परभणी मनपाने केली तरतूद मंजूर : कचरा वाहतुकीसाठी साडेसहा कोटी

शहरातील जमा झालेल्या कचऱ्याचे विलगीकरण करुन तो कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्यासाठी वाहतुकीकरीता महानगरपालिकेने ६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणाºया रक्कमेतून यासाठी निधी दिला जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील जमा झालेल्या कचऱ्याचे विलगीकरण करुन तो कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्यासाठी वाहतुकीकरीता महानगरपालिकेने ६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणाºया रक्कमेतून यासाठी निधी दिला जाणार आहे.
परभणी शहरातील जमा होणारा कचरा सद्यस्थितीत धाररोडवरील डम्पिंग ग्राऊंडवर कचरा डेपोमध्ये टाकला जातो. भविष्यकाळात तो परभणी तालुक्यातील बोरवंड शिवारात टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी मनपाने जागाही खरेदी केली आहे. या अनुषंगाने शहरातील ओला व सुका या दोन्ही कचºयाचे विलगीकरण करुन हा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडवर नेऊन टाकण्याच्या वाहतुकीसाठी महानगरपालिकेच्या वतीने ६ कोटी ५० लाख रुपयांच्या वार्षिक निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यासाठी एकूण ४ कोटी ८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून किंवा इतर माध्यमातून प्राप्त होणाºया निधीमधून हे काम पुढील पाच वर्षाकरीता देण्याच्या अनुषंगाने मनपाच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पाच कंत्राटदारांनी यासाठी निविदा दाखल केल्या. त्यात सर्वात कमी म्हणजे प्रति टन १ हजार २९५ रुपयांची परभणी येथील कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करण्यात आली. मनपा आयुक्तांनी सदरील कंत्राटदारासोबत केलेल्या तडजोडीअंती २ रुपये कमी करुन प्रति टन १ हजार २९३ रुपये दर निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर या निविदादारास १९ डिसेंबर रोजी झालेल्या मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे कचरा विलगीकरण करुन तो डम्पिंग ग्राऊंडवर नेऊन टाकण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. प्रत्यक्ष या संदर्भातील काम कधी सुरु होईल, यासाठी शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.
कचºयाचे विलगीकरण न करणाºयास १०० रुपयांचा दंड
महानगरपालिकेच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २००६ नुसार कचरा विलगीकरण करुन न देणाºया नागरिकांना दंड लावण्याच्या विषयास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यापुढे ओला व सुका असे दोन ठिकाणी कचºयाने विलगीकरण न केल्यास संबंधित नागरिकाला १०० रुपयांचा दंड लावण्यात येणार आहे. कचरा विलगीकरणाची नागरिकांना शिस्त लागावी, या अनुषंगाने शासनाने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी मनपाकडून केली जाणार असल्याचे मनपातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आता नागरिकांना या नियमांचे पालन न केल्यास प्रत्येकवेळी १०० रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. असे असले तरी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी कितपत होईल, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
घनकचरा प्रकल्पासाठी मिळेना कंत्राटदार
परभणी तालुक्यातील बोरवंड येथे मनपाच्या वतीने ५ कोटी रुपये खर्च करुन घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या अंतर्गत कचºयावरील बायोमायनिंग व स्ट्रेचिंगची कामे करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात डम्पिंग ग्राऊंड विकसित करणे, स्क्रिनिंग मशीन बसविणे, प्रकल्पासाठी लागणारे बांधकाम करणे आदी कामे करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी मनपाने अनेकवेळा निविदा काढल्या; परंतु, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प बारगळतो की काय? अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. परभणी शहरातून दररोज जवळपास ७० टन पेक्षा अधिक कचरा जमा केला जातो.