पनवेल मनपाला मुद्रांक शुल्काची प्रतीक्षा

पनवेल महानगर पालिकेची स्थापना होवून दोन वर्षांचा कालावधी लोटत आला तरी सुद्धा पालिकेत समाविष्ट असलेल्या २३ ग्रामपंचायतींचा जवळजवळ ८४ कोटींचा मुद्रांक शुल्क पालिकेला प्राप्त झालेला नाही.

- वैभव गायकर।
पनवेल : पनवेल महानगर पालिकेची स्थापना होवून दोन वर्षांचा कालावधी लोटत आला तरी सुद्धा पालिकेत समाविष्ट असलेल्या २३ ग्रामपंचायतींचा जवळजवळ ८४ कोटींचा मुद्रांक शुल्क पालिकेला प्राप्त झालेला नाही. पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी यासंदर्भात नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पनवेल महानगर पालिकेत २३ ग्रामपंचायती व पनवेल नगरपरिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे. पनवेल नगरपरिषदेचा नियमित मुद्रांक शुल्क वेळेवर पालिकेला मिळत आहे. मात्र २३ ग्रामपंचायतीच्या मुद्रांक शुल्काचा विषय गंभीर बनला आहे. पालिका स्थापन होण्यापूर्वी २३ ग्रामपंचायतींमधील १९ कोटी व पालिका स्थापनेनंतर ६५ कोटी असा एकूण ८४ कोटींचा निधी पालिकेला मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे यासंदर्भात पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या कार्यकाळापासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र अद्याप यासंदर्भात पालिकेकडे मुद्रांक शुल्काची रक्कम वर्ग करण्यात आलेली नाही. ग्रामपंचायतीचा निधी रायगड जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होत असल्याने जिल्हा परिषदेची देखील उदासीनता यामुळे समोर आली आहे. संबंधित २३ ग्रामपंचायती या पनवेल महानगर पालिकेत समाविष्ट असल्याचे पत्र जिल्हा परिषदेने मुद्रांक शुल्क अथवा शासनाला दिले नसल्याने ही रखडपट्टी झाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे दोन वर्षांपासून यासंदर्भात कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. विशेष म्हणजे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांकडे पनवेल महानगर पालिकेची नोंद केवळ नगरपरिषदच असल्याने मुद्रांक शुल्काची रक्कम केवळ नगरपरिषद अस्तित्वात असल्याप्रमाणे पालिकेला मिळत आहे. ग्रामपंचायती अस्तित्वात असताना त्या परिसरातील आकारला जाणारा मुद्रांक शुल्क रकमेच्या १ टक्के रक्कम अनुदानाच्या रूपाने ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्क विभागाकडून वर्ग केली जात असे. ही रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचातीला मिळत असे. या रकमेपैकी जिल्हा परिषद ५0 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना देत असे, उर्वरित रक्कम जिल्हा परिषद स्वत:कडे ठेवत असे. रायगड जिल्हा परिषदेला खारघर, ओवे, घोट, तळोजा, यासारख्या ग्रामपंचायतींमधून करोडो रुपयांचा निधी मुद्रांक शुल्काच्या रूपाने मिळत होता.