परभणीत ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाºयांच्या परिरक्षण अनुदानात तीन पट वाढ करावी तसेच अनुदान वाढीचा अनुशेष भरुन काढावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालय कर्मचाºयांनी १९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर परभणी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाºयांच्या परिरक्षण अनुदानात तीन पट वाढ करावी तसेच अनुदान वाढीचा अनुशेष भरुन काढावा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालय कर्मचाºयांनी १९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर परभणी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात जिल्हाभरातील ग्रंथालय कर्मचारी सहभागी झाले होते. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्टÑ राज्य ग्रंथालय संघ तसेच त्यांचे सलग्न विभागीय ग्रंथालय संघ आणि जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र अद्याप ग्रंथालय कर्मचाºयांच्या मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत.
त्यामुळे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाºया कर्मचाºयांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळते. तसेच ग्रंथालयांना लागणाºया ग्रंथ, नियतकालिके, लेखनसामग्री, वीज, दूरध्वनी देयके आदी बाबींवरील खर्चात वाढ झाली आहे. तेव्हा सार्वजनिक ग्रंथालयांना २०१२ मध्ये बाकी असलेल्या ५० टक्के परिरक्षण अनुदानात किमान तिप्पट वाढ करुन अनुदान वाढीचा अनुशेष भरुन काढावा, अुनदानात वाढ करताना आकृतीबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाºयांसाठी वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, सेवानियम मंजूर करुन लागू करावेत, सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाºयांच्या कामांचे तास शासकीय कामकाज नियमानुसार पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करण्यात यावेत, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी २०१२ पासून बंद करण्यात आलेले दर्जा/वर्ग बदल व नवीन शासन मान्यता त्वरीत सुरू करावी, आदी मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे करण्यात आल्या.
महाराष्टÑ राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डॉ.रामेश्वर पवार, परभणी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे संचालक अशोक कदम यांच्यासह जिल्हाभरातील ग्रंथालय कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.