PCMC: प्रशासकीय राजवटीत महापालिका कंगाल; बँकांकडून कर्ज घेण्यास राजकीय पक्षांचा विरोध

सात हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असताना कर्ज का घ्यावे लागते? राज्य सरकारने याप्रकरणी लक्ष घालून कर्ज घेण्याची वेळ येऊ देऊ नये, हा निर्णय मागे घ्यावा, अशीही मागणी नेत्यांनी केली....

पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला प्रशासकीय राजवटीत कर्ज घेण्याची वेळ येणे, हे धोकादायक आहे. प्रशासकीय राजवटीत महापालिकेला कंगाल करण्याचे काम सुरू आहे, अशा प्रतिक्रिया विविध पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या. सात हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असताना कर्ज का घ्यावे लागते? राज्य सरकारने याप्रकरणी लक्ष घालून कर्ज घेण्याची वेळ येऊ देऊ नये, हा निर्णय मागे घ्यावा, अशीही मागणी नेत्यांनी केली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने रुग्णालय आणि पुणे-मुंबई महामार्ग सुशोभीकरण करण्यासाठी ५५० कोटींचे कर्ज घेण्याचा घाट घातला जात आहे. यासंदर्भातील जाहीर नोटीस नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. ‘लोकमत’ने दि. ३१ जानेवारीस यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले. त्याचे पडसाद शहरातील राजकीय वर्तुळात उमटले.

कर्ज घेण्याच्या प्रशासकांच्या धोरणावर शहर परिसरातील राजकीय नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे. या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.

प्रशासकीय राजवटीत मनमानी कारभार सुरू आहे. याचाच अर्थ, यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी महापालिकेला कंगाल केल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोक्यावर कर्जाचा भार कशासाठी दिला जात आहे?

-सचिन भोसले, शहरप्रमुख, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)

महापालिकेवर कर्ज घेण्याची वेळ आली. याचाच अर्थ, प्रशासकीय राजवटीत मनमानी सुरू आहे. दोन वर्षांत प्रशासकीय राजवटीत जनतेच्या पैशांची लूट सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशाची उधळपट्टी आहे. प्रशासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरू.

-तुषार कामठे, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)