प्राध्यापक होण्यासाठी कुणी हुंडा ‘फिक्स’ करतंय तर कुणी शेती विकतंय, ते का?

राज्यात लवकरच प्राध्यापकांच्या तीन हजार 882 जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. शासनानं सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानं प्राध्यापकांचे पगार लाखांच्या घरात पोहचलेत. आणि इच्छुक तरुण उमेदवार प्राध्यापक होण्याचं स्वप्न पाहू लागलेत. मात्र 40 लाखांहून अधिक पैसे मोजल्याशिवाय संस्थांची दारं उघडतच नाहीत, अशी चर्चा आहे, त्याचं काय?

ठळक मुद्देपैसे नाही, त्याच्या पदव्यांचा आणि पात्रतेचा काहीच उपयोग नाही?

- राम शिनगारे

अलीकडेच राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. हा आयोग लागू करत असतानाच शासनानं मागील दोन वर्षापासून प्राध्यापकांच्या नेमणुकीवर लावलेले र्निबधही काही प्रमाणात शिथिल केले. त्यामुळे राज्यात आता प्राध्यापकांच्या तीन हजार 882 जागा भरण्यात येणार आहेत. एकीकडे सातव्या आयोगामुळे सहायक प्राध्यापक पदाचं वेतनही थेट लाखाच्या घरात गेलं, त्यामुळे या पदाची आस लावून बसलेले संधी दिसताच पुढं सरसावले. त्यात दोन वर्षापासून नोकरभरती बंद असल्यामुळे पात्रताधारकांची संख्याही प्रचंड आहे. त्यामुळे  प्राध्यापकाच्या एका जागेसाठी 200 पेक्षा अधिक अर्ज येत आहेत. एकेका पदासाठी इतकी प्रचंड स्पर्धा असल्याने काही संस्थाचालकांमध्येही अवैध मार्गानं पैसे घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. अपवाद अर्थातच आहेत. मात्र प्राध्यापक म्हणून नोकरी हवी असेल तर 25 लाख रुपये गेली काही वर्षे संस्थाचालकांना द्यावे लागत आता तीच रक्कम 45 ते 50 लाख रुपयांर्पयत पोहोचली आहे.
आणि या सार्‍यात तमाम डिग््रया हातात घेऊन प्राध्यापक होण्याची स्वपA पाहणारे तरुण मुलं-मुली बंद दारं ठोठावत आहेत. त्यांना संधी दिसतेय; पण आपल्याला ती मिळेलच अशी काही खात्रीही दिसत नाही.
प्राध्यापक होण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर नेट आणि राज्यस्तरावरील सेट परीक्षा उत्तीर्ण व्हावं लागतं. या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी भरपूर अभ्यास करावा लागतो. अनेक श्रीमंत घरची, संस्थाचालकांच्या नात्यातील युवक या परीक्षा उत्तीर्ण होत नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही परीक्षांना पर्याय म्हणून पीएच.डी. समोर आलेली आहे. पीएच.डी. असेल तर प्राध्यापक होण्यासाठी नेट-सेट उत्तीर्णतेची गरज नाही. धनदांडगे राज्य विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी.ला नोंदणी करून अवघ्या दोन वर्षाच्या आतच संशोधन पूर्ण करतात. हे संशोधन पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शकांना ‘लाखा’च्या घरात आर्थिक मलिदा देतात. पीएच.डी. मिळाल्यानंतर आर्थिकदृष्टय़ा सधन घरातील युवक ‘आरमदायी’ नोकरीला लागतात. यात संस्थाचालकांच्या नातेवाइकांचा समावेश मोठय़ा प्रमाणात असतो. संस्थाचालकही प्राध्यापकांना लाखाच्या घरात पगार मिळतो. त्याचा आम्हाला काय फायदा? असा विचार करून इच्छुक उमेदवारांकडून ‘डेव्हलपमेंट फंड’च्या नावाखाली लाखो रुपयांची मागणी करतात. इच्छुक उमेदवारही अनेकदा कमी नसतात, ते एकीकडे संस्थाचालकाशी बोलणी करत असतानाच दुसरीकडे लग्नासाठी स्थळ शोधून ठेवतो. संस्थाचालकानं मागितले तेवढे पैसे हुंडय़ाच्या स्वरूपात मुलीच्या वडिलांकडे मागितले जातात. शेवटी काय तुमच्याच मुलीच्या भविष्यासाठी असं पालूपदही लावलं जातं. गेली दहा वर्षात हा आकडा 25 लाख रुपयांर्पयत होता. काही ठिकाणी 15 ते 20 लाख रुपये हुंडय़ातच घेतले जायचे. उर्वरित 5 ते 10 लाख रुपये उमेदवार नातेवाइकांकडून गोळा करत असे. नातेवाइकांकडून मिळाले नाही तर एक-दोन एकर शेती विकून टाकत असे. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर साधारण हे असं चित्र सर्रास दिसत होतं.  
मात्र यात अत्यंत त्रास आणि भयंकर ओढाताण झाली ती सर्वसामान्य घरातील पात्रताधारकांची. त्या तरुण मुलांना डोळ्यासमोर अंधारच दिसतो. त्यांनी एकीकडे पार्टटाइम जॉब करून शिक्षण घेतलेलं असतं, पात्रता कमावता येते; पण नोकरीसाठी लागणारे लाखो रुपये कोठून आणणार हा प्रश्न असतो. मुळात एवढा पैसा हाताशी असता तर इतकी वणवणच करावी लागली नसती असंही काही जणांना वाटतं. पण एकीकडे पैसा नाही म्हणून नोकरी नाही, घरही धड नाही, परिस्थितीही जेमतेम त्यामुळे कुणी मुलगीच देत नाही तर हुंडा काय देणार? वयाची तिशी उलटून जाईर्पयत शिक्षणच चालतं. पण नोकरी काही हाताशी नाही, प्राध्यापकीचं स्वपA काही पूर्ण होत नाही. शिक्षण आणि डिग्रीची माळ असल्यानं कुठं हलकी कामंही करणं बरं दिसत नाही. त्यात  गावाकडे गेल्यास नोकरी कधी लागणार  हा प्रश्न जो तो विचारतो, कुठं तोंड देता येत नाही. शरमेने मान खाली घालूनच वावरावं लागतं.
काहीही करून नोकरी लागणं आणि आरामशीर काम मिळणं याचा आग्रह धरणारे उमेदवाराही पैशाच्या थैल्या घेऊन उभे आहेत हे नाकारता येत नाही. आधी प्राध्यापक होण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. पुढे पदोन्नती, वैद्यकीय बिले मंजूर करून घेण्यासाठीही संस्थाचालक प्राचार्यामार्फत पैसे काढतात. म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर प्राध्यापकांना लाच द्यावीच लागते. त्यामुळे असे प्राध्यापक विद्याथ्र्याना कोणत्या नैतिकतेचे धडे देणार असा प्रश्न आहेच.
पैसे घेण्याला केवळ संस्थाचालकच दोषी आहेत असंही नव्हे, राज्यातील प्रत्येक शिक्षणसंस्थेत असे पैसे मागितले जातात असंही नाही. राज्याच्या कानाकोपर्‍यात अनेक शिक्षणसंस्था एकही रुपया न घेता प्राध्यापकांच्या नेमणुका करतात हेपण सत्य आहे. त्यात अनेक राजकीय नेत्याच्या संस्थांचाही समावेश आहे. ज्यांच्या नेतृत्वाकडे दूरदृष्टी असते, त्या शिक्षणसंस्थांची गुणवत्ताही वादातीत असते. पण अशा संस्था एकूण संस्थांच्या पाच टक्केही नाही.
आता तर पैसे घेत नसलेल्या संस्थांमध्ये वशिला लावण्यासाठी मुलाखतीसाठी विद्यापीठाकडून येणार्‍या तज्ञालाच लाच देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विद्यापीठाकडून दोन, सहसंचालकाकडून एक आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने बोलावलेला एक तज्ज्ञ अशी निवड समिती तयार होते. त्यात समिती सदस्यांना ‘मॅनेज’ करण्याचा नवीन फंडा पुणे विद्यापीठ परिसरात जोरदार आहे. त्यातून मुलाखतीमध्ये कोणते प्रश्न विचारायचे याचंही फिक्सिंग होत असल्याची चर्चा आहे. 
तरुण मुलांना प्राध्यापक म्हणून नोकरीची संधी एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे हे वास्तव अत्यंत चिंताजनक आहे.

(राम लोकमतच्या मराठवाडा आवृत्तीत शिक्षणविषयक वार्ताहर आहे.)