Maharashtra Political Crisis: धनुष्यबाण चिन्ह वाचवायला उद्धव ठाकरेंकडे पर्याय काय? शिंदे गटाला धोबीपछाड मिळेल? पाहा, इतिहास

यापूर्वीही देशातील काही पक्षांमध्ये पक्ष, निवडणूक चिन्हावरुन जोरदार रस्सीखेच झाली होती. शिवसेनेतील सद्यस्थितीत कायदा आणि नियम काय सांगतो? पाहा...

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी करून एक वेगळा गट तयार केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत मोठा भूकंप झाला. उद्धव ठाकरे (Shiv Sena Uddhav Thackeray) यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील सत्ता संघर्ष पराकोटीला गेला. यानंतर एकनाथ शिंदे गटाला भाजपने पाठिंबा दिला आणि महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार कोसळले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन राजकीय वर्तुळाला जोरदार धक्का दिला.

मात्र, यानंतर आता खरी शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचे असेल, यावरून दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहे. शिंदे गट संख्याबळाच्या आधारे शिवसेना त्यांचीच असल्याचा दावा करत आहेत. तर उद्धव ठाकरे शिवसेना बाळासाहेबांची असून, शिवसैनिक आपल्याबाजूने असल्याचे सांगत आहेत.

मात्र, यापूर्वीही देशात पक्षाच्या चिन्हावरून जोरदार रस्सीखेच झाली होती. यामध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरली होती. या इतिहासाचा आढावा घेतल्यास उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोणते पर्याय असू शकतात, ते जाणून घेऊया...

निवडणूक आयोग यासंदर्भात निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश १९६८ चे पालन करतो. जे राजकीय पक्षांचे चिन्ह आणि ओळख म्हणून काम करते. या आदेशाच्या परिच्छेद १५ मध्ये पक्ष फुटल्यास पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाला द्यावे हे स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे. याबाबत काही अटी आहेत. त्यांच्याबाबत समाधान झाल्यानंतरच निवडणूक आयोग निर्णय घेतो. पुरेशी सुनावणी आणि कागदपत्रे आणि पुराव्याशिवाय निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेत नाही. पक्ष फुटल्यास दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतील आणि त्यांचे समाधान झाले तरच निर्णय देतील.

इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना काँग्रेसच्या लोकांना राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत विवेकाच्या आधारे मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर काँग्रेस सिंडिकेटने नीलम संजीव रेड्डी यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून ठेवले होते, तर व्हीव्ही गिरी यांना इंदिरा गांधी यांचे समर्थक उमेदवार मानले जात होते. ते अपक्ष होते. काँग्रेसचे अध्यक्ष निंजालिगप्पा यांनी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा व्हीप जारी केला पण काँग्रेसच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर व्हीव्ही गिरी यांना मतदान केले. ते जिंकले. त्यानंतर नोव्हेंबर १९६९ रोजी इंदिरा गांधी यांची काँग्रेस सिंडिकेटने पक्षातून हकालपट्टी केली.

यानंतर इंदिराजींनी स्वतःचा पक्ष स्थापन करून सरकार वाचवले. त्या स्वतः पंतप्रधान राहिल्या. यानंतर पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पोहोचले. तेव्हा आयोगाने काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली. त्यांना बैलजोडी ठेवण्याची परवानगी होती, तर इंदिराजींच्या काँग्रेसला गाय आणि वासरू हे चिन्ह मिळाले. दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये सन १९८६ मध्ये एमजी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतरही अण्णाद्रमुकचे दोन गट निर्माण झाले.

जानकी रामचंद्रन २४ दिवसांसाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री बनल्या. पण जयललिता यांनी संघटनेच्या बहुतांश आमदार-खासदारांचा पाठिंबा तर मिळवलाच, पण पक्षातील अनेक पदाधिकारीही त्यांच्या बाजूने गेले. त्यामुळे जयललिता यांना पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळाले.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, काका पारस पासवान आणि पुतणे चिराग पासवान यांच्यातील पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह यावरून झालेल्या वादामुळे तत्कालीन निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दोन्ही गोठवले होते. त्यामुळे या दोघांचाही आता लोकजनशक्ती पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर अधिकार राहिलेला नाही. दोघांनाही स्वतःचा पक्ष काढावा लागला. नवीन चिन्ह घ्यायचे होते.

सन २०१७ मध्येही समाजवादी पक्षाच्या ताब्यात जाण्यासाठी संघर्ष झाला होता. वडील आणि मुलामध्ये भांडण झाले. जानेवारी २०१७ मध्ये लखनऊमध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावून, अखिलेश यादव यांनी पक्षाने त्यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड केली आहे, याची खात्री केली. यानंतर पक्षात भूकंप झाला.

समाजवादी पक्षाची स्थापना करणारे मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे बंधू शिवगोपाल यादव यांनी विरोध केला. दोन गट तयार झाले. दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. दोघांनीही पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हावर अधिकार गाजवला. यात तांत्रिक मुद्दा असा होता की, मुलायम यांनी पक्षात फूट पडत असल्याचे म्हटले नाही. त्यांना निवडणूक चिन्ह देण्यात यावे.

मग अखिलेश यादव यांनी अशी सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगासमोर मांडली, ज्यावरून लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्यासोबत असल्याचे सिद्ध झाले. तसेच चार हजारहून अधिक जणांचे प्रतिज्ञापत्रही जोडले. अशा स्थितीत अखिलेश यांचा दावा मान्य करत निवडणूक आयोगाने त्यांना समाजवादी पक्षाचे अध्यक्षच मानले नाही तर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह सायकलही त्यांच्याकडेच राहू दिले.

शिवसेनेच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, पक्षाचे जवळपास सर्वच पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आहेत. आणि त्यात खासदार-आमदार जोडले तर उद्धव ठाकरेंचा वरचष्मा जास्त आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आतापर्यंत पक्षाचा एकही पदाधिकारी गेलेला नाही. इंदिरा गांधींनी पक्ष तोडला तेव्हा काँग्रेस सिंडिकेट हीच खरी काँग्रेस मानली जात असे कारण त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे बहुतांश पदाधिकारी सिंडिकेटसोबत होते. मग खासदार, आमदार जोडूनही त्यांची संख्या पुरेशी होती.

पक्षात दोन गट पडतात, तेव्हा आयोग त्यांना दुसरा पक्ष म्हणून ओळखतो आणि नवीन नाव आणि नवीन चिन्ह घेण्यास सांगतो. तथापि, निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीनुसार दोन्ही गटांना नवीन नाव देण्यास आणि नवीन चिन्ह घेण्यास सांगू शकतो आणि जुने नाव आणि चिन्ह गोठवू शकतो.

निवडणूक आयोगाकडे अधिकाधिक पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांचा पाठिंबा तसेच हजारो कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला सादर करून उद्धव ठाकरे आपले धनुष्यबाण चिन्ह वाचवू शकतात, असे सांगितले जात आहे. यासाठीच कदाचित उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्र घेण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.