परभणी : संप पुकारल्यास मेस्मा अंतर्गत कारवाई

येथील तलाठी लक्ष्मीकांत काजे, मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांच्यावर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरूद्ध जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी ७ जानेवारीपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला असून, या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी कडक भूमिका घेत ५ जानेवारी रोजी स्वतंत्र पत्र काढून संपात सहभागी झाले तर मेस्मा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा दिला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील तलाठी लक्ष्मीकांत काजे, मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांच्यावर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरूद्ध जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांनी ७ जानेवारीपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला असून, या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी कडक भूमिका घेत ५ जानेवारी रोजी स्वतंत्र पत्र काढून संपात सहभागी झाले तर मेस्मा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा दिला आहे़
प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता केल्या प्रकरणी ३१ डिसेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी सुचिता शिंदे यांनी तलाठी राजू काजे यांना निलंबित केले होते तर ३ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी प्रशासकीय कामातील अनियमिततेमुळे मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले होते़ या दोन्ही कर्मचाºयांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई झाली असल्याचा आरोप तलाठी संघटनेने केला़ या प्रश्नी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले असून, त्यात जिल्हाधिकाºयांनी पूर्वग्रह दूषित दृष्टीकोणातून काजे व लाखकर यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही केली, ती रद्द करावी, यासह इतर काही मागण्या करीता ७ जानेवारीपासून दुष्काळी कामे वगळून तलाठी, मंडळ अधिकारी कामबंद आंदोलन करतील, असा इशारा दिला होता़
या इशाºयानंतर जिल्हाधिकारी पी़ शिवशंकर यांनी ५ जानेवारी रोजी तहसीलदारांमार्फत तलाठी संघटनेच्या अध्यक्ष व सरचिटणीसांना पत्र पाठवून त्यात निलंबनाच्या संदर्भाने सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे़ जिल्हाधिकाºयांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत या उपरही संप किंवा कामबंद आंदोलन केल्यास कार्यवाहीचा इशारा दिला आहे़
तलाठी काजे, शेख आशया हुमेरा आणि मंडळ अधिकारी पी़ आऱ लाखकर यांनी शासकीय कर्तव्यात कसूर केल्याने शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाºयांनी २ जानेवारी रोजी अहवाल सादर केला होता़ त्यात परभणी येथील सर्वे नंबर २८१ मधील फेरफार क्रमांक ७८९२ हा मंजूर करीत असताना कायदे तरतूदी, अभिलेखे व अधिनियमातील तरतुदीची पूर्तता झाल्याची शहनिशा न करता मंडळ अधिकारी लाखकर यांनी फेर मंजूर केला़ तसेच शेत सर्वे नंबर ११६ फेरफार क्रमांक ७९६० अर्ज न्यायिक प्रकरणात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विवादग्रस्त नोंदवहीत न नोंदविता उपलब्ध कागदपत्रे व अभिलेखे चौकशी न करता चुकीच्या पद्धतीने फेरफार मंजूर केला़ त्यांचे ई फेरफार लॉगीनला नोंदणीकृत ०३ फेरफार व अनोंदणीकृत ४२ फेरफार प्रलंबित ठेवले़ या कारणाने उपविभागीय अधिकाºयांनी मंडळ अधिकारी लाखकर यांच्याविरूद्ध केलेल्या कार्यवाहीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने लाखकर यांना निलंबित केले़ या प्रकरणात तलाठी व मंडळ अधिकारी सकृतदर्शनी दोषी आढळल्यानेच त्यांच्याविरूद्ध कारवाई केल्याचे म्हटले आहे़ तसेच शेख आयशा हुमेरा यांनी तलाठी दप्तर ग्रामपंचायत कार्यालयात ठेवले नाही, बायोमॅट्रिक उपस्थिती नोंदविली नाही़ नेमणुकीच्या ठिकाणी राहत नाहीत, आदी कारणास्तव त्यांना निलंबित केले़ त्यामुळे केलेली कार्यवाही योग्य असून, निलंबन आदेश रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे़
