाहतूक विभागातील संगनमतानेच विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.

विनाकरार वाहतूक
अनेक शाळांचा रिक्षा आणि व्हॅन यांच्यासोबत ताळमेळ बसलेला आहे. त्यामुळे शाळांना रिक्षाच सोईस्कर वाटतात. शाळा रिक्षावाल्यांशी संबंध जोपासताना दिसत आहेत. मात्र, शाळांचा रिक्षावाल्यांशी कोणताही लेखी करार झालेला नाही. तरी रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतूक होत आहे. समित्यांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे नियोजन करून, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवीत आहेत.