नोटाबंदीची शिफारस कुणाची?; सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारनं अखेर 'ते' नाव उघड केले

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. याअंतर्गत देशात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.

त्यामुळे नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वप्रथम विवेक नाराण शर्मा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. २०१६ पासून नोटाबंदीविरोधात आणखी ५७ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा बचाव करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. २०१६ च्या नोटाबंदी प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटलं आहे की, बनावट चलन आणि टेरर फंडिंगचा सामना करण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय आहे.

याशिवाय नोटाबंदी हा काळा पैसा, करचोरी इत्यादी आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. समस्यांचा अभ्यास करून केंद्राने या प्रभावी उपायाची सकारात्मक दखल घेतली. नोटाबंदीचा हा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) शिफारशीवरून घेण्यात आल्याचं केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

नोटाबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत प्रश्न विचारला होता. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून उत्तरे मागितली होती.

न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यावर अखेर केंद्राने त्यांची बाजू कोर्टात मांडली.

दिनांक ८ नोव्हेंबर. बरोब्बर सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रात्री आठ वाजता देशाला संबोधित करत नोटाबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करत मोदींनी सर्वांना धक्का दिला होता.

बनावट चलन अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढणे आणि कॅशलेस इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देणे हा नोटाबंदी जाहीर करतानाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मुख्य हेतू होता. काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य हेतू होता. मात्र अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय खूप कठोर होता.

मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार सिस्टिममधून बाहेर झालेली ९९ टक्के रोख रक्कम परत आली, नोटाबंदीमुळे सुमारे १५.४१ लाख कोटी रुपयांची रोख चलनाबाहेर झाली. मात्र त्यातील सुमारे १५.३१ लाख कोटी रुपयांची रोकड ही परत आली आहे.

नोटाबंदीचा तिसरा हेतू हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कॅशलेसच्या दिशेने नेण्याचा होता. मात्र नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा कॅशच्या माध्यमातूम न्यवहार वाढलेले दिसत आहेत. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत रोखीतील व्यवहार वाढून ३०.८८ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहेत.