उद्धव ठाकरे गटाचा होमवर्क कमी पडला; केवळ ३ दिवस उशीर झाल्यानं सत्तासंघर्षाचा पेच वाढला

राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणूक निकालानंतर मोठा राजकीय भूकंप झाला. शिवसेनेचे तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांसह गायब झाले. त्यानंतर या आमदारांनी बंड पुकारल्याचं समोर आले. शिंदे यांच्यासह समर्थक आमदारांनी पाठिंबा काढल्याने उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागले.

राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुनावणीसाठी १० जानेवारी २०२३ तारीख ठेवण्यात आली आहे.

ठाकरे गटाकडून उशीरा हालचाल सुरू झाल्याचं कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं. त्याबाबत त्यांनी कारण दिले की, नेबाम राबिया प्रकरणात घटनापीठाच्या ५ न्यायाधीशांनी एकमुखाने जो निर्णय दिला होता त्यामुळे अडचण झालीय.

जर अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरोधात आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणला असेल तर त्या आमदारांना घटनेच्या १० शेड्युल्डनुसार अपात्र करता येणार नाही असं निकालात म्हटलं होते. त्यात माजी सरन्यायाधीश रमण्णा हेदेखील न्यायाधीश होते असं निकमांनी सांगितले.

त्यामुळे ठाकरे गटाला कल्पना आहे हा निर्णय आजही अस्तित्वात असला तर कायदेशीर अडचण वाढू शकते. नेबाम राबिया प्रकरणात ५ न्यायाधीशांनी जो निर्णय दिलाय त्यात फेरविचार होणे गरजेचे आहे. रमण्णा यांनीही घटनापीठाकडे राबिया प्रकरणातील निकाल घटनेच्या १० व्या सूचीला छेद देणारा आहे का? हे पाहिलं पाहिजे असं म्हटलं होते.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात काय होईल हे पुढे कळेल. हे प्रकरण रेंगाळेल असं वाटत नाही. कारण शिंदे गटाच्या आमदारांनी २२ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला होता असं निकम यांनी माहिती दिली.

तर त्यानंतर २५ जूनला झिरवाळ यांनी या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस काढली. त्यामुळे या परिस्थिती नेबाम राबियाचा निकाल तंतोतंत लागू होतो. त्यामुळे राबिया प्रकरणातील या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी ठाकरे गटाने केलीय.

परंतु ही मागणी उशिरा करण्यात आली. त्याचा अर्थ ठाकरे गटाचा होमवर्क कमी झालाय असं निकम यांनी सांगितले. नेबाम राबियाचा निकाल आणि घटनेची १० वी सूची हे २ वेगवेगळे आहेत असं निकम यांनी समजावून सांगितले.

राबिया प्रकरणात घटनापीठाने सांगितले होते जर अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला तर त्याला अगोदर सामोरे जायला हवं. तर १० व्या सूचीनुसार जर एखाद्या सदस्याने स्वत:हून पक्ष सोडल्याचं सिद्ध झालं तर तो अपात्र होतो. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांचे असं कृत्य आहे का? त्यांनी पक्ष सोडलाय हे पाहिले जाईल.

१० जानेवारी सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेते यावर सर्व अवलंबून आहे. सुप्रीम कोर्ट ७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमते की उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावं मग आम्ही पुढे पाहू असाही निर्णय कोर्ट घेऊ शकते. त्यामुळे राजकारण आणि प्रेमात काहीही क्षम्य असतं हे पाहायला मिळतंय असं निकम म्हणाले.