शिंदे-फडणवीस सरकारचं अर्णब गोस्वामीला मोठं गिफ्ट; उद्धव ठाकरेंसह मविआला धक्का

पत्रकार अर्णब गोस्वामी आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद गेल्या सरकारच्या काळात अनेकांनी पाहिला. मविआ सरकारने अर्णब गोस्वामीला अटक केली होती. त्यानंतर अर्णब आणि सरकारमधील वाद चांगलाच पेटला होता.

आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर अर्णब गोस्वामीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोस्वामीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मविआ सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु आता ती याचिका मागे घेण्यास सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला परवानगी दिलीय.

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या दोन एफआयआरमध्ये तपास स्थगित करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका मागे घ्यायची आहे असं अर्ज दिला. त्यावर कोर्टानं ही परवानगी दिली.

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर ३० जून रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकारने आता यात बदल केला.

सोमवारी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीच्या सुरुवातीला राज्य सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश हा अंतरिम आदेश असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यामुळे अपील मागे घेण्याची विनंती वकिलांनी कोर्टाला केली. खंडपीठाने अपील मागे घेतल्याने ती फेटाळून लावण्याचे आदेश दिले.

हायकोर्टाने २०२० मध्ये गोस्वामी यांच्या विरोधात वृत्त कार्यक्रमांदरम्यान प्रक्षोभक टिप्पणी केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या दोन एफआयआरच्या तपासाला स्थगिती दिली होती. FIR हा कोविड लॉकडाऊन दरम्यान पालघर लिंचिंगच्या घटनेबद्दल आणि मुंबईच्या वांद्रे परिसरात मोठ्या संख्येने जमलेल्या जमावावरून टीव्ही कार्यक्रमांमध्ये गोस्वामींच्या टिप्पण्यांशी संबंधित होता.

२६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, काही लोकांना वेगाने लक्ष्य केले जाते आणि त्यांना अधिक संरक्षणाची आवश्यकता आहे. गोस्वामी यांच्याविरोधातील पोलीस तपासाला स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने विरोध केला होता.

राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी आणि इतरांकडून उत्तर मागितले होते. ३० जून २०२० रोजीच्या आपल्या आदेशात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गोस्वामींचे विधान काँग्रेस आणि तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना लक्ष्य केले, परंतु त्यांनी सार्वजनिक असंतोष निर्माण करेल किंवा विविध धार्मिक गटांमध्ये हिंसाचार भडकावेल असे कोणतेही विधान केले नाही.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देत म्हटले होते की, जोपर्यंत पत्रकार बदलाच्या भीतीशिवाय सत्तेत असलेल्यांशी बोलू शकतील तोपर्यंत भारताचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील. वृत्तमाध्यमांच्या बंधनात असताना मुक्त नागरिक अस्तित्वात राहू शकत नाहीत.