मिलिंद एकबोटेंच्या अटकेसाठी पोलीस आग्रही, विश्वास नांगरे पाटील यांची माहिती

कोरेगाव-भिमा हिंसाचार प्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांच्या अटकेची मागणी पोलिसांनी 14 फेब्रुवारीला न्यायालयाकडे केली होती. त्यांच्या अटकेसाठी पोलीस आग्रही आहेत, अशी भूमिका कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी व्यक्त केली.

पिंपरी-चिंचवड : कोरेगाव-भिमा हिंसाचार प्रकरणी मिलिंद एकबोटे यांच्या अटकेची मागणी पोलिसांनी 14 फेब्रुवारीला न्यायालयाकडे केली होती. त्यांच्या अटकेसाठी पोलीस आग्रही आहेत, असे मत कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

पुणे ग्रामीण दौऱ्यावर आले असता, विश्वास नांगरे पाटील यांनी रावेत येथे माध्यमाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी माहिती दिली की मिलिंद एकबोटे यांना फक्त अटक नको तर कस्टोडियल इंटेरोगेशन अपेक्षित आहे. अशीच पोलिसांची भूमिका असल्याचे नांगरे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. मंगळवारी चाकण इंडस्ट्रियल असोसिएशनची बैठक झाली. या बैठकीत सायबर गुन्हेगारीसंबंधी काय दक्षता घ्यावी, यासंदर्भात विश्वास नांगरे पाटील यांनी माहिती दिली. राज्य शासनाने सायबर क्राईमच्या प्रत्येक युनिटला 50 लाख रुपये निधी दिला आहे. पुणे ग्रामीणला 15 ऑगस्टला सायबर क्राईम हेड क्वार्टर सुरु झाले. अपेक्षित जनजागृती मात्र झालेली नाही. पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून सायबर गुन्हे दखल करणे बंधनकारक आहे. सायबर क्राईम व्यावसायिक सॉफ्टवेअर उपलब्ध झाले आहे, असेही विश्वास नांगरे पाटील यांनी सांगितले. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद एकबोटे यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांनी ग्रामीण पोलिसांना चार पत्रे पाठवून आपण चौकशीला तयार असल्याचे कळविले होते. परंतु, ग्रामीण पोलिसांनी त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही किंवा त्यांना चौकशीलाही बोलविले नाही, असे मिलिंद एकबोटे यांचे वकील महिन प्रधान यांनी सांगितले आहे. कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारीला झालेल्या दंगलप्रकरणी ग्रामीण पोलिसांनी मिलिंद एकबोटे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथेही अर्ज फेटाळला गेल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारीला त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करून त्याची सुनावणी २० फेब्रुवारी रोजी ठेवली होती.  मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम सुनावणी ४ मार्चला ठेवली असून तोपर्यंत त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.