शास्ती होणार कमी, सर्वसाधारण सभेत मंजुरी , अनधिकृतच्या नियमावलीत बदल

महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. बदलांमुळे दंडाची रक्कम कमी होण्याबरोबरच, नियमावलीत सुसाह्य होणार आहे.

पिंपरी : महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. बदलांमुळे दंडाची रक्कम कमी होण्याबरोबरच, नियमावलीत सुसाह्य होणार आहे. हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडे पाठविला जाणार असून, त्यांच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून गाजत आहे. त्यावर महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजपाने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध केली. त्यानुसार अनधिकृत मिळकती नियमित करण्यासाठी पालिकेने अर्ज मागविले. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र कक्षही सुरू केला. गेल्या पाच महिन्यात केवळ नऊ अर्ज दाखल केले असून, त्यात सर्वाधिक अर्ज हे बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत.

नागरिकांच्या सूचनांची दखल
नियमावलीतील अटी जाचक असल्यामुळे नागरिक अर्ज करण्यास धजावत नाहीत. नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद पाहता पालिकेने धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचे धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले. शिवाय नवीन धोरण तयार करताना प्रशासनाने नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. भाजपा, राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आदी राजकीय पक्षांनी तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवक, पालिकेतील पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याकडील सूचना नोंदवून घेतल्या. या सूचनांचा अंतर्भाव करून सुधारित नवीन धोरण तयार केले आहे. याबाबतच्या उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली.

शासन मान्यतेनंतर अंमलबजावणी
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासंदर्भात नियमावली सादर केल्यानंतर गेल्या काही कालखंडात त्यास प्रतिसाद मिळाला नव्हता, ही नियमावली जाचक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार दंडात्मक आकारणी केली जात होती. त्यामध्ये शिथिलता आणली असून नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी होणार आहे. महासभेने हा विषय मंजूर केला असून राज्यशासनाकडे तो पाठविला जाणार आहे. मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली जाईल, असे एकनाथ पवार यांनी सांगितले.