पुनर्बांधणीला मिळणार गती, मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. पुनर्बांधणीसाठी आता फक्त ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती लागणार आहे

नवी मुंबई : सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. पुनर्बांधणीसाठी आता फक्त ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती लागणार आहे. त्यामुळे वर्षेनुवर्षे रखडलेल्या शहरातील जवळपास आठ हजार इमारतींच्या पुनर्बांधणीला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिडकोने शहरात जवळपास दहा हजार इमारती बांधल्या आहेत; परंतु बांधकामाच्या निकृष्ट दर्जामुळे या इमारती अल्पावधीतच मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यातून राहणाºया सुमारे ५५ हजार रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या कालखंडात पुनर्बांधणीचा विषय केवळ निवडणुकीतील प्रचारासाठीच वापरण्यात आला; परंतु २०१४मध्ये भाजपा शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी अडीच एफएसआय जाहीर करण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर यासंदर्भात अध्यादेशही काढण्यात आले. त्यामुळे रखडलेल्या पुनर्बांधणीच्या कामाला गती मिळेल, असा विश्वास रहिवाशांकडून व्यक्त होत होता; परंतु पुनर्बांधणीसाठी १०० टक्के रहिवाशांच्या सहमतीची अट टाकली गेल्याने या प्रक्रियेला पुन्हा खीळ बसली.
शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी बेलापूरच्या भाजपाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला. आमदार मंदा म्हात्रे यांनी वेळोवेळी या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात १०० टक्के सहमतीची अट शिथिल करून, ती ५१ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.