मायक्रो फायनान्स : ‘ग्रुप लोन’मधून अवैध सावकारी

सध्या पिंपरी-चिंचवड शहर व परिसरात ‘ग्रुप लोन’च्या (समाईक कर्ज) गोंडस नावाखाली आर्थिक लुबाडणुकीचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘मायक्रो फायनान्स’ या संकल्पनेनुसार गरजू घटकांना अर्थसाह्य करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी रिझर्व बँकेने निर्देशित केलेल्या नियमानुसार परवानाधारक वित्तीय संस्थांकडून असे अर्थसाह्य करण्यात येते.

रहाटणी - सध्या पिंपरी-चिंचवड शहर व परिसरात ‘ग्रुप लोन’च्या (समाईक कर्ज) गोंडस नावाखाली आर्थिक लुबाडणुकीचे जाळे मोठ्या प्रमाणात पसरत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘मायक्रो फायनान्स’ या संकल्पनेनुसार गरजू घटकांना अर्थसाह्य करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी रिझर्व बँकेने निर्देशित केलेल्या नियमानुसार परवानाधारक वित्तीय संस्थांकडून असे अर्थसाह्य करण्यात येते. असे असतानाही काही कंपन्या यात अनधिकृतपणे अर्थसाह्य करून गरीब आणि गरजूंची लूट करीत आहेत. त्यातून अवैध सावकारांचा फास सामान्यांच्या गळ्याभोवती आवळला जात आहे. यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या संबंधित विभागाने याकडे वेळीच लक्ष देण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.
बँक क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या (आरबीआय) नियमांचे पालन करावे लागते. आरबीआयच्या निकषांचे पालन न करता मनमानी व्याजदर आकारून नागरिकांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे. आरबीआयने निर्देशित केलेला व्याजदर बाजूला ठेवून २५ ते ३० टक्के वार्षिक व्याज आकारून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची पिळवणूक केली जात आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात या फायनान्स कंपन्यांची अनेक कार्यालये थाटली आहेत. अशा कंपन्यांनी शहरात मोठ्या संख्येने एजंट नियुक्त केले आहेत. त्यांच्यामार्फत ‘ग्रुप लोन’च्या नावाखाली अवैध सावकारी करण्यात येत आहे.
रहाटणी, काळेवाडी, पिंपळे सौदागर, वाकड, थेरगाव, पिंपळे निलख यासह परिसरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरी वस्तीत या एजंटने आपले जाळे पसरविले आहे. महिलांचे गट तयार करून अशा वित्तीय संस्थांकडून कर्जाचे वाटप करण्यात येत आहे. त्यासाठी या फायनान्स कंपन्यांनी शहरात कोट्यवधी रुपये गुंतवणूक केली आहे. असे कर्ज देत असताना इतरही वस्तू बळजबरीने त्यांना खरेदी करण्यासही भाग पाडण्यात येत आहे.

मनमानी व्याजदराने वसुली
१एखाद्या बँकेकडून कर्ज घ्यायचे म्हटले तर अनेक कागदपत्रे, जामीनदार, शिफारस एवढे करूनही बँकेकडून कर्ज मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे अनेक गरजू ‘फायनान्स’ कंपन्यांकडे वळले. याचाच फायदा उचलत कंपनीचे एजंट अनेक प्रकारचे आमिष दाखवत आहेत. हा सर्व व्यवहार गुप्त पद्धतीने चालत असल्याने अद्याप कोणीही तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. परंतु कर्ज देऊन दामदुप्पट व्याज वसूल करण्याची एक टोळीच शहरात सक्रिय झाली आहे. पोलीस प्रशासनाने सखोल चौकशी केली तर यात शहरातील काही मोठे मासे कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
गरिबीचा गैरफायदा
२महिला बचतीच्या नावाखाली अनेक महिलांनी गट तयार केला आहे. या गटाच्या माध्यमातून काही तरी करण्याची त्यांची मानसिकता असली, तरी त्याला शासनाचे आर्थिक पाठबळ मिळत नसल्याची खंत अनेक महिलांनी बोलून दाखविली. आपले आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी आर्थिक पाठबळ गरजेचे असते तेच त्यांच्याकडे नसल्याने अनेक बचत गटातील महिला या फायनान्सच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. वर्षाकाठी २५ ते ३० टक्के व्याज जात असल्याचे वास्तव त्यांना कळताच आपण सावकारी पाशात अडकण्याची भीती वाटू लागली आहे. या फायनान्स कंपनीने गरिबीचा फायदा घेतल्याची भावना अनेक महिला व्यक्त करीत आहेत.

एजंटांमार्फत चालतो व्यवहार
४शहरातील आर्थिक दुर्बल घटक परिसराची पाहणी करून अशा गरजू व्यक्तींना हेरून ‘ग्रुप लोन’ देण्यासाठी शहरात ठिकठिकाणी एजंट नियुक्त केले आहेत. त्यांना असे ग्राहक शोधण्याची जबाबदारी कंपनीकडून देण्यात आली आहे. या एजंटला कर्जवाटप व त्याची वसुली त्या प्रमाणात त्यांना मोबदला दिला जातो. त्यामुळे अधिक पैसे मिळविण्याच्या हव्यासापोटी हे एजंट खोटी आश्वासने देऊन अशा व्यक्तींना जाळ्यात अडकवित आहेत.
एजंट पळून गेल्याने आर्थिक भुर्दंड
४वसुली करण्यासाठी कोणाचा दबाव येणार नाही, हा व्यवहार पूर्णत: सचोटीचा आहे, अशी बतावणी करून गरजूंना ‘ग्रुप लोन’ देत आहेत. हा प्रकार बंद झाला नाही, तर हजारो नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुबाडणूक व फसवणूक होऊ शकते. हप्त्याची रक्कम एका ‘कार्डा’वर नोंदविली जाते. काही महिला पैसे भरूनही एजंट पळून गेल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंडही महिलांना सहन करावा लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.