नवी दिल्ली : भारतीय आॅलिम्पिक महासंघाचे (आयओए) अध्यक्ष एन. रामचंद्रन यांच्याविरुद्ध पाऊल उचलताना कार्यकारी परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वार्षिक सर्वसाधारण सभेची बैठक (एजीएम) चेन्नईतून नवी दिल्लीमध्ये स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयासह त्यांचा आणखी एक निर्णयही बदलण्यात आला.
रामचंद्रन कार्यकारी परिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या तातडीच्या बैठकीमध्ये सहभागी झाले नव्हते. महासचिव राजीव मेहता यांनी आघाडीच्या २७ पैकी १९ सदस्यांच्या मागणीनंतर ही बैठक आयोजित केली होती. रामचंद्रन यांच्या अनुपस्थितीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र नानावटी यांनी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविले.
कार्यकारी परिषदेचे २१ सदस्य या बैठकीत सहभागी झाले होते, तर उपाध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी बैठकीत सहभागी होण्यास असमर्थता व्यक्त केली. कारण ते हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये व्यस्त आहेत. रामचंद्रन यांनी यापूर्वीच कार्यकारी परिषदेची बैठक चेन्नईमध्ये ९ नोव्हेंबरला बोलविलेली आहे. त्यांनी आयओएच्या नव्या पदाधिकाºयांची निवड करण्यासाठी १४ डिसेंबरला चेन्नईमध्ये एजीएम बोलविलेली आहे. त्यात अध्यक्ष व महासचिव पदाचीही निवडणूक होणार आहे.
मेहता म्हणाले, ‘आज घेण्यात आलेल्या निर्णयांना अध्यक्षांतर्फे चेन्नईमध्ये ९ नोव्हेंबरला बोलविण्यात आलेल्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीमध्ये मंजुरी देण्यात येईल.’
परिषदेमध्ये रामचंद्रन यांना पाठिंबा देणाºया सदस्यांची संख्या बरीच कमी झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १४ डिसेंबरला होणाºया एजीएमपूर्वी त्यांना पदावरून हटविल्या जाऊ शकते. आता ९ नोव्हेंबरला होणाºया बैठकीमध्ये आयओएतील सत्ता संघर्ष अनुभवाला मिळण्याची शक्यता आहे. कारण आज बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांनी यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपाध्यक्ष तरलोचन सिंग म्हणाले, ‘कार्यकारी परिषदेने १४ डिसेंबरला चेन्नईच्या ऐवजी दिल्लीमध्ये एजीएम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एजीएमदरम्यान १४ डिसेंबर रोजी निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोग व निवडणूक अधिकाºयाचे नाव निश्चित केले आहे.’
सदस्यांच्या मागणीनंतर कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीच्या आयोजनाच्या वैधतेबाबत विचारले असता तरलोचन म्हणाले,’ ही बैठक वैध आहे. कारण २७ पैकी १९ सदस्य बैठकीचे आयोजन करण्यास अनुकूल होते व मंगळवारी २१ सदस्य त्यात सहभागी झाले.’ बैठकीदरम्यान आंध्र प्रदेश आॅलिम्पिक संघटनेतील वाद मिटवण्यासाठी रामचंद्रन यांच्यातर्फे नियुक्त करण्यात आलेल्या मध्यस्थांची नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.