बायोमॅट्रिकच्या संदर्भातही जिल्हाधिकाºयांनी या पत्रात स्पष्टीकरण दिले असून, कर्मचाºयांची कार्यालयातील उपस्थिती वाढावी, तसेच कर्मचारी क्षेत्रीय स्तरावरच उपलब्ध व्हावेत, यासाठी बायोमॅट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे़ सर्व तलाठ्यांना सज्जातील भेटीचा दिवस निश्चित करून दिला आहे़ त्यानुसार संबंधित गावात बायोमॅट्रिक हजेरी नोंदविणे अनिवार्य आहे़ शासकीय लॅपटॉप, प्रिंटर जोपर्यंत पुरविले जाणार नाही, तोपर्यंत लॅपटॉप व प्रिंटरवर अवलंबून असलेले काम करणार नसल्याचा पवित्रा तलाठ्यांनी घेतला होता़ या प्रश्नाबाबतही जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्टीकरण दिले आहे़ २७७ पैकी १५२ लॅपटॉप, प्रिंटर सर्व तालुक्यांना वाटप केले आहे़ उर्वरित १२५ तलाठी व मंडळ अधिकाºयांना लॅपटॉप देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे ६१ लाख १२ हजार ३७५ रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे़ त्यापैकी १२५ लॅपटॉप कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत़ पुढील दोन दिवसांत लॅपटॉपचे वाटप केले जाईल आणि प्रिंटर येत्या १५ दिवसांत उपलब्ध करून दिले जातील़ डीएसपीचे काम करणार नसल्याचा इशाराही तलाठी संघाने दिला आहे़ त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, डीआयएलआरएमपी अंतर्गत २०१२ पासून केलेल्या कामकाजातील शेवटचा टप्पा डीएसपी असून, यामुळे जनतेला डिजीटल सातबारा उपलब्ध होणार आहेत़ परभणी जिल्ह्यात हे काम केवळ २६़२९ टक्के झाले आहे़ हा प्रकल्प राज्यस्तरीय असल्याने डीएसपीचे काम करणे क्रमप्राप्त असल्याचे शिवशंकर यांनी स्पष्ट केले़ हे सर्व स्पष्टीकरणे दिल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी जिल्ह्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई, चारा टंचाई आदी कामांचा उल्लेख करीत आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार क्षेत्रीयस्तरावर झालेल्या घटनांची माहिती प्रशासनाला तत्काळ कळविण्याची जबाबदारी तलाठ्यांची आहे़ त्यामुळे तलाठ्यांकडून दिल्या जाणाºया सेवा दुष्काळी परिस्थितीत शेतकºयांसाठी अत्यावश्यक सेवा आहेत़ तेव्हा ७ जानेवारीपासून पुकारलेले कामबंद आंदोलन मागे घ्यावे, अन्यथा मेस्मा कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कार्यवाही प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकाºयांनी दिला आहे़
गौण खनिजाची कामे करावीच लागणार
४तलाठी व मंडळ अधिकाºयांनी अवैध गौण खनिजाबाबत रात्री काम करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे़ त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे़ महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वाळू निर्गतीचे सुधारित धोरण निश्चित केले आहे़ त्यातील मुद्दा क्रमांक १५ नुसार गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य व्हावे, यासाठी महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांची भरारी पथके निर्माण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत़ ज्या अधिकारी, कर्मचाºयांच्या कार्यक्षेत्रात गौण खनिज अवैध वाळू उत्खननाच्या घटना उघडकीस येतील, अशा कर्मचाºयांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना आहेत़ तसेच शासनाने एका आदेशानुसार मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना अवैध उत्खनन, वाहतूक व साठा या संदर्भात फिर्याद दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे़ त्यामुळे सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना अवैध गौण खनिज विषयक कामे करावी लागतील, असेही जिल्हाधिकाºयांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे़