जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला मंजूरी

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये नव्याने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या निवडी झाल्या असल्या, तरी विषय समित्यांचे सभापती अद्याप

आविष्कार देसाई / अलिबाग
रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये नव्याने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या निवडी झाल्या असल्या, तरी विषय समित्यांचे सभापती अद्याप निवडण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे २०१६-१७ अंतिम सुधारित आणि २०१७-१८ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर करण्याचे काम लटकले होते. परंतु अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्याच्या नियमानुसार तो २७ मार्चपर्यंत मंजूर करणे गरजेचे असल्याने प्रशासकीय पातळीवर तो मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. हा अर्थसंकल्प सुमारे ४५ कोटी रुपयांची असण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली.
२१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर तब्बल एक महिन्याच्या कालावधीनंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडी झाल्या आहेत. अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदिती तटकरे, तर उपाध्यक्षपदी शेकापचे आस्वाद पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे.
दोेन्ही सदस्यांनी आपापल्या पदाचा कार्यभारही स्वीकारला आहे. महिला व बालकल्याण, अर्थ व बांधकाम, आरोग्य व शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा आणि समाज कल्याण या विषय समित्यांच्या सभापतीपदांच्या निवडी अद्याप झालेल्या नाहीत. विषय समितीच्या सभापतीपदी कोणाची वर्णी लागणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
प्रशासकीय कारभार काही कायदे आणि नियमांच्या अधिनराहूनच करावा लागतो. त्यानुसारच अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी २७ मार्चही अंतिम तारीख आहे. विषय समित्यांचे सभापती अद्याप निवडलेले नसल्याने अर्थसंकल्प ठरावीक मुदतीमध्ये नवीन निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना सादर करता आलेला नाही. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने तो आपल्या पातळीवर तयार करून मंजूरही केला आहे. हा अर्थसंकल्प सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाला तो ठरावीक मुदतीत तयार करून सरकारला सादर करावा लागतो. सत्ताधारी विषय समित्यांचे सभापती यांची निवड करतील त्या वेळी तो अर्थसंकल्प त्यांच्या फक्त अवलोकनार्थ ठेवण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सत्ताधारी त्यामध्ये नंतर काही कमी अधिक बदल सुचवू शकतात, अशी शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली.

विषय समिती सभापती निवड
विषय समित्यांचे सभापती अद्याप निवडलेले नसल्याने अर्थसंकल्प ठरावीक मुदतीमध्ये नवीन निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना सादर करता आलेला नाही. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने तो आपल्या पातळीवर तयार करून मंजूरही केला आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेचा हा अर्थसंकल्प सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी विषय समित्यांचे सभापती यांची निवड करतील त्यावेळी तो अर्थसंकल्प त्यांच्या फक्त अवलोकनार्थ ठेवण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सत्ताधारी त्यामध्ये नंतर काही कमी अधिक बदल सुचवू शकतात, अशी शक्यताही सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त के ली.

पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात आल्याने सुमारे ५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प हा अवघ्या ४५ कोटींवर येण्याची शक्यता आहे.
नियमानुसार प्रशासनाने अर्थसंकल्प तयार करून तो मंजूर केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तो सादर करण्यात येईल. पनवेल महापालिका झाल्याने महसुलात तूट आल्याने आताचा अर्थसंकल्प कमी रकमेचा राहणार आहे.
- अविनाश सोळंके,
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

ठरावीक मुदतीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तो मंजूर केला आहे. पनवेल महापालिकेचा महसूलवाढीसाठी फटका बसला आहे. त्यामुळे अन्य पर्याय शोधण्यात येत आहेत.
- राजेश नार्वेकर,
मुख्यकार्यकारी अधिकारी