Agnipath Scheme: 'अग्निपथ'मुळे देशभरात तरुणाई हिंसक; योजनेला विरोध करण्यामागे काय आहे कारणं?

केंद्र सरकारनं नुकतेच सैन्य भरतीसाठी अग्निपथ ही योजना घोषित केली आहे. परंतु या योजनेविरोधात अनेक राज्यात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्यात युवक मोठ्या प्रमाणांत रस्त्यावर उतरला असून ठिकठिकाणी हिंसक वातावरण निर्माण झालं आहे.

अग्निपथ योजनेवरून मोठा वादंग निर्माण झाला आहे. या योजनेतंर्गत ४ वर्षासाठी सैन्यात भरती करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेला अनेकांनी विरोध केला आहे. नेमकं या विरोधामागची कारणं काय आहेत ते जाणून घेऊया.

या आंदोलनात उतरलेल्या युवकांना सैन्यात पूर्ण १५ वर्षे काम करायचे आहे, जसे सध्या आहे, सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये अधिक ज्येष्ठ बनल्यास जास्त पगार मिळवू इच्छित आहेत आणि निवृत्त झाल्यावर पेन्शन मिळवू इच्छित आहेत.

'अग्निपथ' योजनेंतर्गत भरती झालेल्यांना ४ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर एकरकमी ११.५० लाख रुपये दिले जातील. या योजनेंतर्गत भरती झालेल्या बहुतांश सैनिकांना चार वर्षांनी मुक्त केले जाईल. मात्र, २५ टक्के युवकांना पुन्हा नोकरीत सामावून घेतले जाईल.

काही सेवानिवृत्त सेवा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन भरती "पर्यटक सैनिक" सारखी असेल आणि सशस्त्र दलाच्या संघटनात्मक आचार आणि लढाऊ शक्ती म्हणून कार्यक्षमतेवर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली आहे.

अग्निपथ' योजनेमुळे विशिष्ट प्रदेशातील तसेच राजपूत, जाट आणि शीख यांसारख्या जातींमधील तरुणांची भरती करणाऱ्या अनेक रेजिमेंटची रचना बदलेल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या प्रणालीत कोणताही बदल होणार नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

माजी लष्करप्रमुख जनरल व्हीपी मलिक (निवृत्त) म्हणाले की, रेजिमेंटल प्रणाली तेथे सुरूच राहील. "युनिटमध्ये इंडक्शन फारसे नाही. तेथे खूप कमी लोक असतील. मला वाटत नाही की युनिटच्या भावनेवर काहीही परिणाम होईल असं त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ज्या 'अग्निवीरांना' नोकऱ्या मिळवायच्या आहेत त्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात (सीएपीएफ) प्राधान्य दिले जाईल, परंतु त्याला अनेकांचा विरोध आहे. प्राधान्य ठरवण्यामध्ये कोणतीही हमी नाही असं सांगण्यात येत आहे.

संरक्षण मंत्रालयानुसार अग्निपथ योजनेद्वारे सैन्यात आलेल्या तरुणांना पहिल्या वर्षी ४.७६ लाखांचे पॅकेज मिळेल. चौथ्या वर्षी हे पॅकेज ६.९२ लाखांवर जाईल. याशिवाय अन्य रिस्क आणि हार्डशिप भत्ते देखील दिले जातील. चार वर्षांनंतर सैन्य दल सोडावे लागणाऱ्या अग्निवीरांना 11.7 लाख रुपए सेवा निधी दिला जाईल, यावर कोणताही कर लावला जाणार नाही.

जे अग्निवीर कुशल आणि सक्षम असतील त्यांना पुढे सैन्यात नोकरीवर ठेवले जाणार आहे. परंतु हा आकडा २५ टक्केच असेल. या योजनेमुळे लष्कराचीही कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. कमी लोकांना पेन्शन द्यावी लागेल, तर दुसरीकडे पगारातही बचत होईल. मात्र युवकांनी योजनेला विरोध केला आहे.