पाणीपुरवठा लाभ करातही दुप्पट वाढ, महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत पाणीपट्टीत पाच टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापाठोपाठ आता पाणीपुरवठा लाभ करामध्येही दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला आहे. पाणीपुरवठा लाभ करात वाढ केल्यास वार्षिक सुमारे ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज आहे.

पिंपरी  - महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत पाणीपट्टीत पाच टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापाठोपाठ आता पाणीपुरवठा लाभ करामध्येही दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला आहे. पाणीपुरवठा लाभ करात वाढ केल्यास वार्षिक सुमारे ३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज आहे.
अमृत योजनेंंतर्गत शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातून ३०० एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च २३६ कोटी, तसेच पुनर्वसन खर्च ७० कोटी रुपये सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे. या दोन्ही धरणातील पाणी चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५०० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर भविष्यात ८०६ कोटींचा बोजा पडणार आहे. महापालिकेवर पडणारा हा बोजा काही प्रमाणात भरून येण्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा लाभ करामध्ये दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आगामी स्थायी समिती सभेसमोर ठेवला आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, शहराला पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यासाठी महापालिकेस वाजवी वाटेल अशा त्यांच्या करयोग्य मूल्याच्या टक्केवारीने पाणीपट्टी आकारण्याची तरतूद आहे. महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा लाभ करापोटी आकारण्यात येणारे सन २०१७-१८चे निवासी दर करयोग्य मूल्यावर चार टक्के आहेत. ते आठ टक्के होणार आहेत. तर व्यावसायिक दर करयोग्य मूल्यावर पाच टक्के आहेत. ते दहा टक्के होणार आहेत. पाणीपुरवठा लाभकरापोटी महापालिकेला दर वर्षी सुमारे ३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. लाभकर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात ३० कोटींनी वाढ होणार आहे. स्थायी समिती सभेत पाणीपट्टीत पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. लाभ करामध्येही दुपटीने वाढ झाल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशाला आर्थिक झळ बसणार आहे.

पाणीपट्टी दरवाढीचा निषेध


पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये आयुक्तांच्या प्रस्तावाला उपसूचना देऊन नळजोडाला मीटर असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सहा हजार लिटरपर्यंत पिण्याचे पाणी मोफत देण्याचा निर्णय आपण घेतला. हा ऐतिहासिक निर्णय असून, मोफत पाणी देणारी राज्यातील पहिली महापालिका आहे, या सभापतींच्या वक्तव्याचा व निर्णयाचा निषेध केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी पाणी मीटर व मीटर रीडिंग व स्लॅब पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये प्रतिहजार लिटरला ५.५० रु इतका दर निश्चित केला होता, मीटरसाठी १,४०० रुपये नागरिकांच्या माथी मारण्यात येणार होते. त्यावर मुख्यालयासमोर २३ दिवस रात्रंदिवस बसून आंदोलन केले व एका कुटुंबाला १,००० लिटर असे महिन्याला तीस हजार लिटरचे २.५ रुपये प्रमाणे दर आकारण्याचा निर्णय करून घेतला तेव्हापासून आजपर्यंत मासिक ३०,००० लिटर पुरवठा केला जात होता. यासाठी त्या कुटुंबाला सरासरी ७५ रुपये एवढे मासिक बिल येत होते.

आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार १३५ लि. प्रतिव्यक्ती पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये एका कुटुंबात पाच व्यक्ती धरल्या जातात. प्रतिव्यक्ती १३५ लि. पाणीपुरवठा केला, तर प्रतिदिन कुटुंबाला ६७५ लिटर पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. म्हणजे ६७५ लिटर पाणीपुरवठा त्या कुटुंबाला महापालिका केवळ दिवस करणार आहे. म्हणजे ६७५ प्रमाणे ९ दिवस पाणीपुरवठा केला, तर ६०७५ लिटर मोफत पाणीपुरवठ्याचे पॅकेज संपणार आहे.
त्या कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती १३५ लिटरप्रमाणे लागणारे मासिक २०,२५० लिटरमधून ९ दिवसांचे ६०७५ लिटर पाणी वजा केले असता १४,१७५ लिटर पाणी दुसºया स्लॅबच्या दराप्रमाणे ९ हजार लिटर पाणी प्रति हजार ८ रुपयाप्रमाणे नागरिकांना पुरवणार आहात १४,१७५ लिटर पाण्यातून वजा ९ हजार लिटर पाण्यासाठी ८ रुपयांप्रमाणे मासिक ७२ रुपये पाणीपट्टी आकारणी होणार आहे,
तर तिसºया स्लॅबसाठी ५,२५० लिटर १२.५ रुपयांप्रमाणे ६५ रुपये पाणीपट्टी होणार आहे. १३७ इतकी पाणीपट्टी व रीडिंग पाणीपट्टीची आकारणी करण्यासाठी प्रतिकुटुंब प्रतिमहिना १०० रु. म्हणजे निर्णयाप्रमाणे सरासरी २३७ रुपये प्रतिकुटुंब येणार आहे. सध्या ७५ रुपयांपेक्षा अधिक येत नाही यालाच म्हणतात. बनवाबनवी राजा उदार झाला आहे. ही सरळ सरळ डोळ्यात धूळफेक आहे.