धोकादायक इमारतीतील रहिवासी वाऱ्यावर

सिडकोपाठोपाठ महापालिकेनेही मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीची जबाबदारी झटकून लावली आहे, त्यामुळे सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या आठ हजार इमारतींतील सुमारे ५२ हजार रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

नवी मुंबई - सिडकोपाठोपाठ महापालिकेनेही मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीची जबाबदारी झटकून लावली आहे, त्यामुळे सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या आठ हजार इमारतींतील सुमारे ५२ हजार रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. दोन्ही प्राधिकरणांनी पुनर्बांधणीच्या प्रश्नाला बगल दिल्याने रहिवासी हवालदिल झाले आहेत, त्यामुळे पुनर्बांधणीचा हा प्रश्न रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिडकोने बांधलेल्या इमारतीची अल्पावधीतच पडझड सुरू झाली आहे. दिवसाआड लहान-मोठे अपघात घडत आहेत. या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. विशेष म्हणजे, केवळ राजकीय पटलावर या विषयावर चर्चा होत आहे. निवडणुकीतील प्रचाराचा हाच प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी याच मुद्द्यावर अनेक निवडणुका लढविल्या आणि जिंकल्याही; परंतु पुनर्बांधणीचा प्रश्न मात्र जैसे थेच राहिला. सध्या पुनर्बांधणीच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत; परंतु शहरात संक्रमण शिबिराचे नियोजन नसल्याने पुनर्बांधणीला खो बसला आहे. संक्रमण शिबिर उभारण्याचा महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव सत्ताधाºयांनी फेटाळून लावला आहे, त्यामुळे पुनर्बांधणीच्या वेळी रहिवाशांच्या स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुनर्बांधणीची प्रक्रिया रखडली आहे. विशेष म्हणजे, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिकेने धोकादायक इमारतींची जबाबदारी झटकून लावली आहे. शासनाच्या नियमानुसार जागेचे मालक व ज्यांनी इमारतीची निर्मिती केली त्यांनीच येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून महापालिकेने पुनर्वसनाचा चेंडू सिडकोच्या कोर्टात ढकलला आहे. इतकेच नव्हे, धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतीत काही दुर्घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी येथील रहिवासी आणि असोसिएशनची असेल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. तर महापालिकेच्या या भूमिकेवर सिडकोने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दर्शविला आहे, त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून पुनर्बांधणीचे स्वप्न पाहणाºया सुमारे ५२ हजार रहिवाशांची निराशा झाली आहे. महापालिकेत सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुनर्बांधणीच्या नावाखाली येथील रहिवाशांना १५ वर्षे झुलवत ठेवले. अडीच एफएसआयचे कागदी घोडे नाचविले. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारने अडीच एफएसआयचा प्रश्न मार्गी लावला. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी या प्रश्नावर वेळोवेळी आक्रमक भूमिका घेतली, शासनदरबारी विविध स्तरावर चर्चा घडवून आणली. पुनर्बांधणीसाठी लादण्यात आलेली सहमतीची अट ५१ टक्क्यांपर्यंत शिथिल करून ती ५१ टक्के इतकी करण्यात आली, त्यामुळे पुनर्बांधणीच्या मार्गातील सर्व अडथळे आता दूर झाले आहेत; परंतु पुनर्बांधणीदरम्यान, रहिवाशांनी कुठे स्थलांतरित व्हायचे, हा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. संक्रमण शिबिराबाबत महापालिकेने अगोदरच आखडता हात घेतला आहे. त्यामुळे पुनर्बांधणीचा प्रश्न आणखी जटील होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाºयांच्या भूमिकेकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेची नकारात्मक भूमिका

महापालिकेने या वर्षी ३७८ धोकादायक इमारती जाहीर केल्या आहेत. यात ५८ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारती तातडीने रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा रहिवाशांना बजावण्यात आल्या आहेत. तर नेरुळ येथील दत्तगुरू सोसायटीतील घरे रिकामी करण्यासाठी महापालिकेने येथील वीजपुरवठाही खंडित केला आहे.
विशेष म्हणजे, निर्वासित होणाºया या रहिवाशांनी जायचे कुठे, याचे कोणतेही नियोजन महापालिकेने केलेले नाही. आणीबाणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडणारी संक्रमण शिबिरे उपयुक्त ठरतात. मागील २५ वर्षांत महापालिकेला त्याचे कधीही स्मरण झाले नाही. महापालिकेच्या या नकारात्मक भूमिकेचा फटका रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.

५२ हजार रहिवाशांचा जीव टांगणीला
शहरात सिडको निर्मित जवळपास आठ हजार इमारती आहेत, यात सुमारे ५२ हजार रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. या इमारती राहण्यास धोकादाक ठरल्या आहेत, त्यामुळे त्यांची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक ठरले आहे. मात्र, पुनर्बांधणीच्या आड लपलेल्या अर्थकारणामुळे या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. विशेष म्हणजे, प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी राजकीय पक्षात श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू आहे. याचा मनस्ताप येथील रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे.