राज्यातील पदक विजेते रोख पुरस्कारांच्या प्रतीक्षेत, अध्यादेशाअभावी खेळाडू अद्यापही वंचित

राज्य शासन रिओ आॅलिम्पिक स्पर्धेतील इतर राज्यातील पदक विजेत्यांना त्यांच्या मार्गदर्शकांसह कोट्यवधींच्या रोख रकमेची पारितोषिके देत आहे.

शिवाजी गोरे
पुणे- राज्य शासन रिओ आॅलिम्पिक स्पर्धेतील इतर राज्यातील पदक विजेत्यांना त्यांच्या मार्गदर्शकांसह कोट्यवधींच्या रोख रकमेची पारितोषिके देत आहे. फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात फुटबॉलचे वातावरण निर्मितीसाठी आणि संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावून आयोजनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. हे सर्व गेल्या ८ ते ९ महिन्यांत शासकीय स्तरावर अध्यादेश काढून केले जात आहे.

दुसरीकडे २०१५ मध्ये केरळ येथे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत राज्यातील पदक विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देण्यासाठी दोन वर्षांपासून अध्यादेश निघू शकला नाही. खेळाडूंच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली जात आहेत. यामुळे राज्यातील क्रीडा क्षेत्रात संताप व्यक्त केला जात आहे. केरळ राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी ३० सुवर्ण, ४३ रौप्य व ५० कास्यपदके जिंकली होती.

रिओ आॅलिम्पिकमध्ये पदक विजेत्या परराज्यातील खेळाडूंना कोट्यवधींची रोख पारितोषिके दिली गेली. पण दुसरीकडे दोन वर्षांपूर्वी केरळ येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेतील पदक विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देण्यात आलेली नाहीत. जोपर्यंत अध्यादेश काढला जात नाही तोपर्यंत रोख पुरस्काराची रक्कम देता येणार नाही, असे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी अनेक वेळा म्हटले आहे. भाजपा शासनामधील कोणत्याही मंत्र्यांनी ती घोषणा केली नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. याचबरोबर अजित पवार त्यावेळी अर्थमंत्री होते. त्यांनी तो पारितोषिकेचा निधी कोणत्या तरतुदीखाली मंजूर केला हे त्यांनाच माहिती.

कोणत्याही राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पदक विजेत्या खेळाडूंना जर आपल्याला रोख पारितोषिके द्यायची असतील तर त्यासाठी वेगळा अध्यादेश काढावा लागतो. पण ती फाईल कुठपर्यंत आली, हे गुलदस्त्यात आहे. परराज्यातील पदक विजेत्या खेळाडूंना कोट्यवधींची आणि फिफा वर्ल्डकप अंतर्गत राज्यात फुटबॉलचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी देण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या राजकीय नेत्यांच्या फुटबॉल स्पर्धेचा निधी आणि सध्या एटीपी टेनिस स्पर्धेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्याचा अध्यादेश जर सहा महिन्यात निघू शकतो तर मग २०१५ मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना रोख रकमा ऐवढी प्रतीक्षा का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
खेळाडूंना राजकारणाचा फटका?
केरळमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने ३० सुवर्ण, ४३ रौप्य आणि ५० कांस्य पदके पटकावली होती. मात्र तीन वर्षे झाली तरी या पदक विजेत्यांना महाराष्ट्र शासनाने रोख बक्षिसे देऊन अद्याप गौरविलेले नाही. मी किंवा मुख्यमंत्र्यांनी या खेळाडूंना रोख बक्षिसे देऊ, असे जाहीर केलेले नाही, असे क्रीडामंत्री विनोद तावडे गेल्या वर्षी जुलैत म्हणाले होते. मात्र त्याच वेळी त्यांनी या खेळाडूंना बक्षिसे द्यायला हवीत, असेही म्हटले होते. त्यासाठी तरतूद करावी लागेल, शासन निर्णय करावा लागेल, असे ते म्हणाले होते. एमओएचे अध्यक्ष अजित पवार हे अर्थमंत्री होते, त्या वेळी त्यांनी मागे झालेल्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना रोख बक्षिसे दिली होती. त्याचा दाखला दिल्यानंतर त्यांनी कोठून तरी तरतूद केली होती, असे तावडेंनी सांगितले होते.