परभणी : आता प्रशासकीय इमारतीतून न्यायदान

येथील रेल्वेस्थानक परिसरातील न्यायालयाची निजामकालीन इमारत धोकादायक झाल्याने या न्यायालयातील १२ न्यायालये आणि त्या अंतर्गत कार्यालये मंगळवारी प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित झाली असून, आता या ठिकाणावरूनच न्यायदानाचे काम केले जाणार आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील रेल्वेस्थानक परिसरातील न्यायालयाची निजामकालीन इमारत धोकादायक झाल्याने या न्यायालयातील १२ न्यायालये आणि त्या अंतर्गत कार्यालये मंगळवारी प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित झाली असून, आता या ठिकाणावरूनच न्यायदानाचे काम केले जाणार आहेत़
येथील रेल्वेस्टेशन परिसरात जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विविध न्यायालयांचे कामकाज चालते. दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर, न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग अशा १२ न्यायालयांचे कामकाज चालणाऱ्या इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या इमारती जमीनदोस्त करुन नवीन इमारतींची उभारणी या ठिकाणी करावी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर, न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग यांची १२ न्यायालये आणि त्यांची संलग्न कार्यालये २९ एप्रिल रोजी प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली़ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयाचे कामकाज मात्र पूर्वीच्याच ठिकाणी सुरु राहणार आहे़
प्रशासकीय इमारत परिसरातील नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीत दोन मोठ्या हॉलमध्ये न्यायालयांचे कामकाज केले जाणार आहे़ याच दरम्यान, रेल्वेस्थानक परिसरातील जुनी इमारत जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी नव्याने इमारत बांधकाम करण्यात येणार आहे़ हे काम पूर्ण होईपर्यंत बाराही न्यायालयांचे कामकाज प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरातूनच होणार आहे़ जिल्हाभरातील विविध प्रकरणांतील सुनावणी आणि न्यायदानाचे काम प्रशासकीय इमारतीतून होणार असल्याने वकील आणि पक्षकार मंडळींना त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रशासकीय इमारतीतच संपर्क साधावा लागणार आहे़
शतकीय परंपरेला लागणार पूर्णविराम
४रेल्वेस्थानक परिसरात न्यायालयाची जुनी इमारत साधारणत: १०१ वर्षांपूर्वीची आहे़ निजाम सरकारच्या बांधकाम विभागाने या इमारतीचे बांधकाम केले आहे़
४दारुल- ए-इन्साफ या नावाने परिचित असलेल्या या इमारतीचे संपूण बांधकाम चुना आणि विटांच्या सहाय्याने करण्यात आले होते़
४ही इमारत धोकादायक झाल्याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्याने शंभर वर्षांपूर्वीची ही इमारत जमीनदोस्त केली जाणार आहे़