कांदा-बटाटा व्यापाऱ्यांना दिलासा; १५ जुलैपर्यंत मुदत

धोकादायक मार्केटचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते.

नवी मुंबई : कांदा-बटाटा मार्केटमधील मोडकळीस आलेल्या मार्केटमधील व्यापार १५ जुलैपर्यंत थांबवू नये, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मार्केटच्या पुनर्बांधणीच्या विषयावरही मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

धोकादायक मार्केटचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला माथाडी नेते नरेंद्र पाटील, बाजार समितीचे प्रशासक सतीश सोनी, सचिव अनिल चव्हाण, अडत व्यापारी संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र शेळके व इतर व्यापारी उपस्थित होते. बाजार समिती प्रशासनाने १ जूनपासून मार्केटमधील कामकाज थांबविण्याची भूमिका घेतली होती. माथाडी व व्यापाºयांच्या विनंतीनंतर १५ दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली होती. मार्केटच्या स्थितीविषयी माहिती घेतल्यानंतर व सर्वांची भूमिका समजून घेतल्यानंतर सहकारमंत्र्यांनी पुढील एक महिना मार्केट सुरूच ठेवावे, अशा सूचना प्रशासनास केल्या आहेत. महापालिकेस सांगून मार्केटची दुरुस्ती करून त्याचा वापर केला जाऊ शकतो का हे तपासून पाहावे. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे एल शेप आकाराचे मार्केट उभारून पुनर्बांधणीची पुढील प्रक्रिया सुरू करावी, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.

वाढीव एफएसआयसह विविध विषयांवर या वेळी चर्चा झाली. सुरक्षेच्या दृष्टीने बाजारसमिती प्रशासनाने घेतलेली भूमिकाही योग्यच असल्याचे या वेळी देशमुख यांनी स्पष्ट केले. व्यापाºयांना एक महिन्याचा दिलासा दिला असून, या कालावधीमध्ये पर्यायी व्यवस्था करण्याची सूचनाही दिली आहे. यामुळे मार्केटमधील व्यापाºयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याविषयी या पूर्वीच न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासनाने दिलेल्या कालावधीमध्ये न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित असून या विषयी योग्य मार्ग काढणे शक्य होणार आहे.

मार्केटची समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये एक महिन्याची मुदत वाढवून मिळाली आहे, यामुळे व्यापारी व कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. - राजेंद्र शेळके, अध्यक्ष, कांदा-बटाटा अडत
व्यापारी संघ

कांदा-बटाटा मार्केटचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. मंत्रीमहोदयांनी प्रशासनाची भूमिका योग्य असल्याचे सांगितले आहे. व्यापाºयांसाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. पुनर्बांधणीच्या विषयावरही या बैठकीत चर्चा झाली.
- सतीश सोनी, प्रशासक, एपीएमसी