महाराष्ट्राच्या पुढचा अंक? राज्यपाल मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकू शकतात का? कायदा काय सांगतो...

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवि यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात ईडीने अटक केल्याने तुरुंगात असलेल्या मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांना कल्पना न देता तडकाफडकी मंत्रिमंडळातून काढून टाकले होते.

महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष गेल्या काही वर्षांपासून सुरु होता. आता त्याचा पुढचा अंक तामिळनाडूमध्ये सुरु झाला आहे. तेथील राज्यपाल आर एन रवि यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात ईडीने अटक केल्याने तुरुंगात असलेल्या मंत्र्याला मुख्यमंत्र्यांना कल्पना न देता तडकाफडकी मंत्रिमंडळातून काढून टाकले आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका केली जात आहे. रात्री उशिरा राज्यपालांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

यामुळे राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला कॅबिनेटमधून हटवू शकतात का, त्यांना तसा अधिकार असतो का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी कायदेशीर लढ्याचा इशारा देताच राज्यपालांनी आपण अटॉर्नी जनरल यांचा सल्ला घेत असल्याचे म्हणत स्थगिती दिली आहे. पण राज्यपालांना तसा अधिकार आहे का?

घटनेच्या कलम 164(1) नुसार मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करतील अशी तरतूद आहे. यामुळे राज्यपालांना ना कोणाची नियुक्ती करण्याचा किंवा मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार असत. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच राज्यपाल मंत्रिमंडळात मंत्र्याची नियुक्ती करू शकतात किंवा काढून टाकू शकतात.

लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पीडीटी आचारी म्हणाले की, राज्यपाल केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच कोणतेही पाऊल उचलू शकतात. घटनेच्या कलम १६४ (१) अन्वये राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच एखाद्या मंत्र्याची नियुक्ती करू शकतात किंवा मंत्रिमंडळातून काढून टाकू शकतात.

सेंथिल राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात कारण हा निर्णय संविधानाच्या विरोधात आहे, हा एक पर्याय बालाजी यांच्या समोर असल्याचे आचारी यांनी सांगितले.

राज्यपालांचा हा निर्णय योग्य नसून ते या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे वरिष्ठ वकील पी विल्सन यांनी इंडिया टुडेला सांगितले.

राज्यपाल सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या आधारे राज्य सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकतात. मात्र अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींचा असेल. पण एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकणे हे राज्यपालांच्या अधिकारात येत नाही. राज्यपालांनाही मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता केव्ही धनंजय म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता...

शमशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अशाच एका प्रकरणात निकाल दिला होता. राज्यपालांना मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याविरुद्ध जाण्याची परवानगी देऊन, राज्यातच स्वतंत्र समांतर सरकारची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

नबाम रेबिया विरुद्ध डेप्युटी स्पीकर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानेच निर्णय घेऊ शकतात.

हीच गोष्ट संविधानाचे निर्माते डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केली होती. राज्यघटनेनुसार राज्यपाल स्वत: कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांची काही कर्तव्ये आहेत, असे बाबासाहेब म्हणाले होते.