लोकप्रतिनिधीच ठेकेदार; कंत्राटदारीवरून वाद

औद्योगिक क्षेत्रात पूर्वीपासून कामगार विरुद्ध मालक असा संघर्ष सर्वज्ञात आहे. त्यांच्यातील वादातून औद्योगिक शांततेला बाधा पोहोचत असल्याचे प्रकार घडू लागल्याने औद्योगिक कलह कायदाही अस्तित्वात आला.

- संजय माने

पिंपरी : औद्योगिक क्षेत्रात पूर्वीपासून कामगार विरुद्ध मालक असा संघर्ष सर्वज्ञात आहे. त्यांच्यातील वादातून औद्योगिक शांततेला बाधा पोहोचत असल्याचे प्रकार घडू लागल्याने औद्योगिक कलह कायदाही अस्तित्वात आला. आता मात्र औद्योगिक शांततेला बाधा पोहोचविण्याचे वेगळेच प्रकार घडू लागले आहेत. कंत्राट मिळविण्यासाठी उद्योजकांवर दबाव आणण्याचे प्रकार घडत आहेत. एवढेच नव्हे तर कंत्राट आपल्यालाच मिळावे, यासाठी कंत्राटदारसुद्धा एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत. कंत्राटदारीत आता कामगारनेते आणि राजकारणी यांनी शिरकाव केला असल्याने कंत्राटदारीतील गुन्हेगारीत औद्योगिक क्षेत्रात अशांतता वाढली आहे.

पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव, हिंजवडी या परिसरात औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. कामगारांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या. पिंपरी-चिंचवड, भोसरी परिसरातील अनेक उद्योग चाकण येथे नव्याने विकसित झालेल्या आद्योगिक क्षेत्रात स्थलांतरित झाले. औद्योगिक पट्टयात अनेक उद्योग नव्याने सुरू झाले. औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या नेहमीच्या कंत्राटदारांऐवजी कंपन्यांचे दुसऱ्याच ठेकेदारांचा औद्योगिक क्षेत्रात शिरकाव झाला.

कामगारनेते झाले कंत्राटदार
कामगारांच्या न्याय, हक्काचा लढा देणारे काही कामगारनेते ठेकेदार बनले. एकीकडे कामगारनेते म्हणून मिरवायचे, दुसरीकडे कंपनी मालकाकडून त्यांनीच कामाचा ठेका मिळवायचा. कामगारांसाठी लढा देणाºया कामगार नेत्यांनीच गेल्या काही वर्षांत कंत्राटदारीच्या माध्यमातून कामगारांच्या शोषणाचे काम केले आहे. कामगारनेत्यांचे कंत्राटदारांमध्ये रूपांतर झाल्याने कामगार चळवळीची पीछेहाट झाल्याचे जाणवू लागले आहे. गुंड प्रवृत्तीचे काहीजण राजकारण्यांच्या पाठबळामुळे औद्योगिक क्षेत्रात ठेकेदार म्हणून वावरू लागले आहेत.

सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी
कामगार नेतेच कंत्राटदार झाले असताना, राजकारण्यांनीही औद्योगिक क्षेत्रातील कंत्राटदारीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एखाद्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली तरी पैसे कमावण्याचे साधन म्हणून औद्योगिक क्षेत्रातील ठेकेदारीला प्राधान्य दिले जात आहे. राजकीय दबावतंत्राचा अवलंब करून कंपन्यांतील कंत्राट अनेकांनी मिळविले आहे. कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन या उद्देशाने काही राजकारणी मंडळी कंपनी मालकांवर दबाव आणून कंत्राट देण्यास भाग पाडतात. औद्योगिक कंपन्या म्हणजे राजकारण्यांना सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी वाटू लागली आहे.

गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून उद्योजकांना त्रास दिला जात आहे. कंपनीतील भंगारमाल, कॅन्टीन, वाहतूक सुविधा, कामगारपुरवठा याचे कंत्राट आम्हालाच द्यावे, अशी दमदाटी कंपनी मालकांना केली जाते. कंपनी मालकाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांना धमकावले जाते. कंपनीचे, मालवाहू वाहनांचे नुकसान करण्याची धमकी दिली जाते. व्यवसाय करायचा असल्याने कोणाशी वाद नको, या भावनेतून उद्योजक हा त्रास सहन करीत आहेत. पोलिसांकडे कोणाची तक्रार द्यायची, तर वैर पत्करण्याची वेळ येणार या भीतीने कोणीही उद्योजक तक्रार देण्यास पुढे येत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. - गोविंद पानसरे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा औद्योगिक विकास मंडळ