निर्दोष असून शिक्षा, ही कुठली सजा?

खून, दरोडा आणि बलात्कारप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या 6 आरोपींची अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली. आणि पोलिसांवर कारवाई करत खर्‍या आरोपींना शोधण्याचे आदेशही दिले. मात्र ही घटना अपवाद नाही,

ठळक मुद्देगुन्हे आणि पोलीस कारवाईच्या चक्रात अनेक तरुण अडकतात आणि निर्दोष असून, शिक्षा भोगतात.

रवींद्र राऊळ

शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराधीला शिक्षा होता कामा नये, हे लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेचं पायाभूत तत्त्व मानलं जातं. प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि मानवी हक्कांविषयीची अनास्था या पाश्र्वभूमीवर हे तत्त्व किती बिनदिक्कतपणे पायदळी तुडवलं जाऊ शकतं, हे दाखवून देणार्‍या उदाहरणांची काही कमतरता नाही. 
अलीकडचीच ही घटना.
नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या सशस्त्र दरोडा, खून आणि सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील आरोपी. त्या खटल्यात  फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले सहा आरोपी तब्बल दहा वर्षानी निदरेष सुटले आहेत. आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात झालेली चूक नऊ वर्षानी सुप्रीम कोर्टाने सुधारली. आता या गुन्ह्याचा नव्याने तपास करावा आणि निदरेषांना या खटल्यात अडकविणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, असं न्यायालयाने म्हटलं असलं तरी आरोपींचं सर्वप्रकारे झालेलं नुकसान कोण भरून देणार?
या आरोपींनी आपल्या शिक्षेविरुद्ध दीर्घकाळ कायदेशीर लढा दिल्यानं ते निदरेष असल्याचं सिद्ध करू शकले. फाशीचा फंदा त्यांच्या गळ्यात पडता पडता राहिला; पण असे किती निरपराध परिस्थितीवश कारागृहांमध्ये खितपत पडलेत त्याची गिनती करणं कठीण आहे. 
फाशीचे आरोपी निदरेष होते, दोषी भलतेच कुणीतरी आहेत हे वाचून अनेकांना धक्का बसला असेल, मात्र ही घटना काही अपवाद नाही.
कायद्याची चौकट मोडून पोलीस गुन्हेगारांना कसे छळतात, याची कैक उदाहरणं आहेत. तसंच पोलीस अ‍ॅट्रॉसिटीचे चटके बसलेले अनेक निरपराधही ‘पोलिसी राज’चे बळी कसे ठरतात, याच्याही कहाण्या त्याहीपेक्षा भयंकर आहेत. कुठे कुणाला तरी वाचवण्यासाठी कुणाला अडकवण्याचा डाव. कुठे ‘वरून’ येणारा दबाव, अशा वेगवेगळ्या कारणांनी निरपराधांनाच खोटय़ा केसेसमध्ये गोवण्याचे कट रचले जातात. मग कधी काही तरुणांना किरकोळ गुन्ह्यात अडकवलं जातं किंवा कधी सिरिअस मॅटरमध्ये.
एकदा साकीनाका पोलीस ठाण्याच्या पत्त्यावर एक पत्र आलं होतं. संशयित म्हणून अटक केलेल्या एका निरपराध कामगाराचं ते पत्र होतं. दोन महिन्यांपूर्वी संशयित आरोपी म्हणून अटक होऊन तो चौदा दिवस तुरुंगात राहून बाहेर पडला होता. त्या पत्रात त्याने मांडलेली त्याची व्यथा हृदयद्रावक होती. 
त्यानं लिहिलं होतं, ‘पोलिसांनी मला पकडलं तेव्हा माझी अशिक्षित पत्नी घरी होती, तर मुलगा महापालिकेच्या शाळेत गेला होता. मी गायब झाल्यानं ती गांगरून गेली. मी नेमका कुठे आहे याची कल्पना तिला नव्हती. पोलिसांनीही तिला काही कळवलं नाही. चौदा दिवस वाट पाहून घाबरलेली पत्नी मुलाला घेऊन गावी गेली. तुरुगातून सुटल्यावर मी घरी गेलो तेव्हा पत्नी मुलासह गावी गेल्याचं समजलं. त्यामुळे मी गावी गेला. तेथून परतलो तेव्हा ‘तू तुरुंगात होतास’ असं म्हणत मालकाने मला कामावरून काढून टाकलं. त्यामुळे सध्या माझी खाण्यापिण्याची भ्रांत आहे. माझा मुलगा शाळेला मुकला. माझ्या पत्नीने यातना भोगल्या. पोलिसांच्या या नाहक कारवाईमुळे माझ्या कुटुंबाची वाताहात झाली. याला जबाबदार कोण?’
ते पत्र वाचून पोलीस ठाण्यातल्या काही संवेदनशील अधिकार्‍यांच्या मनाची तडफड झाली. बाकीचे दुर्लक्ष करून आपापल्या कामाला लागले. त्या इसमाचं पुढे काय झालं, ते कुणालाच समजू शकलं नाही. 
किरकोळ किंवा गंभीर गुन्ह्यात सोडाच प्रतिबंधात्मक कारवाईतही निरपराध भरडले जातात. संशयित आरोपींना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना आहेत. अशात ओल्यासोबत सुकंही जळतं किंबहुना अनेकदा मुद्दामहून जाळलं जातं. 
पोलिसांकडून फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 151, 41 नुसार कारवाई केली जाते. तसच मुंबई पोलीस अ‍ॅक्टच्या कलम 120, 122 नुसार बडगा उचलला जातो. प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून छापे घातले जातात; पण छापे घालणे हा प्रकार म्हणजे निव्वळ औपचारिकताच. वरिष्ठांनी दिलेलं टार्गेट म्हणजेच टोटल पूर्ण झाली की आपण मोकळे, असा प्रकार. मग समोर दिसेल तो आणि सगळ्या बाबतीत परवडेल असाच गिर्‍हाईक ठरतो.
तडीपार स्टाफ म्हणून काम करताना प्रत्येकवेळी गुन्हेगार हाती लागतीलच असं नाही. भेटून भेटून कोण भेटणार तर कुणी आगेपीछे नसलेले. मग त्यांना अडवायचं. त्यांच्यापैकी कुणाकडे ओळखपत्रही नसतं. ओळख पटविण्याबाबत काहीच पुरावा नसेल तर संशयित म्हणून अटक करायची. कारण काय तर टोटल पूर्ण झाली पाहिजे हेच. कुणीतरी परप्रांतातून मुंबईत आलेला असतो. त्याच्याकडे काहीच कागदपत्रं नसली की त्याला फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 41 प्रमाणे पकडलं जातं. मग त्या संशयिताला स्वतर्‍ची जामिनावर सुटका करून घ्यावी लागते. रोख रकमेचा जामीन भरायची ऐपत नसली, मुंबईत कुणी जवळचे नातेवाईक नसले की मग तो ‘संशयित’ चौदा दिवस तुरुंगात राहूनच बाहेर पडतो. 
पोलीस तपासादरम्यान कुणाला वाचवण्यासाठी तपासात लूपहोल्स ठेवले जातात. तसंच कुणाला तरी अडकवण्यासाठी पेपर ‘टाइट’ही केले जातात. खोटे पंचनामे, खोटे साक्षीदार, खोटे पुरावे. न्यायालयात ते टिकतील की नाही याची तमा बाळगण्याचं कारण नसतं. कारण केवळ त्या प्रकरणात अडकण्यानेच निरपराध आधी गर्भगळीत होतो आणि नंतर उद्ध्वस्त होतो. पुढे त्या खोटय़ा साक्षीपुराव्यांच्या ठिकर्‍या उडेर्पयत आरोपी नेस्तनाबूत झालेला असतो. 
गुन्हे आणि गुन्हेगारीकरण यांच्या या जाळ्यात किरकोळ गुन्हा केलेले आणि अनेकदा तर काहीच दोष नसलेले तरुण कसे अडकत जातात, याचं हे एक चित्र आहे.

***
आत्महत्या!

काही वर्षापूर्वी डी. एन. नगर पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस निरीक्षकानं पोलीस ठाण्यातच आत्महत्या केली. एकदा दबावापोटी एका निरपराध तरुणाला एका गंभीर गुन्ह्यात त्यांना अटक करावी लागली. पुढे त्या तरुणाला त्या प्रकरणात शिक्षाही झाली; पण आपल्यामुळे एक तरुण नाहक कारावासात गेला याची टोचणी त्या अधिकार्‍याला इतकी लागली की त्या अपराधी भावनेमुळे त्यानं पोलीस ठाण्यातच आत्महत्या केली. 

***

भगवान दास जिंदा है!
काही वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशातील झांशीच्या भगवान दास नावाच्या इसमाचा खून केल्याच्या आरोपात रामेश्वर, त्याचे वडील आणि काका यांना अटक झाली. आधी सत्र न्यायालयाने आणि मग हायकोर्टाने त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षाही ठोठावली. दहा वर्षे त्यांनी तुरुंगात शिक्षा भोगली. 
दरम्यान कोर्टात साक्षीपुराव्यांनी ज्यांचा खून झाल्याचं सिद्ध  झालं होतं, ते भगवान दास जिवंत असून, झांशी येथील बाजारपेठेत काम करीत असल्याचं आढळलं. खुद्द भगवान दास यांना या खटल्याची कल्पनाच नव्हती आणि आपल्या खुनासाठी निरपराधांना शिक्षा भोगावी लागत आहे, हे कळल्यावर त्यांनी आपण जिवंत असल्याची माहिती पोलीस ठाण्यात जाऊन दिली. तसं कोर्टातही सांगण्यात आले. याची खातरजमा करून प्रतिज्ञापत्न सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने देऊनही, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने प्रतिसाद दिला गेला नाही. शिवाय भगवान दास जिवंत असल्याच्या दाव्याचा सरकारतर्फे इन्कारही करण्यात आला नाही. त्यामुळे कोर्टाने या तिघांची तत्काळ जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. पुढे भगवान दासच्या मुलांनीच त्यांची जमीन हडपण्यासाठी त्यांच्या खुनाचा बनाव रचला आणि पोलिसांच्या साथीने पुढं तो कोर्टात सिद्धही केला असं आढळलं.

( अनेक वर्षे गुन्हे पत्रकारितेचा अनुभव असलेले लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य उपसंपादक आहेत.)